काठमाडौंः यतिखेर प्याजको मूल्य अकासिएको छ । सरकारले एक दशकअघि थालेको प्याज मिसन बीचैमा आएर नतुहिएको भए सायद अहिले उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरेर प्याज किन्नुपर्ने थिएन । त्यतिखेर पनि प्याजको भाउमा अस्वाभाविक वृद्धि भएपछि सरकारले आयात प्रतिस्थापन र उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यले प्याज मिसन कार्यक्रम ल्याएको थियो। उक्त मिसन कार्यान्वयनका लागि सरकारले साढे १५ करोड रुपैयाँ खर्च पनि गरेको थियो । तर उक्त मिसन पाँच वर्षभन्दा बढी टिक्न सकेन ।

कालीमाटी तरकारी बजारमा आइतबार प्याजको खुद्रा मूल्य प्रतिकेजी दुई सय २५ रुपैयाँ रह्यो, जुन तीन महिनाअघिको मूल्यभन्दा दुई सय ५७ प्रतिशतले बढी हो ।


। साढे दुई महिनाअघि भारतले प्याज निर्यातमा बन्देज लगाएपछि नेपाली बजारमा प्याजको मूल्य अकासिएको हो ।

भारतले प्याज उत्पादन हुने क्षेत्रमा उत्पादन घटेपछि यो प्रतिबन्ध लगाएको थियो । भारत गरेको बन्देजका कारण सिर्जना भएको भनिएकोे यो संकटलाई समयमै उचित सम्बोधन नगरेको भनेर विज्ञहरुबाट सरकारको आलोचना भइरहेको छ । आमउपभोक्ता पनि प्याजको मूल्यवृद्धिलाई लिएर निकै रुष्ट बनेका छन् । यस किसिमको संकट सिर्जनामा आन्तरिकभन्दा बाह्य कारण जिम्मेवार रहेको भनी सरकारी अधिकारीहरुले दाबी गरिरहँदा १० वर्षअघि सुरु गरिएको र पाँच वर्षमै बन्द गरिएको प्याज मिसनबारे चर्चा चुलिएको छ ।

राष्ट्रिय आलु, तरकारी तथा मसला बाली विकास केन्द्रका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६४/६५ मा सुरु गरिएको सो मिसन कार्यान्वयनका लागि तराईका सिरहा, सप्तरी, सर्लाही, बारा, रूपन्देही, धनुषा, दाङ, पर्सा, बाँके र बर्दिया गरी १० जिल्ला चयन गरिएको थियो । घरेलु उत्पादन अभिवृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्ने मूल उद्देश्य लिएको सो कार्यक्रमअन्तर्गत सिरहा, धनुषा, सप्तरी र बारामा मात्रै प्रतिजिल्ला साढे दुई करोडभन्दा बढी लगानी भएको थियो । यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।


प्रकाशित मितिः मंगलबार, मंसिर २४, ०७:०५