केन्द्र सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेका बेला संघ तथा प्रदेशका अर्थमन्त्रीहरू रहने अन्तरसरकारी वित्त परिषद्को बैठक आयोजना गरिएको छ ।

जेठ १५ गते केन्द्र सरकारले बजेट पेस गर्ने र प्रदेश सरकारले असार १ गते नै बजेट पेस गर्ने संवैधानिक प्रावधान अनुसार सरकार बजेट निर्माण जुटेका बेला अर्थमन्त्रीहरूको परिषद् बैठक बसेको हो । सो बैठकमा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले संघीयता कार्यान्वयन गर्न भौतिक पूर्वाधारदेखि विकासलाई गति दिनुपर्ने हँदा पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न केन्द्रीय अर्थमन्त्रीसँग माग गरेका छन् ।

उनीहरूले स्थानीय तहको कार्यक्षेत्र र दायित्व बढेकाले त्यसको व्यवस्थापन र विकासलाई गति दिन पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गरेका छन् ।


। संघीय व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न र विकासलाई गति दिन बजेटको आकार बढाउनुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म बजेट कति ठूलो बनाउने भन्ने सीमा तोकिएको छैन ।

योजना आयोगका पदाधिकारीहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १२ खर्ब आसपासको हुने बताइरहेका छन् । यसमा हेरफेर हुनसक्ने अर्थमन्त्रालयले बताएको छ । सबै क्षेत्रबाट आउने स्रोतलाई ख्याल गरेर बजेटको सीमालाई हेरफेर गरिने बताइएको छ । राष्ट्र बैंकले भने आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को बजेट १५ खर्बसम्मको बनाउन सकिने सीमा तोकेको छ ।

बैठकमा अर्थमन्त्री सतिवडाले अहिले अर्थतन्त्र राम्रो नरहेको र सरकार सीमित स्रोतबीच प्रदेश र स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि असभाविक रुपमा बढेको खर्च धान्न कठिन भएको बताएका छन् । उनले यस्तो अवस्थामा प्रदेश अर्थमन्त्रीहरूले बजेट ल्याउँदा अनावश्यक योजना नबनाएर ठास योजनालाई मात्र प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । उनले प्रदेश सरकार पनि मितव्ययी रुपमा अघि बढ्नुपर्ने बताउका छन् । छलफलका क्रममा वित्त आयोगले तयार सूत्रबारे प्र्रदेश अर्थमन्त्रीहरूलाई जानकारी गराइएको थियो । याजना आयोगले केन्द्रको बजेट निर्माणबारे पनि जानकारी दिएको थियो ।