काठमाडौंः अबदेखि भारतीय कामदारलाई बिनाअभिलेख र अन्य विदेशी कामदारलाई बिनाश्रम स्वीकृति काममा लगाए रोजगारदाताले दोब्बर दस्तुर बुझाउनुपर्ने भएको छ ।

सरकारले भारतीय कामदारलाई पहिलोपल्ट अभिलेखीकरण गर्न लागेको हो । साथै, भारतीय र अन्य कामदार राख्न इजाजतस्वरूप २० हजार रुपैयाँसम्म दस्तुर तोकेको हो ।

अब रोजगारदाताले विदेशी कामदारलाई काम लगाउँदा सरकारलाई ६ महिनासम्म १५ हजार र त्यसमाथिको अवधिका लागि २० हजार रुपैयाँका दरले बुझाउनुपर्नेछ ।

सरकारद्वारा मंगलबार राजपत्रमा प्रकाशित नयाँ श्रम नियमावली–२०७५ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको छ । ‘नेपालमा भारतीय कामदारले श्रम अनुमति (वर्क पर्मिट) लिनु पर्दैन ।


। तर, रोजगारदाताले श्रम विभागमा अभिलेख भने गराउनुपर्छ,’ श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीले भने, ‘भारतीयबाहेक विदेशी कामदारले श्रम स्वीकृति लिनुपर्छ । दस्तुर दुवैले तिर्नुपर्छ ।’

सरकारले कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गरेको जनाएको छ । ‘नयाँ श्रम ऐनले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई समेटेको छ । स्वदेशी र विदेशी कामदारबीच विभेद गरेको छैन ।

स्वदेशी र विदेशी कामदारको सामाजिक सुरक्षा ग्यारेन्टी गरेकाले भारतीय कामदारलाई अभिलेख गर्नुपरेको हो,’ ती अधिकारीले भने, ‘कामदारको मृत्यु भयो भने आफन्त कहाँ खोज्न जाने ? उपदान, सञ्चयकोषको हकदार को हुने ? यसलाई सम्बोधन गर्न अभिलेख गर्नुपरेको हो ।पहिला सुविधा थिएन । यसको जरुरी थिएन ।

अहिले सुविधा भएकाले अनिवार्य आश्यकता भएको हो ।’ नेपाल र भारतबीचको १९५० को सन्धिअनुसार दुई देशका नागरिक एकअर्को देशमा काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनुपर्दैन । श्रम मामिलाका जानकारका अनुसार नयाँ व्यवस्था १९५० को सन्धिविपरीत छैन ।

नयाँ श्रम नियमावली पारदर्शी ढंगले विदेशी कामदार भर्ना गर्ने मार्गदर्शनअनुसार निर्देशित छ,’ श्रम मामिलाका जानकार अधिवक्ता रमेश बडालले भने, ‘यसले भारतीय कामदारलाई कतै रोकेको छैन । आउन–जान स्वतन्त्र छ ।कान्तिपुर दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।