काठमाडौंः अब सरकारले कर्मचारीको आलोचना नसहने भएको छ । नेपाल सरकारको तलब, भत्तासहितका सेवासुविधा लिने सबै कर्मचारीले सरकारको आलोचना गरेमा विभागीय कारबाही गरिने भएको छ। काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकार सम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले कर्मचारी संयन्त्र प्रभावकारी बनाउन विभिन्न सुझाव दिएपछि सरकारले कर्मचारी प्रशासनमा यस्तो कडाइ गर्न लागेको हो।

समितिको सुझाव कार्यान्वयन गर्दै कर्मचारीले आलोचना गर्न त पाउने छैनन् नै उनीहरूले बन्दहडताल गरे उनीहरूबाटै क्षतिपूर्ति भराउनसमेत प्रधानमन्त्रीसमक्ष सुझाव दिइएको छ। सरकारी कर्मचारीले अनिधिकृत रूपमा गैरसरकारी वा सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिने कार्यमा पनि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।


। उनीहरूले यस्ता कुरा सञ्चार माध्यमलाई खबर गर्नसमेत गर्न पाउने छैनन् । ‘रेडियो, टेलिभिजनलगायतका माध्यमबाट आफ्नो मन्तव्य प्रसारित गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा कुनै वक्तव्य प्रकाशित गर्न पाउने छैनन्, सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

नेपाल सरकारको नीतिविपरीत हुनेगरी वा नेपाल सरकार र जनताको पारस्परिक सबन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सवन्धमा खलल पर्न सक्नेगरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशित गर्न पाउने छैनन् । ‘

सरकारलाई बुझाएको सो प्रतिवेदनको उच्चस्तरीय निर्देशक समितिको नेतृत्व सामान्य प्रशासनमन्त्रीले गरेका छन् भने समितिमा अन्य ४ सदस्य रहेका छन्। राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे, रेखा शर्मा, डा. आरजु राणा र भुवन पाठक सदस्य रहेको समितिमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव भने सदस्यसचिवका रूपमा रहेका थिए।

समितिले संघीय निजामती सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको व्यवस्था गर्न नमुना विधेयक नै बनाएर त्यस्ता दर्जनौं सुझाव दिइएको छ। ‘निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हडतालमा भाग लिन, थुन्न, छेक्न, बाधा अबरोध गर्न, घेराऊ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुरयाउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अररूलाई उक्साउनसमेत समेत नहुने सो प्रतिवेदनमा उललेख गरिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष बुझाइएको प्रतिवेदनमा कर्मचारीलाई आर्थिक लाभ हुनेगरी अन्यत्र कार्य गर्न प्रतिबन्ध लगाउने सुझाव दिइएको छ ।

‘निजामती कर्मचारीले कुनै बैंक, कम्पनी वा सहारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन, अन्यत्र कुनै पनि प्रकारको नोकरी गर्न वा आर्थिक लाभ वा कुनै सुविधा प्राप्त गर्ने गरी परामर्शदाता, सल्लाहकार, विशेषज्ञ वा कुनै हैसियतले सेवा प्रदान गर्ने कार्य गर्न नपाउने सुझाइएको छ ।

कर्मचारी प्रशासनलाई व्यवस्थित र कर्तव्यनिष्ट बनाउन सुझाव अनुसार कुनै पनि राजनीतिक दलका निर्वाचनमा भाग लिने र प्रचार गर्ने कर्मचारी पनि कारबाहीमा पर्ने भएका छन्।

कुनै पनि निजामती कर्मचारीले यौनजन्य दुव्र्यव्यावहार गरेको पुष्टि भएमा तथा बहुविवाह गरेमा कारबाही गरिने भएको छ भने कर्मचारीलाई स्थायी आवसीय अनुमतिका लागि आवेदन गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। सरकारको आलोचना गर्न पनि प्रतिबन्ध लगाउनेगरी कानुन बनाउन समितिले सुझाव दिएको छ।

‘समितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सरकारी काममा कुनै पनि प्रकारले असर पर्न सक्नेगरी कुनै निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारको पूर्वस्वीकृतिबिना आफूले वा आफ्नो परिवारका कुनै सदस्यद्वारा कसैबाट कुनै प्रकारको दान, दातव्य, कोसेली वा उपहार स्वीकार गर्न वा चन्दा माग्न वा सरकारी कामसँग सम्बन्धित व्यक्तिसँग सापटी लिन पनि प्रतिबन्ध लाग्ने भएको छ । सरकारले सो समतिको प्रतिवेदन अध्ययन गरी कानुन निर्माण गर्ने बताइएको छ । समितिको सुझावमा आएका यस्ता कुराहरू पहिले पनि पालना गर्नुपर्ने प्रावधान त थियो नै तिनको सबै कर्मचारीले उल्लंघन गर्दै आएका थिए ।