काठमाडौंः सरकारले आर्थिक विकासलाई गति दिने बताइरहँदा सेयर बजार, बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको अवस्था र मूल्यवृद्धिले सरकारले भनेजस्तो लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने देखिएको छ । यो वर्ष लगातार बैंकको निक्षेप संकलनमा गिरावट आएकाले बैंकहरूमा तरलता अभावको समस्या उत्पन्न भयो जसले गर्दा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुन पुग्यो । केही समय सुधार भएजस्तो देखिए पनि अहिले त्यही समस्य बल्झिने अवस्था आएको छ । यसले लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुनुका साथै अर्थतन्त्रको प्रसारमा अवरोध हुने देखिएको छ ।

बैंंकहरूले निक्षेपको व्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा बढी नबनाउने सहमति भएकोमा अब १२ प्रतिशतभन्दा माथि पुर्याउने अवस्था देखिएको छ ।


। यसले लगानीयोग्य पुँजीको व्याजदर बढेर १६ प्रतिशतभन्दा माथि पुग्ने निश्चित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । यस्तो महँगो व्याजको पुँजी लगानी गरेर उत्पादन गरेका सामग्री अत्यन्तै महँगा पर्ने निश्चित देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नेपाली उत्पादनले बाह्य बस्तुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने अवस्था रहन्न । यो अवस्थामा सुधार भएन भने लगानी त बढ्दैन नै रोजगारी पनि बढ्ने कुरै भएन ।

भर्खरै राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिसम्बन्धी सुझाव लिन आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा उद्योगपतिहरूले विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने सुझाव दिएका छन् । विस्तारित मौद्रिक नीति नल्याउने हो भने अर्थतन्त्र सुधार नहुने विज्ञहरूले सुझाएका छन् ।

विस्तारित मौद्रिक नीतिको प्रभाव

विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउने हो भने बजारमा पुँजीको प्रसार बढेर जान्छ । यसले बैंकहरूमा रहेको तरलता अभावमा सुधार हुनेछ । जसले गर्दा निक्षेपको व्याज दर ११ प्रतिशतभन्दा तल राख्न मद्दत मिल्नेछ । लगानीयोग्य पुँजी सस्तो भएपछि धितोपत्र बजारमा पनि सकारत्मक प्रभाव पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा सेयरको खरिद–बिक्री बढेर जाने नै भयो । त्यसले मूल्यमा पनि प्रभाव पार्नेछ ।

उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रमा जब लगानी बढ्छ त्यसले उत्पादन त बढाउँछ नै रोजगारी पनि बढ्नेछ । यसबाट सरकारले राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको नजिक पुग्न सकिनेछ ।

विस्तारित मौद्रिक नीतिका गलत प्रभाव

विस्तारित मौद्रिक नीतिबाट फाइदा मात्र छैन यसका बेफाइदा पनि छन् । राज्यले आफूलाई विशेष सक्रिय र सचेत नबनाउन हो भने यसबाट सर्वसाधारणले ठूलै मूल्य चुकाउनु पर्नेछ । मौद्रिक नीतिद्वारा मुद्रा प्रसार बढाइयो भने बजार मूल्य बढ्नेछ । बेजेट आएपछि उपभोग्य वस्तुको बजार मूल्य अत्यन्तै बढेर गएको छ । सरकारले जेजस्ता कुरा गरे पनि नेपालको बजार संयन्त्र सरकारको हातमा छैन । सरकार बजारलाई नियमन गर्न सक्ने अवस्थामा छैन भन्ने कुरा अहिलेको कृत्रिम मूल्यवृद्धिले प्रष्ट देखाएको छ । अहिले बजारमा प्रायः सबै वस्तुको मूल्य बढेको छ । सरकारले ल्याएको बजेटमा केही आयातित वस्तुमा भ्याट फिर्ता दिने प्रावधान हटाएपछि व्यापारीहरूले सबै दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढाएका छन् । सरकारको संयन्त्र कमजोर भएकाले बजारमा हस्तक्षेप गरेर मूल्यलाई सामान्य गराउन सक्ने अवस्था छैन । यसले लगानीकर्ताले राहत त पाउन सक्छन् तर उनीहरूले तत्काल ठूलो लगानी गरेर राष्ट्रको आवश्यकतालाई पूरा गर्न सक्ने अवस्था रहन्न । आन्तरिक खपत पूरा गर्न आयात गर्नैपर्छ । आयातित सामग्री अत्यन्तै महँगो पर्ने निश्चित छ ।

किन भयो बैंकमा निक्षेप अभाव ?

बैंकहरूमा निक्षेपको अभाव हुनुमा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्नु मुख्य कारक रहेको छ । अर्को, रेमिटेन्स बढ्न नसक्नुले पनि बैंकमा लगानीयोग्य पुँजीको अवभावको अवस्था सिर्जना भएको हो । अहिले रेमिट्यान्स थोरै मात्र बढेको छ । यो वर्षको १० महिनामा रमिटेन्स ६ खर्बभन्दा थोरै मात्र बढेको छ । यसले अहिलेको अर्थतन्त्रको प्रसार धान्न सक्ने कुरै भएन । त्यस्तै नेपालबाट विभिन्न रूपमा पुँजी पलायन पनि बढिरहेको छ । यसले गर्दा पनि नेपालमा पुँजीको अभाव हुन गएको हो । अर्को, एनसेलजस्ता विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई कर नतिरी लाभलाई आफ्नो देशमा लैजान अदालतले फुकुवा गरेपछि पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको हो । बैंकहरूले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुको सट्टा तत्कालको फाइदा हुने सवारी साधनजस्ता क्षेत्रमा लगानी बढाउनाले पनि लगानीयोग्य पुँजीको अभाव भएको हो ।

अहिलेको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई हेर्दा विस्तारित मौद्रिक नीति ल्याउन त आवश्यक देखिएको छ तर सरकार सचेत बन्न सकेन भने यसबाट हुने मूल्यवद्धिबाट आमसर्वसाधारण प्रभावित हुनेछन् । अझ गरिब नागरिकको जनजीवनमै ठूलो असर पर्ने निश्चित छ । सरकारले आयात गरिने उपभोग्य सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य अवस्था, यहाँको व्यापार व्यवस्था तथा खपतको अवस्थाप्रति गम्भीर हुनु आवश्यक छ । त्यस्तै, पुँजी पलायन रोक्न सरकार सचेत हुनैपर्छ । अर्को, महत्वपूण कुरा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ ।