अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न दौडादौड ?







काठमाडौः सरकार बजेट तयारीमा जुटिरहेका बेला अहिले पनि आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट पार्न दौडादौड सुरु भएको छ । यस्तो दौड आफ्ना प्रदेशमा बढी बजेट पार्न ती प्रदेशका सांसदहरूले सुरु गरेका हुन् । अर्को, प्रभावशाली नेताले आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट पार्न गरिने दौडधुप अहिले पनि बढेको छ ।

बजेटका संरचना समेटिएको पूर्वबजेट छलफलमा त सांसदहरूले निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममा दिइँदै आएको बजेट थप गरेर उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने माग राखे । सत्तारुढ दलका सांसदले त अर्थमन्त्री र प्राधनमन्त्रीलाई समेत दबाब दिइरहेका छन् । उनीहरूले


नेपालको तीन तहको शासन संरचनाको मूल्यमान्यतालाई भुलेर पुनः आफ्नो क्षेत्र सुरक्षित गर्न लागिरहेको देखिएको छ ।

जेठ १ गते प्रदेश २ का सबै पार्टीका सांसदहरूले बजेट बढाउन माग गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई भेटे । उनीहरूले प्रदेश २ विकासमा पछाडि परेकाले त्यसलाई माथि उठाउन थप विशेष बजेटको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । उनीहरूले कृषि, शिक्षा तथा स्वास्थ्यमा थप बजेट लैजान सके प्रदेश २ माथि उठ्न सक्ने सुझाव दिए । उनीहरूले कृषि, सिंचाइ, उद्योग, पर्यटन, यातायात, स्वास्थ्यका साथै चुरे संरक्षण र नदी नियन्त्रणका लागि विशेष कार्यक्रम लैजान पनि आग्रह गरेका छन् ।

यस्तै आफ्नो प्रदेशमा बजेट बढाउन अघिल्लो साता कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री र सांसदहरूले पनि प्रधानमन्त्रीलाई भटेका थिए । उनीहरूले पनि आफ्नो प्रदेश विकासमा पछि परेकाले विशेष कार्यक्रम लैजान प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरे । त्यसका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरे ।

यी दुई प्रदेशका जनप्रतिनिधिले औपचारिक रूपमा यस्तो आग्रह गरे । अन्य प्रदेशका प्रभावशाली नेताले औपचारिक–अनौपचारिक रूपमा आफ्नो क्षेत्र तथा प्रदेशमा बढी बजेट पार्न दबाब दिइरहेको पाइएको छ ।

प्रदेशको बजेट निर्माणको क्रममा रहेका बेला प्रदेश सांसदरूले पनि सांसद निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमजस्तै प्रदेशमा पनि यस्तो सुविधा पाउनुपर्ने दबाब दिइरहेका छन् । अर्को, प्रदेशमा आफ्नो क्षेत्रमा बढी बजेट पार्न समेत प्रभावशाली नेताहरू दौडाधुपमा लागिरहेका छन् ।

अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा सांसदहरूले आफ्नो मनोमानी रूपमा खर्च गर्न पाउने बजेट अनिश्चित भएपछि आफूहरूको हैसियत नै खस्किएको बताइरहेका छन् । उनीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधि चिल्ला गाडीमा हुइँकिने तर आफूहरू ती गाडीको धूँवा र धूलो खाँदै सडकमा हिंड्नुपर्ने अवस्था रहेको बताउन थालेका छन् । माओवादी नेता तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले अर्घाखाँचीमा बजेट छलफलमा यस्तो अभिव्यक्ति दिए । अरू सांसदहरूले पनि समय–समयमा यस्ता अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् ।

बजेट आफ्नो क्षेत्रमा पार्न सांसदहरूको यस्तो दोडादौड, दबाब र गुनासालाई हेर्दा उनीहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेका मूल्य मान्यतालाई बेवास्ता गरेको र स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रलाई समेत बेवास्ता गरेको देखिन्छ । बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तहलाई केन्द्रले बजेटको व्यवस्था गर्नैपर्छ । अर्को, प्रदेश सरकारका लागि पनि उपयुक्त बजेटको व्यवस्था गर्नैपर्छ । अर्थमन्त्री संविधानको मर्मअनुसार बजेट निर्माण गर्न लागेको बताएका छन् । देशको आर्थिक अवस्था अनुसार स्थानीय र प्रदेशले बजेट पाउने हो भने ती तहले विभिन्न क्षेत्रबाट स्रोत संकलन गर्नुपर्ने र त्यही क्षेत्रमै लगाउनुपर्ने प्रावधान संविधानमै उल्लेख भएको छ ।

अर्को, अन्तर सरकारी वित्त आयोगले बजेटको बाँडफाँडको निधो गर्छ । यस्तो अवस्थामा संघका सांसदहरू पुरानो सहयोग लिन चाहने तथा आफ्नो प्रभावका आधारमा बजेट बढी पार्न खोज्नु गलत छ । यस्तो अवस्थामा संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनमै बाधा पर्ने निश्चित छ । अहिले नेपालमा नयाँ राज्य संरचना भएकाले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न ऐन कानुन बनाउन लाग्नुपर्छ । ती क्षेत्रमा अधिकार र कार्यक्षत्र अनुसार काम भएका छन् कि छैनन् भन्ने ख्याल गर्दै तिनलाई सक्रिय गराउन निरन्तर छलफल गर्नु आवश्यक छ । नीति निर्माण गर्नुपर्नेले बजेट लिएर विकास गर्छु भन्नु गलत भएको कुरा विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन् ।




ताजा समाचार


विशेष समाचार