काठमाडौं: राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने सरकारी निकाय तथा कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने भएको छ।

मानवअधिकारको सम्मान र कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निकायलाई दिइने गरेको सुझाव कार्यान्वयन नहुने देखिएपछि आयोगले त्यस्ता निकाय तथा त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेको आयोगका सदस्य सुदीप पाठकले जानकारी दिए।

आयोगले सरकारी निकायलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि यस्तो गर्न लागिएको जनाएको छ। आयोगका सुझाव कार्यान्वयन नगर्ने निकायको नाम सार्वजनिक भएपछि त्यस्ता निकाय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा कालोसूचीमा परेसरह हुने पनि आयोगले जनाएको छ ।


। आजको नागरिक दैनिकमा समाचार छ ।