काठमाडौंः नेपालले छिटै आर्थिक रूपमा फड्को मार्ने बताइरहँदा शोधनान्तर घाटा बढेर अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा पर्न गएको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा नेपालको शोधनान्तर अवस्था नाफामा रहेको थियो । गत वर्ष सो अवधिमा ५३ अर्ब ८१ करोड बचतमा रहेको शोधनान्तर यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा १८ अर्ब ९३ करोडले घाटामा गएको छ । राज्यले गर्ने समग्र स्रोतबाट हुने आम्दानी भन्दा खर्च बढी भएपछि बजेटमा पनि प्रभाव पर्नेछ ।

सरकारको चालु खाता पनि लगातार घाटामा गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षको १० महिनामा चालू खाता ७ अर्ब ५७ करोडले घाटामा रहेकोमा चालू आवको सोही अवधिमा १९१ अर्ब २ करोड घाटामा पुगेको छ ।


शोधनान्तर घाटामा हुनुको कारण

नेपालको अर्थतन्त्रले शोनान्तर घाटा व्यहोरिरहनुको कारण आयात लगातार बढिरहनु र निर्यातमा कमी हुँदै जानु हो । यो आर्थिक वर्षको १० महिनामा व्यापार घाटा ९ खर्ब १५ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । भन्सार विभागका अनुसार यो वर्षको वैशाखसम्म १ सय ५२ मुलुकबाट ९ खर्ब ८२ अर्ब ५४ करोड ५९ लाख ४४ हजार रुपैयाँ बराबरका सामग्री आयात भएका छन् । आयात यति ठूलो छ जसले वार्षिक बजेटलाई छुन खोज्दै छ तर निर्यात भने आयातको ६ दशमलव ७८ प्रतिशत मात्र छ । नेपालले यो १० महिनामा ६६ अर्ब ६४ करोड ५६ दाख २७ हजारका सामग्री मात्र नियात गरेको छ । गत आर्थिक वर्षभन्दा यो वर्ष निर्यात ९ दशमलव ३४ प्रतिशतले त बढेको छ तर आयात २१ दशमलव ७१ प्रतिशतले बढेर गएको छ ।

आयात–निर्यातबीचको ठूलो अन्तर त शोधनान्तरमा घाटा बढ्दै जानुको मुख्य कारण हो नै रेमिटेन्स आय तथा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पनि शोधनान्तरलाई थेग्ने गरी बढ्न सकेको छैन ।

समीक्षा अवधिमा प्रत्यक्ष लगानी आप्रवाह १५ अर्ब ६१ करोड पुगेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ११ अर्ब ६१ करोड थियो । यो वर्ष रेमिटेन्स सुस्त गतिले बढ्दै वैशाखमा आएर सुधार भएको छ । वैशाखसम्म रेमिटेन्स ६ खर्ब ६ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो वर्ष विदेश जानका लागि श्रमस्वीकृति लिनेको संख्या घट्दै गएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि त्यस्तो स्वीकृति लिनेको संख्या ६ प्रतिशतले घटेको छ ।

उद्योगको क्षमताको उपयोग बढ्यो

केही समययता ऊर्जाको नियमित आपूर्ति र बन्द, हड्ताल रोकिएकाले उद्योगको क्षमताको उपयोग बढ्न गएको छ । यसलाई भने सकारात्मक रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै प्रकाशित गरेको आर्थिक वर्ष २०७४–७५ को पहिलो ६ महिनाको देशको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग गत वर्षको पुस मसान्तसम्मको ५४ दशमलव २ प्रतिशतको तुलनामा बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको हो । त्यसैगरी, निर्माण, खानी तथा उत्खननका साथै पर्यटन क्षेत्रमा समेत सुधार भएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताइएको छ । उद्योग क्षेत्रमा केही सुधार हुनु सकारात्मक पक्ष हो तर तिनले आन्तरिक खपतका लागि गर्ने आपूर्ति र निर्यातलाई हेर्दा देशको व्यापार घाटा पूर्ति गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न ।

मुद्रास्फीतिमा विरोधाभास

राष्ट्र बैंकले यो वर्ष मुद्रास्फीति २०७५ वैशाखसम्म ४ दशमलव १ प्रतिशत पुगेको बताएको छ । बजेट आइसकेपछिको उपभोग्य वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई हेर्दा यो तथ्यांक विरोधाभासपूर्ण देखिन्छ । बजेट कतिपय आयातमा भ्याट फिर्ता प्रावधान हटाएपछि व्यारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य एक्कासी बढाएका छन् । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा समग्र मेसिनरी, यान्त्रिक उपकरणदेखि विलाशिताका वस्तुको मूल्यको अध्ययन गरेर दैनिक उपभोग्य वस्तु चामल, दाल, पिठो, खाने तेल, तरकारी वस्तुको मूल्यवृद्धिलाई बेवास्ता गरेको देखिएको छ । बजेट आएपछि यी वस्तुमा २० देखि २५ प्रतिशतसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । अन्य धेरै महँगा वस्तुको मूल्य नबढेकाले राष्ट्र बैंकले समग्र मुद्रस्फीति कम भएको देखाएको हो तर नागरिकले दैनिक उपभोग गर्ने वस्तुको मूल्यमा भएको वृद्धिबाट सर्वसाधारण जनजीवनमा गम्भीर प्रभाव पर्न थालेको छ । राष्ट्र बैंकले मूल्य बढेको छैन भन्ने र सरकारले त्यसैलाई आधार मानेर अघि बढ्ने हो भने बजेटको उद्देश्य पनि पूरा हुन सक्दैन । यसलाई सरकारले ख्याल गर्न नसक्ने हो भने गरिबी निवारण र समनता प्राप्त हुन सक्दैन । यसले सामाजिक न्याय प्रदान गर्न पनि सकिन्न ।