काठमाडौं: अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा ऊर्जा विकासमा आकर्षक नाराको घोषणा गर्दै आगामी दशक ‘ऊर्जा दशक’ को रूपमा विकास गर्ने बताएका छन् । उनले ऊर्जा क्षेत्रमा ८३ अर्ब ८९ करोड ५२ लाख विनियोजन गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षमा ऊर्जा क्षेत्रमा ७१ अर्ब बराबरको बजेट रहेको थियो भने यस वर्ष झन्डै ८४ अर्ब विनियोजन गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ३ वर्षभित्र सबै नेपालीको घरमा आधुनिक ऊर्जा प्रवाह गर्ने लक्ष्य राखेको छ  भने सबै प्रकारका नवीकरणीय ऊर्जाको विकास तथा विस्तारमा जोड दिएर ५ वर्षभित्र सबै नेपालीको मागबमोजिम ऊर्जा उपलब्ध गराउने योजना बनाएको छ ।


प्रत्येक प्रदेशमा कम्तीमा एक बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले तमोर, कन्काई, उत्तरगंगा, नौमुरे, सुनकोशी दोस्रो र तेस्रो, कालीगण्डकी तथा नलगाडको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरी निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ । बजेटमा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा वितरण सम्पन्न गरी निर्माण प्रकृया अघि बढाउने उल्लेख गरिएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनालाई स्वदेशी लगानीमै निर्माण गरिने घोषणा गरिएको छ । हाल पश्चिम सेतीको अनुमतिपत्र चिनियाँ कम्पनीसँग भए पनि यसलाई खारेज गरेर स्वदेशी लगानीमा बनाउन लागिएको हो । कर्णाली चिसापानी बहुउद्देश्यीय आयोजनाको निर्माण अघि बढाउन प्रारम्भिक कार्य सुरु गरिने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा उल्लेख गरेको छ ।

रासेवक कर्मचारी, स्वदेश तथा वैदेशिक रोजगारीमा संलग्न सबै श्रमिकको लगानीमा उपयुक्त जलविद्युत् आयोजना अघि बढाइने, विद्युत् उत्पादनमा सम्मिश्रित वित्तिय स्रोत परिचालन गरिने तथा सर्वसाधारण जनताको लगानीमा तीन हजार मेगावाटसम्मको आकर्षक जलविद्युत् आयोजना कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटले निर्माण सम्पन्न हुने विद्युत् आयोजनाको जलविद्युत् खेर जान नदिन प्रसारण लाइनमार्फत राष्ट्रिय ग्रिड प्रणालीमा आवद्ध गर्न आवस्यक रकम विनियोजन गरेको छ । बजेटमा बुटवल-गोरखपुर प्रशारण लाइन थालनी, लम्की-बरेली, दुहवी-पूर्णिया, कोहलपुर-लखनउ प्रसारण लाइनहरुको डिपिआर सुरु गर्ने र  अन्य निर्माणाधिन प्रसारण लाइनहरूको निर्माण सम्पन्न गर्ने उल्लेख गरिएको छ । नेपाल–चीन जोड्ने गल्छी-रसुवागदी-केरुङ प्रसारण लाइन निर्माण आगामी ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले बनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा  पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र मध्य पहाडी पुष्पलाल लोकमार्गको समानन्तरमा र नदी वेसिनको आधारमा उत्तर दक्षिण प्रसारण लाइन निर्माण अघि बढाइने उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले निजी लगानीकर्ताहरुलाई प्रसारण लाइनको विकासमा सहभागी गरी निर्माण र हस्तान्तरण अवधारणामा आयोजनाको विकाश गरिने र प्रसारण लाईनबाट प्रभावित घर परिवारलाई विद्युत् आयोजनामा लगानीको अवसर गर्ने व्यवस्था मिलाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले विद्युत् खरिद सम्झौता र विद्युत् शुल्क निर्धारण लगायतको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न विद्युत् नियमन आयोग गठन गर्ने जनाएको छ । वितरण प्रणालीलाई स्वचालित एवम् आधुनिकरण गरी स्मार्ट ग्रिड प्रणालीको रुपमा विकास गर्ने र देशैभरी क्रमशः स्मार्ट मिटर प्रणाली लागु गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सरकारले सम्पूर्ण नेपालीलाई आधुनिक तथा नवीकरणीय ऊर्जाको पहुँचमा पुर्याउन सबै सम्भाव्य स्थलहरुमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा एवम् अन्य नवीकरणीय उर्जाको प्रविधिलाई प्रोत्साहन गरिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह र समुदायको सहकार्यमा ग्रामीण  विद्युतिकरणलाई तीव्रता दिन आगामी आथिक वर्षको बजेटमा ५ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा तराई -मधेश तथा पहाडीक्षेत्रको सम्भाव्य स्थानहरुका विपन्न २५ हजार घरपरिवारलाई गिवर ग्यास प्लान्ट जडानमा अनुदान दिन सरकारले ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ भने सहरी तथा व्यावसायिक वायोग्यास प्लान्ट जडानको लागि समेत अनुदानको व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रबाट संचालन हुने साना जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनमा अनुदानको व्यवस्था गरेको छ भने सबै स्थानीय तहलाई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्न संघीय सरकारले सम्पूरक अनुदान दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।

सरकारले प्रसारणलाइन र उत्पादनमा जोड दिए पनि बजेटले पुँजी निर्माणतर्फ ध्यान नदिएको कारण यसको लगानी जुटाउन समस्या हुनसक्ने देखिन्छ । यसै गरी सरकारको १० वर्षमा १५००० मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य पूरा गर्न ऊर्जा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको रकम अपुग देखिन्छ भने त्यस लक्ष्य पूरा गर्न आवश्यक आयोजनाको कमि रहेको देखिन्छ । बढ्दो ऊर्जा उत्पादनको खपत बढाउन तर्फ सरकारले कुनै योजना प्रस्तुत गरेको छैन । विद्युत् मूल्य बढी भएकाले विद्युत् प्रयोग तर्फ सर्वसाधारणलाई केन्द्रित गर्ने कुनै प्रकारका आयोजना ल्याउन भने सरकार चुकेको छ ।

मयाङ्क घिमिरे