काठमाडौंः भर्खरै सरकारले श्वेतपत्रमा नेपालको अर्थतन्त्र अत्यन्तै खराब अवस्थामा पुगेको चित्रण गरिरहँदा आर्थिक सर्वेक्षणले भने अर्थतन्त्र त्यस्तो नरहेको देखाएको छ । यो आर्थिक वर्षको ८ महिनाको अवस्थालाई हेर्दा ३ खर्बले बढेर नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । यो वर्ष ५ दशमलव ९ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि दर हुने आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । औद्योगिक क्षेत्र भने खुम्चिंदै गएको देखाएको छ ।

अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले आइतबार चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्दै प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ४ सय डलर (१ लाख ३ हजार ३ सय ३५ ) पुग्ने बताएका छन् भने प्रतिव्यक्ति ऋण भने २९ हजार पुगेको छ ।


। यस्तो ऋण भने गत आवमा भन्दा ३ हजारले बढेको हो । यस्तो हुनुको कारण सरकारले आन्तरिक ऋण बढी लिएकाले भएको बताइएको छ । यो वर्ष सरकारले १ खर्ब ३४ अर्ब ऋण उठाइसकेको छ । यस्तो हुनुको कारण निर्वाचनका भएको खर्च र प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्नाले हो ।

देशमा कृषि उत्पादन र औद्योगिक क्रियाकलापमा कमी हुँदै जानु र आयात व्यापार बढ्नुले आयात धेरै ठूलो मात्रामा बढेर गएको देखिएको छ । यो वर्ष व्यापार घाटा २१ दशमलव २ प्रतिशतले बढ्ने देखिन्छ । यसअनुसार कुल व्यापार घाटा ११ खर्ब नाघ्ने देखिएको छ । यो वर्ष निर्यात १० दशमलव ८ प्रतिशतले बढेको छ तर आयात २२ दशमलव १ प्रतिशतले बढेको सर्वेक्षणले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा ९ खर्ब १७ अर्ब थियो । व्यापर घाटा वार्षिक बजेटकै हाराहारीमा पुग्नु अर्थतन्त्र आत्मनिर्भबाट परनिर्भतातिर जाने खतरा हो । अर्थतन्त्रमा उद्योग क्षेत्रको योगदानलाई हेर्दा पनि नेपालले अब तुरुन्तै आमूल परिवर्तन गर्न नसक्ने हो भने अर्थतन्त्र पूर्ण रूपमा परनिर्भर हुँदै जाने निश्चित देखिएको छ ।

आर्थिक सर्वेक्षणले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान घट्दै गएको देखाएको छ । दुई दशकयता औद्योगिक क्षेत्रको योगदान घट्दै ५० प्रतिशतमा सीमित भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा उद्योगको योगदान मात्र ५ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । जब कि २० वर्षअघि यो क्षेत्रको योगदान १० प्रतिशत थियो । आर्थिक वर्ष ०७०/०७१ मा उद्योग क्षेत्रको योगदान ६ दशमलव २ रहेको थियो ।

उद्योग क्षेत्रमा यस्तो अवस्था आउनु प्रारम्भिक अवस्थाबाट बामे सर्दै गरेको अर्थतन्त्रका लागि निराशाजनक अवस्था हो । सरकारले उद्योगको विकास गरेर रोजगारी सिर्जना गर्ने र समृद्धि कायम गर्ने योजना अघि सार्दैगर्दा यस्तो अवस्था देखिनु सुखद होइन ।

यो वर्ष विदेशबाट नेपालीले कमाएर पठाएको रेमिटेन्स ४ खर्ब ७१ अर्ब भित्रिएको छ । प्रतिशतका आधारमा त गत आवको यही अवधिभन्दा ४ दशमलव ९ प्रतिशत बढी हो तर गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा घट्न गएको हो । यो वर्ष कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा रेमिटेन्सको योगदान २४ दशमलव २५ प्रतिशत मात्र हुनेछ । यो वर्ष मूल्यवृद्धि भने सरकारको प्रक्षेपण सीमभित्रै रहने सर्वेक्षणमा देखिएको छ । मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतभित्रै रहने सर्वेक्षणले देखाएको छ ।