काठमाडौंः स्थिर वामपन्थी सरकार र निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकताको एजेण्डा लिएर चुनावी मैदानमा होमिएका वाम गठबन्धनका दुई पार्टी नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले अत्यधिक मत प्राप्त गर्दै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन आफ्नो पोल्टामा पारे ।

निर्वाचनपछि एमाले र माओवादी एकता प्रक्रिया अपेक्षित रुपमा अघि बढेको छैन । निर्वाचनअघि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच जुन सहमति भएको थियो र जे घोषणा गरिएको थियो अहिले ती कुराहरु कार्यान्वयनको प्रक्रियामा प्रवेश गरेका छैनन् । मुलत निर्वाचनलगत्तै पार्टी एकता भनिएको थियो ।

पार्टी एकताका लागि दुई पार्टीका अध्यक्षमध्ये एकले सरकारको नेतृत्व र एकले पार्टीको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको थियो ।


। र आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने आन्तरिक रुपमा भएको सहमति सार्वजनिक गरिएको थिएन । मतदाताले अब पार्टी एकता हुन्छ र स्थिर सरकार बन्छ भन्ने विश्वासका साथ मतदान गरेका थिए ।

यसका लागि नेकपा माओवादी अपेक्षित इमान्दार देखिए पनि एमालेले इमान्दारी देखाएको छैन । एमालेभित्र खासगरी दोस्रो तहका नेताहरु पार्टी अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री दुबै पद केपी ओलीले नै सम्हाल्ने बताईरहँदा माओवादीभित्र पार्टी विलय गराउने वा अस्तित्वको लडाईँ लड्ने भन्ने प्रश्नहरु उठिरहेका छन् ।

यो बीचमा एमाले अध्यक्ष ओली र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने र आलोपालो पार्टी अध्यक्ष हुनेसम्मका प्रस्तावहरु आएका छन् । के यही हो त स्थिर सरकार ? प्रश्नहरु उठ्न थालेका छन् ।

पार्टी अध्यक्षमा आलोपालो वा सहअध्यक्ष वा विशेष अधिवेशनबाट आउने नयाँ नेतृत्व जे भए पनि प्रधानमन्त्रीमा आलोपालो गर्न लागिएको भन्ने हल्लाले मात्रै चौतर्फी विरोध सुरु भएको छ । यदि यही कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने स्थिर भनिएको वाम सरकार झनै अस्थिर हुने अनुमानहरु लगाउन थालिएको छ ।

जनमत स्थिर सरकारका लागि हो । स्थिर सरकार भनेको पाँच वर्षसम्म एकजना प्रधानमन्त्रीले देश हाँक्ने हो । यदि त्यो भएन भने अबको सरकार स्थिर सरकार नभई भागवण्डा वा बाँडीचुँडी सरकार बन्नेछ ।

एमालेभित्रका एकथरी बुद्धिजिबिहरु यसलाई स्थिर सरकारकै रुपमा परिभाषित गर्न व्यस्त छन् । उनीहरुको दाबी अनुसार चुनावमा लगिएको घोषणापत्र पनि एउटै थियो र एउटै पार्टीभित्रका प्रधानमन्त्री हुने भएकाले यो स्थिर सरकार हुनेछ ।

तर माओवादीका केही नेताहरु र आम मतदाता यो कुरा मान्न तयार छैनन् । माओवादीभित्र एमाले अध्यक्ष ओली भावी प्रधानमन्त्री र माओवादी अध्यक्ष दाहाल भावी एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष भन्ने एक बुँदे बटम लाइन छ ।

घोषणा पत्र एउटै भए पनि प्रधानमन्त्रीको काम गर्ने शैली, उसको आचरण तथा कार्यान्वयन क्षमतामा विकास र समृद्धि निर्भर गर्छ । अब समृद्धिको युग आयो र यसका लागि स्थिर सरकार चाहिन्छ भनिरहँदा एउटै पार्टीभित्रको नेतृत्व परिवर्तनले त कति ठूलो असर गर्छ भने सरकारको नेतृत्व परिवर्तनले पक्कै पनि ठूलो असर गर्छ भन्ने अर्काथरी बुद्धिजिवीको बुझाई छ ।

के छ इतिहास ?

नेपाल यस्ता इतिहासहरुको धनि देश हो जहाँ विश्वका थोरै मात्र देशमा हुने विभिन्न अभ्यासहरु भएका छन् ।

हाम्रो देशमा संसदको तेस्रो दलले दुईपटक सरकार चलाएको इतिहास छ । यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन् । एउटा उदाहरणमा जाउँ ।

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री लामो समय टिकाउ सकेन ।

सेनापति प्रकरणमा प्रचण्डले ‘नैतिकताका आधारमा’ राजीनामा दिएपछि संसदको तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका दुई ठाउँबाट पराजित नेता माधवकुमार नेपाल देशको प्रधानमन्त्री बने । उनी प्रधानमन्त्री बनेपछि उनी नेतृत्वको सरकार ढाल्न एमालेभित्रै आन्दोलनको आगो बालियो ।

अहिले पार्टीमा ‘उच्च हैसियत’ रहेका केही ‘युवा नेताहरु’ आन्दोलनका नेता थिए । त्यो आगो लामो समयसम्म निभेन । केही समयपछि नेपालले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । तर सात महिनासम्म उनले काम चलाउ प्रधानमन्त्रीका रुपमा देश चलाए ।

त्यो बीचमा सरकार गठनका लागि नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच निक्कै तानातान भयो । माओवादीले प्रधानमन्त्रीका रुपमा प्रचण्ड ७ पटक भिडे । माअाेवादीले कुनै पनि हालतमा प्रधानमन्त्री पद अाफ्नाे पाेल्टामा पार्ने सम्भावना कम भएपछि एमाले अध्क्षय झलनाथ खनाललाई ‘राष्ट्रिय सहमति’ का नाममा भोट हाल्यो र उनी विजयी भए । उता कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीकाे चुनावमा हाेमिएका रामचन्द्र पाैडेल सबैभन्दा धेरै १७ पटक हार्ने नेताका रुपमा बदनाम भए ।

एमालेभित्र लामो समय माधव नेपालविरुद्ध चर्किएको विद्रोह झलनाथ खनालको प्रधानमन्त्री पद प्राप्तिपछि सेलायो । नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादीभित्रै पनि यस्ता अभ्यासहरु भएका छन् । त्यति बेलाको परिवेशमा यसरी सत्ता बनाउने र गिराउने खेल खेल्न सहज थियो । तर यतिबेला एकै व्यक्तिलाई पाँच वर्ष देश चलाउने जनमत प्राप्त भएको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै अभ्यास गर्दा देश कता जाला भन्ने प्रश्न आम मतदतामा छ ।

के साढे दुई वर्षपछि केपी ओलीलाई सत्ता मोह नजाग्ला ?, यसअघि पनि केपी ओली अल्पमतमा परेपछि सत्ता छोड्न कति समय लगाएका थिए ? के त्यो कुरा फेरि दोहोरिँदैन ? उनले सत्ता छोडेनन् भने एमालेमा बिलय भएको माओवादी फेरी फुटेर प्रतिपक्षमा रहेको कांग्रेसलगायतका दलसँग मिलेर सरकार निर्माण गर्न तम्सियो भने नी ? नेपालका कम्युनिष्ट पार्टीभित्र फुटको इतिहास हेरौँ त ?

अनि अहिले जनमत र जनआदेश पाएको समयमा पनि यसको अवमुल्यन गर्ने हो भने आम नागरिकले कोसँग के आशा गर्ने ? घोषणा पत्र एउटै हुनु वा पार्टी एउटै हुनु तर नेतृत्व पटकपटक फेरिनु स्थिर सरकारको परिभाषा होइन ।

जनमतको उच्च सम्मान गर्दै पाँच वर्ष देशको नेतृत्व एमाले अध्यक्ष ओलीले गर्नुपर्छ, स्थिर सरकार बनाउनुपर्छ । पार्टीको नेतृत्व विशेष महाधिवेशनसम्म प्रचण्डले र त्यसपछि निर्वाचित हुने जो सुकैले गर्दा पनि फरक पर्दैन ।