नेपालको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन पर्यवेक्षण गर्न आएको युरोपियन युनियनको निर्वाचन पर्यवेक्षण मिसनले मंगलबार आफ्नो अन्तिम प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्यो । उसले आफ्नो प्रतिवेदनमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा खस आर्यको आरक्षण व्यवस्था खारेज गर्न नेपाललाई सुझायो । ईयू निर्वाचन पर्यवेक्षण टोलीको नेतृत्व युरोपियन युनियनकी सांसद जेलियना जेभ्कोले गरेकी हुन् ।

नेपालको संविधानमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जातीय समावेशिताका लागि सबै जातिको जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन गरिने प्रावधान छ । यसले संसद्मा उनीहरूको जातीय उपस्थितिलाई सुनिश्चित गर्छ । यो वास्तवमा आरक्षण नभएर जातीय समावेशिता सुनिश्चितका लागि गरिएको संवैधानिक व्यवस्था हो ।


। ईयूले नेपालको संविधान अनुसार समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वका लागि गरिएको व्यवस्थालाई बदल्नुपर्ने सुझाव दिएपछि सबै क्षेत्रबाट विरोध जनाइएको छ । सरकारले पनि बुधबार विज्ञप्ति निकालेर यसको विरोध जनाएको छ ।

युरोपेली युनियनका राष्ट्रहरूले लामो समयदेखि नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामका रूपमा विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्दै आएका छन् । सुरुदेखि नै त्यस्ता गैरसरकारी संस्थाको आर्थिक सहयोग ती राष्ट्रका क्रिस्चियन मिसिनरीले गर्दै आएका छन् । यस्ता अभियानमा अमेरिकी गैरसरकारी संस्थाहरू पनि संलग्न छन् । यी संस्थाहरूले विभिन्न पिछडिएका क्षेत्रका जातजातिको उत्थानका लागि थारै–धेरै काम त गरे तर उनीहरूको मुख्य उद्देश्य नेपाली धर्मसंस्कारको घृणा फैलाउनु र क्रिस्चियन धर्म प्रचारलाई तीव्रता दिनु देखिएको छ । त्यसले गर्दा विपन्न जनजाति र दलित जाति क्रिस्चियन बनाउने अभियान चलिरहेको देखिन्छ । युरोपियन युनियनका राजदूत तथा गैरसरकारी संस्था सञ्चालक प्रतिनिधिहरू समय–समयमा नेपालको मुख्य धर्म–संस्कार हिन्दुको विरोध गर्दै क्रिस्चियन धर्मको संरक्षणको पक्षमा विभिन्न अभिव्यक्ति दिंदै आएका छन् । मंगलबारको विज्ञप्तिमा पनि क्रिस्चियनको संरक्षण नगरेको उल्लेख पनि गरिएको छ । यी सबै कुराहरू उल्लेख गर्दैगर्दा त्यो टोलीले चुनावी क्षेत्रको सीमा नै परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि सुझाएको छ । यो विषयमा सरकारले विज्ञप्ति निकालेर प्रतिवाद गरिसकेको छ ।

युरोपियन पर्यवेक्षण टोलीले नेपालमा जातीय समावेशिताका लागि संविधानमा गरिएको व्यवस्थाविरुद्ध किन त्यस्तो प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्यो ? यो सोचनीय विषय बनेको छ । यो टोलीले चुनावको अवस्थाको विश्लेषण नगरेर सर्वस्वीकार्य बनिसकेको संविधानकै प्रावधानको खारेजी गर्नुपर्ने भनेको छ । युरोपियन युनियनका राष्ट्रहरूको नेपालमा उपस्थिति, उनीहरूको सहयोग, त्यसको सदुपयोग, ती राष्ट्रका विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूले सञ्चालन गरेका विभिन्न विकासे कार्यक्रमरू, तिनको लक्ष्य, प्राप्ति अथवा विपन्न जातिको आर्थिक, सामाजिक अवस्थाको विश्लेषण गर्दा उनीहरू नेपालको प्रविधिको अभाव, न्यून विकास तथा जातीय गरिबीप्रति गम्भी देखिंदैनन् । ती संस्थाको उद्देश्य जातीय सद्भाव बढाएर आर्थिक उन्नति नभएर जातीय असमझदारी बढाउन मद्दत गरेको देखिएको छ ।

पर्यवेक्षण टोली चुनाव पर्यवेक्षणको प्रतिवेदन प्रयोग गरेर जातीयता उत्थानको आसयजस्तो देखिए पनि उसको मुख्य आसय नेपालमा जातीय वैमनस्यतालाई बढाएर त्यसैमा खेल्न खोजेको स्पष्ट देखिएको छ । गरिबी हटाउने र विकासे कार्यक्रम सञ्चालन गर्न भनेर विश्वमा जति पनि कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् ती राष्ट्रका दुर्गम तथा पिछडिएका जातीय क्षेत्रमा कहीं पनि अति पिछडिएको वर्गको उत्थान भएको देखिन्न र उनीहरू आफ्नो मौलिक संस्कार पनि जोगिएको छैन । यस्ता विकसित राष्ट्र संलग्न भएका क्षेत्रमा जातीय सद्भाव नभएर द्वन्द्व नै फैलिएर जाति नै समाप्तको अवस्थामा पुगेको देखिएको छ । अफ्रिकाका अति विपन्न राष्ट्रमा अहिले पनि जातीय द्वन्द्व चरम रूपमा फैलिरहेको छ ।

नेपालमा यी राष्ट्रहरूले अति विपन्न क्षेत्रमा किासका कार्य सञ्चालन गर्ने भन्दै सहरिया मध्यम वर्गीय जनजाति बौद्धिकहरूको प्रयोग गरेको देखिन्छ । जनजातिको उत्थानमा जनजाति बौद्धिक व्यक्तित्व संलग्न भए पनि ती गरिबहरूको आर्थिक उत्थान भएको देखिएको छैन । बरु ती क्षेत्रमा जातीय विद्वेष बढाउन मद्दत गरेको र ती गरिब वर्गको धर्म नै परिवर्तन गर्न प्रेरित गरेको देखिएको छ ।

यस्तो जातीय असमझदारी पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । त्यसैको कारण पहिलो संविधानसभा विघटन हुन पुगेको पनि हो । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि सबै जातजातिका अगुवाहरू संयमित बन्दै जाँदा जातीय असमझदारी कम हुँदै गएर संविधान कार्यान्वयनको अवस्थामा आइपुग्दा नेपालमा जातीय सद्भाव बलियो बन्दै गएको छ । अल्पसंख्यक सीमान्कृत विपन्न जाति र वर्गलाई मूलधारमा ल्याउन अवश्य पनि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ, त्यसको प्राप्ति पनि जातीय सद्भाव र सहकार्यबाट मात्र सम्भव छ भन्ने कुरा सबै जातिका अगुवाहरूले बुझेका छन् ।

नेपाल अहिले संविधानतः धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हो । ८३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्याले हिन्दु धर्मसंस्कार मान्ने भए पनि नेपालमा धार्मिक सद्भाव कहिल्यै पनि कमजोर भएन । यहाँको हिन्दुधर्म सबै जातजातिका अनेकौं संस्कारको मिश्रण हो । यहाँको हिन्दु संस्कार अरू देशकोसँग मेल खाँदैन । यहाँको संस्कार विशुद्ध नेपाली संस्कार बन्न पुगेको छ तैपनि युरोपेली राष्ट्रहरू धर्म र जातीयतामै खेल्न खोजेको देखिन्छ तर पनि अहिलेसम्म कुनै पनि रूपमा सफल हुन सकेका छैनन् । उनीहरूले पटक–पटक हस्तक्षेपकारी भूमिका खेल्न खोज्नु गलत छ । नेपालको धर्मसंस्कार विश्वमै नमुना खालको छ । यसलाई बचाउन सकिएन भने नेपाली जातिकै अस्तित्व समाप्त हुने निश्चत छ ।

नेपाल विपन्न भएकाले वैदेशिक सहयोग अपेक्षित हुने नै भयो । भौगोलिक रूपमा विकट र प्रविधिमा कमजोर भएकाले सहयोग पूरापूर सदुपयोग नहुने भयो नै । यसले पटकपटक सहयोगको माग गर्ने अवस्था आउँछ । यही अवस्थाको फाइदा उठाएर मित्रराष्ट्रहरूले आफ्नो उपस्थिति जनउनु त ठीकै होला तर हस्तक्षेपकारी अवस्थामा जान खोज्नु गलत छ । नेपालले आपसी सद्भाव कायम राख्दै आन्तरिक क्षमता बढाउने, आफ्ना व्यवहारमा भएका कमजोरी हटाउने र आफ्नो अस्तित्व रहने हदसम्म अरूका राम्रा कुराको अवलम्बन गर्दै सबैले राष्ट्र बलियो बनाउन प्रयत्न गर्नु आवश्यक छ । विकास पनि त्यसैगरी अघि बढाउनु आवश्यक छ । आन्तरिक रूपमा सबल नबनेसम्म यस्ता हस्तक्षेप भइनै रहन्छन् । यतातिर सबै सचेत रहनु आवश्यक ।

-भेषराज पोखरेल