काठमाडौँ: दिन प्रतिदिन काठमाडौँ उपत्यकामा बढ्दो सवारी जामले सर्वसाधारणले दुख झेल्दै आएका छन्। उपत्यकामा सवारी साधनको चापले ट्राफिक व्यवस्थापन अस्तव्यस्त भएको छ भने वायु प्रदूर्षण समेत उच्च दरले बढ्दै गएको छ । वायु प्रदूषणले नेपालमा वार्षिक ३५००० बढीको मृत्यु हुँदै आएको छ ।

वैज्ञानिकको एक अनुसन्धानका अनुसार इन्धनको प्रयोग नै वायु प्रदूर्षणको मुख्य कारण भएको देखिएको छ। हालै उपत्यकामा गरिएको एक अनुसन्धान अनुसार उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधन मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी सवारीसाधनले सरकारबाट तोकिएको मापदण्ड भन्दा बढी उत्सर्जन गरेको पाइएको छ ।


। यस अनुसन्धानमा विभिन्न प्रकारका ६०० सवारीसाधनमा चेकजाँच गरिएको थियो जस मध्ये ३०० भन्दा बढीले मापदण्ड भन्दा बढी उत्सर्जन गरेको पाइएको छ। समयमा चेकजाँच तथा सवारीसाधन मर्मत नहूनु उत्सर्जनको मुख्य कारण भएको आरोप वातावरण मन्त्रालयले लगाएको छ । विधुतीय सवारी साधनमा इन्धनको खपतलाई विद्युतले विस्थापित गर्ने हुँदा इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनबाट निस्कने कार्बोन मोनोअक्साइड, हाइड्रोकार्बन जस्ता हानिकारक पदार्थमा समेत कमि आउने छ ।

यातायात व्यास्वस्था विभागको तथ्यांक अनुसार नेपालमा २५ लाख बढी सवारीसाधन दर्ता भइ सकेका छन् भने गत बर्ष मात्र २ लाख १२ हजार नयाँ सवारी दर्ता भएका थिए जस मध्ये आधा भन्दा बढी बाग्मती अन्चलमा दर्ता भएका छन्। साना सवारीसाधनको संख्या निकै नै उच्च भएका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या देखिंदै आएको छ। उपत्यकामा देखिएको समस्या समाधानका निम्ती साना सवारी साधनलाई विस्थापन गर्दै ठूला सवारीसाधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखिन्छ।

उपत्यकाका दुवै वायु प्रदूर्षण तथा बढ्दो सवारी चापको समस्याका उपाय भनेकै ठूला विधुतीय सवारीसाधन भित्र्याउनु हो। ठूला विधुतीय सवारीसाधनले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता पुर्याउनुको साथ साथै यात्रुलाई सहजताका साथ सवार गर्न समेत मद्धत पुर्याउँछ। ठूला विधुतीय बसमा साना सार्वजनिक सवारीसाधन भन्दा ७ गुणा बढी यात्रु बोक्ने क्षमता हुन्छ।

छिमेकी मुलुक भारत, चीनलगायत विश्वका धेरै देशले समयसीमा तोकेरै मुलुकलाई विद्युतीय सवारीमय बनाउने घोषणा गरिसकेका छन्। नेपालमा पनि विधुतीय सवारीसाधन प्रयोगलाई प्राथमिकतामा राखी समयमै व्यावहारिक नीति ल्याउन जरुरी छ।

मुलुकमा विधुतीय सवारीसाधनको प्रयोग बढाउन सरकारले विधुतीय सवारीसाधनमा भन्सार दर कम तोकेको छ भने अन्य करबाट पनि मुक्त गरेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा विधुतीय सवारी खरिद गर्दा ८० प्रतिशतसम्म कर्जा दिने व्यवस्था गरेको छ जबकी पेट्रोलियम सवारीमा ६५ प्रतिशतमात्र कर्जा पाइन्छ। सरकारबाट विधुतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आएतापनि अहिले बढ्दै गरेको इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको विस्थापनका लागि सरकारी स्तरबाट कुनै ठोस कदम भने चालिएको छैन। सरकारी स्तरबाट तत्काल इन्धनबाट चल्ने सवारीसाधनको कर बढाई त्यसको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।

विधुतीय सवारी साधन चलाउने हो भने  पेट्रोलियम इन्धनको खपतलाई विस्थापित गरि हुँदा वर्षेनी ठूलो मात्रामा इन्धन आयातमा बाहिरिंदै गरेको खर्बौं रुपैयाँमा कमि गर्दै देशको अर्थतन्त्र बलियो बनाउन समेत सहयोग गर्छ।

शहरी क्षेत्रमा सानाको साटो ठूला बस सञ्चालन गर्दै यातायात क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरेको सरकारले सार्वजनिक यातायातमा अर्को फड्को मार्ने गरी विद्युतीय बस सञ्चालन गर्न आवश्यक छ।