काठमाडौः सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ वा सोभन्दा बढीको पूँजीमा स्थापित सबै उत्पादनमूलक कम्पनीलाई पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा रुपान्तरण गरी पूँजी बजारमा सूचीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले मंगलबार संघीय संसदमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्राइभेट इक्युटी, भेन्चर फण्ड र हेज फण्डलगायतका नयाँ संस्थालाई पूँजी बजारमा प्रवेश गराउने उल्लेख छ।

बजेटमा नेपाल क्रेडिट रेटिङ गराई विदेशी लगानी र ऋण प्रवाहलाई सहजीकरण गरिने उल्लेख छ। नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषलगायतका अन्य कोषको प्रभावकारी नियमन गर्न नियमक निकायको व्यवस्था गरिनेछ।


आगामी आर्थिक वर्षमा वित्तीय सेवामा सबै नेपालीको सहज पहुँच वृद्धि गर्ने सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पूर्वाधार बैंक सञ्चालनमा ल्याउने र वित्तय क्षेत्रले समिश्रीत वित्त विधिमार्फत पूर्वाधारमा लगानी गरिने बताएको छ।

वित्तीय क्षेत्रमा नियमनकारी निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, बीमा ऐन र धितोपत्र ऐनमा समयानुकूल संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

एक वर्षभित्र सबै नेपालीको बैंक खाता खोल्ने अभियान सञ्चालन गर्ने र आगामी वर्षदेखि सरकारको राजश्व असुली र खर्चको भुक्तानी विद्युतीय माध्यमबाटै मिलाइने बजेटमा उल्लेख छ।

बजेटमा साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी ३ लाख र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने व्यवस्था गरिएको छ।

आगामी दुई वर्षभित्र सबै बीमा कम्पनीहरुले कूल बीमा कारोबारमध्ये लघु बीमाको कारोबार कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने व्यवस्था गरिने बजेटमा उल्लेख छ। रासस