लामो समयको प्रतीक्षापछि संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रस्थानविन्दु सुरु भएको छ । नेपालको संसदीय इतिहासमा पाचौं संसदका दुवै सदन सुरु भएका छन् । प्रादेशिक संसदहरु पनि सुरु भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारहरुले पनि काम सुरु गरिसकेका छन् । विगतका संसदभन्दा अहिलेको संसद फरक छ । यो संसदको ऐतिहासिक रुपमा विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्नु पर्नेछ । देशलाई संविधानको उद्देश्य अनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने दायित्व यो संसदले पाएको छ ।

वर्तमान संसद्ले संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अनेकौं विधेयक पारित गर्नुपर्नेछ । यतातिर संसद्ले विलम्ब गर्न पनि पाउने छैन ।


। यति मात्र होइन संघीय संसदले संविधानको मर्म अनुसार स्थानीय तहलाई अघि बढाउन विशेष भूमिकासमेत खेल्नुपर्नेछ । अर्को, अहिले प्रदेश र स्थानीय तह भौतिक पूर्वाधारको कमीका कारण अप्ठ्यारोमा छन् । यी निकायहरु आर्थिक अभावको चपेटामा पर्न सक्ने अवस्था छ ।

विकासलाई अघि बढाउन स्रोतसाधन र जनशक्तिको अभाव खड्किरहेको छ । यतातिर पनि केन्द्रीय संसदको विशेष ध्यान केन्द्रित हुनु पर्नेछ ।
अहिले संसद्मा वामपन्थीको सुविधाजनक बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा संसदले आफ्नो अहम् देखाउने सम्भावना बढ्छ । विधेयक निर्माण र पारित गर्दा प्रतिपक्षलाई बेवास्ता गर्दै पेलेर जाने अवस्था पनि सिर्जना गरिन सक्छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको मर्ममै बाधा पर्ने अवस्था आउन सक्छ । अर्को, यो संसद वामपन्थी वाहुल्य भएकाले उनीहरुले भन्दै आएको समाजवाद उन्मुख अर्थव्यवस्थाका लागि पहल गर्न सक्छ तर उनीहरु परम्परावादीका साथै अतिवादी विचार राखेर अघि बढ्न खोजे भने अहिलेको विश्व परिवेशसँग सँगै अघि बढ्न सकिने अवस्था आउनेछैन । अर्थतन्त्रलाई विशेष सुझबुझका साथ अघि बढाइयो भने अति विपन्न वर्गलाई माथि उठाई समावेसी बनाउन सकिनेछ भने निजी क्षेत्र पनि सँगै जान अप्ठ्यारो मान्ने अवस्था आउने छैन । वाह्य सहयोग र ऋणमा आधारित नेपालको अर्थतन्त्रलाई उकास्दै आत्मनिर्भर बनाउन संघीय सांसद्को अहम् भूमिका हुन्छ । त्यसका लागि संसद्ले आवश्यक उपयुक्त विधिविधान तयार गर्नु अति जरुरी छ ।

नेपालको संसदीय इतिहासमा संसद्भित्र राम्रा काम मात्र होइन नराम्रा काम पनि भएका छन् । सत्ता टिकाउन सांसद खरिद–बिक्री र सांसदहरु रातो पासपोर्ट बिक्रीजस्ता काण्डमा संलग्न पनि भए । अर्को, संसद्मै आफूले भनेअनुसार नभएर मारपिट र तोडफोडमा समेत सांसदहरु संलग्न भए । अब त्यस्तो अवस्था आउन नदिन सबै पार्टीका सांसदहरु सचेत हुनु आवश्यक छ । अहिले संघीय गणतन्त्र सुरु भएको र सबैले राम्रो गर्ने प्रतिबद्धता गरेकाले त्यस्ता गलत कम नहोलान् भन्न त सकिन्छ तर पुरानै सांसदको उपस्थिति उल्लेख्य रहेको र मानसिकता पनि उस्तै रहेकाले आम सर्वसाधारण ढुक्क हुने अवस्था छैन । आशा गरौं, यो ऐतिहासिक संसद्ले पहिलेका कमी कमजोरी दोहोर्याउने छैन, सांसदहरु संयमित भएर अघि बढ्नेछन् र अब नेपालको संसद्ले विशेष गरिमा कायम गर्नेछ ।