काठमाडौंः पूर्व सांसद गणेशमान पुनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई केन्द्रीय सदस्य र पार्टीबाटै निष्काशन गर्नुपर्ने बताएका छन् । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा आज बोल्दै उनले प्रधानमन्त्रीबाट असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालिएकाले केन्द्रीय सदस्य र पार्टी सदस्यबाट समेत निष्काशन गर्नुपर्ने बताए ।

ओलीमाथि कारबाही गरी नेकपालाई एकतावद्ध बनाएर जानुपर्ने उनले बताए । संसद बिघटनलाई गैरसंवैधानिक भन्दै संसद पुनःस्थापित हुनुपर्ने तर्क गरे । ओलीको कदमलाई प्रतिगामी भन्दै देश र जनतामाथि धोका दिएको आरोप लगाए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीले मूर्ख कदम चालेको आरोप लगाए ।


। उनले भने,‘यसविरुद्ध आन्दोलनका रुपमा जानुपर्छ ।’

नेकपा नेता तथा बिघटित प्रतिनिधिसभाका सांसद खेम लोहनीले राष्ट्रलाई जोगाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरेको तर्क गरे । नेकपाभित्रको ग्याङ अफ फोरले कामै गर्न नदिएको र षड्यन्त्रहरु गरेको भन्दै उनीहरुले नै प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटनका लागि वाध्यकारी अवस्था सृजना गरेको बताए ।

प्रचण्ड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र नारायणकाजी श्रेष्ठतर्फ संकेत गर्दै लोहनीले भने, ‘ग्याङ अफ फोरले खतरनाक कदम चाल्न वाध्य पारे ।’ उनले प्रतिनिधिसभाको बिघटन खतरनाक बाटो भएपनि त्यो अवस्थामा पुर्‍याउने जिम्मेवार भएको बताए ।

लोहनीले भने, ‘संसद बिघटन वाध्यकारी कदम हो, यो वास्तवमा राष्ट्र, लोकतन्त्र, सार्वभौम जनतालाई जोगाउन र विदेशी अगाडि नझुकी देशको प्रतिष्ठाका लागि हो ।’ निरंकुशताको दाउ खेल्नेहरुको षड्यन्त्र बुझेर प्रधानमन्त्री ओलीले कठोर कदम चालेको बताए । प्रधानमन्त्रीको कदमलाई संवैधानिक भने । ताजा जनादेशका लागि प्रधानमन्त्री जनताको बीचमा जान तयार हुनुभएको बताउँदै भने,‘अब जनताबाट ताजा जनादेश लिन सबैलाई अवसर छ ।’

नागरिक अगुवा सुन्दरमणि दिक्षितले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सबै अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई बुझाइदिएको तर्क गरे । उनले भने,‘अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्न डराएर ओलीले अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई बुझाइदिए ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले चालेको कदमलाई असंवैधानिक भन्दै देश संकटमा परेको बताए । उनले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सबै प्रमुख नेताहरु दोषी भएको बताए । मुख्य दोषी ओली भएपनि प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाललगायत मुख्य नेताहरु पनि उत्तिकै दोषी भएको बताए ।

देश कोरोना भाइरसविरुद्ध संघर्षरत हुँदा मध्यावधि चुनाव घोषणा गर्नु जनहित विपरितको कदम भने । उनले भने,‘अहिले मान्छे बचाउने हो, कुनै नेताको राजनीति बचाउन खर्च गर्ने बेला होइन ।’ जनता बचाउन गर्नुपर्ने खर्च चुनावमा लगाउन खोजिएको भन्दै आलोचना गरे ।

जनता समाजवादी पार्टीका नेता मनिष सुमनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बहुलाहाको संज्ञा दिदै तत्काल राजनीतिबाट सन्यास दिनुपर्ने बताए । संसद बिघटन असंवैधानिक भन्दै सभामुखले विशेष संसद बोलाएर राष्ट्रपतिलाई जानकारी दिनुपर्ने बताए ।

उनले जनता यो कदमविरुद्ध सडकमा उत्रन तयार हुने समेत बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले कुनैपनि बेला गलत कार्य गर्ने भनी आफूहरुले विगतमै सजग गराएको बताए । उनले भने, ‘यो बहुलाहा सनकी प्रधानमन्त्रीले कुनैपनि बेला खतरनाक कदम चाल्नेछन् भनी सजग गराएका थियौं तर नेकपा र काँग्रेसका नेताहरुले चासो दिएनन् ।’ कुनै एक नेताको व्यक्तिगत स्वार्थका लागि संसद बिघटन गर्ने र संविधान नै समाप्त पार्ने कदम स्वीकार्य नभएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले देशमा चुनाव गर्न नसक्ने ठोकुवा गरे । ओलीलाई सबैभन्दा पहिले आफ्नै दलको महाधिवेशन गर्न चुनौती दिदै भने,‘पहिलो आफ्नो दलको महाधिवेशन गराएर देखाउनुहोस् अनि चुनावको कुरा गर्नुहोस् ।’

राजनीतिक विश्लेषक डा. सुरेन्द्र केसीले सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटन गराउने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमलाई सदर नगरे देश संकटकालमा जाने र गृहयुद्धमा जाने बताए ।

उनले देशलाई झन् खतरनाक भड्कालोमा हाल्ने गतिविधिहरु भइरहेको बताए । उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले संसद बिघटनलाई सदर गरेन भने देश संकटकालमा जान्छ र तयसपछि गृहयुद्ध हुन्छ ।’ ओलीको कदम असंवैधानिक भएपनि विगतमा बामदेव गौतम प्रकरणमा अदालतले उनको पक्षमा गरेको फैसला अनुसार बढेमा संसद बिघटनलाई सदर गर्ने विश्लेषण गरे । देशमा लोकतन्त्र नभई लुटतन्त्र मच्चिइरहेको तर्क गरे । अहिलेको विकसित घटनाक्रमले देशलाई सिध्याउन चाहनेलाई फाइदा पुगेको बताए । उनले भने,‘देशमा गम्भीर संकट बढ्दैछ, जनता तत्काल जाग्नुपर्छ र यी नेताहरुलाई दण्डित गर्नुपर्छ ।’ देश सिक्किमिकरणतर्फ बढेको भन्दै देश नै रहने हो होइन भन्ने अवस्था सृजना भएको बताए । डा. केसीले भने,‘अब यो देश रहने छैन, रह्यो भने पनि धान्न सक्नेछैनौं ।’ नेताहरुले यो खतराको बेवास्ता गरेको बताए ।

डा. सुरेन्द्र केसीले देशमा अहिलेको नेताहरु असफल भइसकेकाले नयाँ विचार र नयाँ अनुहार आउनुपर्ने बताए । ओली र प्रचण्डको मिलन हुँनु नै अन्त हुनु हो भने । केसीले भने, ‘अब नेकपा एक हुनै सक्देन ।’ देशमा ओली र प्रचण्ड दुवैले पार्टी हाँक्न खोज्दा संकट आएको बताए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिशलाई अदालतले कसरी हेर्छ ? बामदेवको पक्षमा फैसला गरेको स्मरण गराउँदै अदालतले यही शैलीमा बढे सिफारिशलाई सदर गर्ने बताए । प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बदरभागी छ भन्दै बामदेवको प्रकरण हेर्दा बदरभागी नहुने बताए ।


प्रकाशित मितिः २०७७ साल पुस ६ गते सोमबार, २०:५५