कतिपय अर्थविद्हरूले नेपालमा विकासका लागि पैसा छ, वदेशीले सहयोग गर्छन् तर हामीले खर्च गर्ने क्षमताको विकास गर्न सकेका छैनौं भनिरहन्छन् । बृहत् रूपमा विकासलाई अघि बढाउने, ठूलो मात्रामा उत्पादन र उपयोग गर्न सक्ने क्षेत्रको बृहत् योजनासाथ विकास गर्ने हो भने नेपालमा भएको र नेपालले विश्वबाट पाउने सहयोग अत्यन्तै कम हुन्छ । वर्षेनी छुट्याउने विकास बजेट अत्यन्तै कम छ । आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ को विकास बजेट जम्मा ६ खर्ब छ । अर्को, विश्व बैंक, इसियाली विकास बैंक तथा अन्य विकासित राष्ट्रले अतिविपन्न राष्ट्रलाई उपलब्ध गराउने सहयोगभन्दा नेपालले पाउने सहयोग अत्यन्तै थोरै छ । अर्को पक्ष छ, नेपाल अविकसित छ, पूर्वाधार छैन, सबै क्षेत्र ठूलो मात्रामा गरिने उत्पादनका हिसाबले अति अविकसित छ तर न सरकार आफैले छुट्याएको बजेट नै खर्च गर्न सक्ने अवस्था छ न विदेशी दातृ निकायबाट प्राप्त सहयोग नै प्रभावकारी रूपमा खर्च गर्न सकेको छ ।


। यी सबै अवस्थालाई हेर्दा नेपाल कमजोर अवस्थामा रहिरहनुको मुख्य कारण व्यवस्थापनमा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ । दोस्रो, छुद्र राजनीति पनि कारकका रूपमा देखिएको छ ।

गरिबी निवारणमा व्यवस्थापनको गम्भीर कमी

नेपालले गरिबी निवारणका कार्यक्रम वर्षेनी अघि सार्ने गरेको छ तर सरकारले तयार गरेका नीति तथा खर्च गरेका बजेटले गरिबी हट्न सकेको छैन । भूकम्पभन्दा पहिले नेपालको गरिबी २५ प्रतिशतबाट घटेको देखाइएको थियो । गरिबी घट्नुमा सरकारको नीति र कार्यव्यवस्थापन कारक नभई बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार मुख्य कारक थियो । वास्तविक गरिबी अहिले त्यसभन्दा धेरै बढी छ । अचम्मलाग्दो कुरा गरिबका लागि छुट्याएको बजेट खर्च गर्न नसकेर फ्रिज भइरहेको छ । नीतिमा प्राथमिकता दिइएको छ र बजेट पनि छ भने गरिबसम्म पुग्न नसक्नु गम्भीर व्यवस्थापनको कमी हो । अहिले प्रचार गरिएको गरिबलाई परिचयपत्र प्रदान गर्ने र उनीहरूको जीवनस्तर उत्थानलाई सरकारले प्रयास गर्ने योजना तुहिने अवस्थामा पुगेको छ । २०७० सालमा संकलन गरिएको गरिबको तथ्यांकमा १५ हजार सरकारी अधिकृत स्तरका कर्मचारी परेको गरिब घरपरिवार पहिचान सहयोग समन्वय बोर्डको तथ्यांकले देखाएको छ ।

देशका कतिपय क्षेत्रमा वितरण गरिएको परिचयपत्र धनीका हातमा परेको देखिएको छ । सहरी क्षेत्रमा घरघडेरी हुनेहरूले गरिबीको परिचयपत्र पाएका छन् भने अति गरिबले यस्तो परिचयपत्र पाउनबाट वञ्चित भएका छन् । यस्तो अवस्थामा यो योजना नै काम नलाग्ने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ । कार्यक्रम राम्रो उद्देश्य राखेर ल्याइएको भए पनि व्यवस्थापनको गम्भीर त्रुटीका कारण धरापमा परेको देखिएको छ ।

बजेट खर्चमा व्यवस्थापनको कमी

केही वर्षयता सरकारले निर्माण गरेका बजेटको ६० प्रतिशत हिस्सा मात्रै खर्च गरिन सकेको देखिएको छ । यही ६० प्रतिशत पुरयाउन पनि सरकारले आर्थिक वर्षको अन्तिम महिना असारमा ठूलो बजेट खर्च गर्ने गरेको छ । असारे बजेट खर्चको ठूलो अंश दुरुपयोग भइरहेको छ । यसरी बजेट लक्षित क्षेत्रमा खर्च गर्न नसक्दा जातीय तथा लिंगीय सशक्तीकरण हुन सकेको छैन । सरकारले केही ठूला आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका रूपमा घोषणा गरे पनि पर्याप्त बजेट नछुट्याउने, जग्गाको व्यवस्था नगर्ने, सक्षम ठेकेदार कम्पनी छनोट नगर्ने र कामको अनुगमन प्रभावकारी रूपमा नगर्ने देखिएको छ । यसमा व्यवस्थापनको कमजोरी गम्भीर कारक त हो नै छुद्र राजनीति पनि जिम्मेवार देखिएको छ । योजना बनाउने तर बजेट अत्यन्तै कम छुट्याउने, टाठाबाठा मन्त्रीको क्षेत्रमा बढी बजेट छुट्याउने, अरू क्षत्रमा थोरै बजेट छुट्याउने गरिएको छ । यसले सरकारी नीतिलाई स्वतः काम नलाग्ने बनाइदिन्छ र बनाइरहेको पनि छ ।

पुनर्निर्माणमा व्यवस्थापनको कमी

भूकम्प गएको तीन वर्षमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बल्ल २० प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् । २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि क्षतिको अध्ययनपछि पुनर्निर्माणमा ९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । तीन वर्षमा उक्त बजेटको २० प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८६ अर्ब ५५ करोड ४० लाख ९९ हजार ४ सय रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको तथ्यांकले देखाएको छ । सरकारको योजना अनुसार ५ वर्षमा पुनर्निमाण सम्पन्न गरिसक्नपर्ने हो तर आधा समय बितिसक्दा जम्मा २० प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गर्नु सरकारको व्यवस्थापन कस्तो अवस्थामा रहेको मान्ने ? यस्तो अवस्थामा भूकम्प प्रभावित क्षेत्रका पीडित ठूलो कठिनाइ खेप्न बाध्य भएका छन् भने राष्ट्रिय सम्पदा वर्षौं पानी र घाममा असरल्ल छाड्दा पूरै काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेका छन् । विश्व सम्पदामा सूचीकृत विशेष सम्पदा काम नलाग्ने अवस्थामा पुगिरहेका छन् । यसे सरकारी संयन्त्रको कमजोर व्यवस्थापन जिम्मेवार देखिएको छ । अर्को छुद्र राजनीतिका कारण वर्षेनी पुनर्निर्माणका कार्यकारी प्रमुख फेरिने तथा पाटी नेतृत्वका सरकारले आफ्ना अनुकूल व्यक्ति सो पदमा पुरयाउनाले यस्तो अवस्था आएको देखिएको छ ।

शिक्षा, स्वास्थ्यमा व्यवस्थापन

सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो आर्थिक लगानी गरिरहेको छ । शिक्षाका विभिन्न संयन्त्र तयार अरेर सञ्चालन गरिरहेको छ । ती संयन्त्र अहिले बेकम्मा बन्दै गएका छन् । यसका कारण सरकारले सञ्चालन गरेको विद्यालय शिक्षा तथा उच्च शिक्षा झन्–झन् कमजोर बन्दै गएको छ । यसले ठूलो संख्याका गरिब नागरिकका छोराछोरी गुणस्तरीय शिक्षा लिनबाट वञ्चित ह्ँदै गएका छन् । अर्को, मध्यम वर्गको पनि आयको ठूलो हिस्सा खर्च गरेर निजी विद्यालयमा आफ्ना सन्तान पढाउनुपर्दा उनीहरूको जीवनस्तर नै कष्टपूर्ण बन्दै गएको छ । यसलमा सरकारी संयन्त्रको व्यवस्थापनमा रहेको गम्भीर कमजोर कारक रहेको देखिएको छ ।

अर्को, देशभर स्वस्थ्य संस्था भए पनि सरकारले चिकित्सकको व्यवस्था गर्न नसक्ने, उपकरण व्यवस्था गर्न नसक्ने, भएका उपकरण पनि समय–समयमा मर्मत गर्न नसक्ने गरेको देखिएको छ । अझ निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने औषधि पर्याप्त आपूर्ति गर्न नसक्ने अवस्था पनि देखिएको छ । सरकारले आफ्नो क्षमता अनुसार बजेटको व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन गर्न सकेको देखिएको छैन । यो पनि सरकारी संयन्त्रमा रहेको व्यवस्थापनको कमजोरी हो ।

र अन्त्यमा

विकास, सम्पन्नता र व्यवस्थित राष्ट्र निर्माण गर्न कुशल व्यवस्थापन अति आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवले पनि विकास र सम्पन्नताका लागि कुशल व्यवस्थापन अति महत्वपूर्ण देखिएको छ । पूर्वी एसियाली राष्ट्रको उदाहरणलाई लिन सकिन्छ । बीसौं शताब्दीको मध्यतिर आर्थिक अवस्था नेपालकै हाराहारीमा रहेका सिंगापुर, मलेसिया, दक्षिण कोरिया जस्ता राष्ट्रले स्पष्ट दृष्टिकोण र कुशल व्यवस्थापनले गर्दा विकसित राष्ट्रको स्तरमा उक्लिएका छन् । सिंगापुरलाई लि क्वान युले नेतृत्व लिएपछि उनले व्यवस्थापनलाई विशेष जोड दिए जसले गर्दा सिंगापुरको आर्थिक विकासदेखि व्यवस्थित राष्ट्रको कोटीमा उक्लियो । मलेसिया पनि महाथिर मोहम्मदको कुशल व्यवस्थापनले एउटा औद्योगिक राष्ट्रको कोटीमा उक्लिन सफल भयो । दक्षिण कोरियालाई पनि कुशल व्यवस्थापनले नै अहिलेको विकसित राष्ट्रको कोटीमा उक्लिन सफल भएको हो ।

नेपालको अहिलेको वामपन्थी सरकारले धेरै काम गर्ने बताए पनि व्यवस्थापनमा गम्भीर समस्या देखिएको छ । अहिले देशका सबै क्षेत्र अस्तव्यस्त अवस्थामा रहनु र ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गर्न पनि नसक्नु सरकारको कमजोरी देखिएको छ । वामपन्थी सरकारले व्यवस्थापनलाई पुनः मूल्याकन र व्यवस्थापन गर्नतिर कदम चाल्न सुरु गरेको पनि देखिएको छैन । राष्ट्र संघीयतामा गएपछि व्यवस्थापनलाई जुन रूपमा लिनुपर्ने हो त्यसरी लिइएको देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा तत्कालको लाभलाई हेरेर योजना अघि सार्ने र त्यसको कार्यान्वयमा बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

वामपन्थी शासनको मुख्य प्राप्ति नै कुशल व्यवस्थापन हो । कुनै पनि क्षेत्रको कुशल व्यवस्थापनद्वारा तत्काल परिणाम दिनु नै कम्यनिष्टको मुख्य लक्ष हो । यसमा सरकार चुक्यो भने कम्युनिष्ट सिद्धन्त स्वतः कमजोर र काम नलाग्ने हुन्छ । कुशल व्यवस्थापनका लागि सरकारले कर्मचारीतन्त्रलाई त्यसै अनुसार तयार गरेर अघि बढ्न आवश्यक छ । यसका साथै सरकारका सबै संयन्त्रको पुनर्मूल्यांकन गर्न गर्नु आवश्यक देखिएको छ ।


प्रकाशित मितिः शुक्रबार, साउन २५, १६:३९