काठमाडौंः एमाले–माओवादी पार्टी एकीकरण भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी बनेपछि शीर्ष नेताहरूले अब विकासले छलाङ मार्ने बताउँदै गर्दा स्थानीय तहको काम भने बजेटको ठूलो हिस्सा सडकका लागि छुट्याउने र कार्यालय व्यवस्थापन गर्दै एक वर्ष बितेको छ । देशभरका अधिकांश स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि आउनुभन्दा पहिले नागरिकले पाइरहेको सुविधासमेत दिन पनि नसकेका समाचारहरू आइरहेका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय तह व्यवस्थित बनेर नागरिकका कामका साथै विकासलाई गति दिनुपर्ने अवस्थामा त्यो दिशामा अति न्यून काम हुनुले भविष्य अन्योलपूर्ण बन्ने आशंका बढाएको छ ।

के गरिरहेका छन् स्थानीय तहले ?

स्थानीय तहले केन्द्रले प्रदान गरेको १ करोड बजेटको ठूलो हिस्सा कार्यालय सामग्री खरिदमै सकेको पाइएको छ ।


। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रमा विकासलाई कसरी सन्तुलित रूपमा अघि बढाउने ? बाटो, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, स्रोतसाधनको व्यवस्थापन गर्दै अघि बढ्नुपर्नेमा प्रायः स्थानीय तह कार्यालयलाई आधुनिकीकरण गर्ने नाममा ल्याप्चेबाट हाजिर गर्ने उपकरण खरिद गर्ने, फोन, इन्टरकम, विजुली चौबीसै घण्टा बिजुलीको सुविधा भए पनि ठूलो बजेट खर्चेर सोलार तथा इन्भर्टर समेत खरिद गरेको पाइएको छ । स्थानीय तहले गाडी खरिदमा पनि ठूलो रकम खर्च गर्ने गरेका छन् । गाउँपालिकाले गाडीका साथै प्रत्येक वार्ड अध्यक्षका लागि मोटरसाइकलको व्यवस्था गर्न ठूलो रकम खर्च गरेको पाइएको छ ।

पहिले जिल्लामा भएका वस्तुगत कार्यालय जस्तै– शिक्षा, स्वास्थ्य, घरेलु, कृषि, पशुसेवाजस्ता अनेकौं कार्यालय खारेज भएर स्थानीय तहमा आए । ती कार्यालयमा भएका करोडौंका कम्प्युटर तथा फर्निचरजस्ता सामग्री प्रयोग भएनन् । ती सामग्री प्रयोग गर्न स्थानीय तहले चासो देखाएनन् बरु बजेट अभावमा ती कार्यालयको व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । त्यस्ता कार्यालय एउटा कोठामा मात्र चलाउनुपर्ने अवस्था छ । ती कार्यालयहरू गाउँपालिकामा अस्तित्वमा मात्र रहेका तर जनतालाई आवश्यक पर्ने सेवा सुविधा दिन सकेका छैनन् । पहिले जिल्लामा रहेका यस्ता वस्तुगत कार्यालयले पर्याप्त नभए पनि नागरिकको ठूलो हिस्सालाई समेटेका थिए, अहिले भने त्यति सेवा पनि पाउन सकेका छैनन् ।

बजेटको बाँडफाँडको अवस्था

स्थानीय तहले यो वर्ष प्रायः सस्तो लोकप्रियताका योजनामा बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च गरेको पाइएको छ । गाउँमा सडक पहिलेदेखि खन्ने क्रम छँदै थियो । जनप्रतिनिधि आएपछि पनि ती सडकलाई नै प्राथमिकता दिए । अझ कतिपय ठाउँमा त आवश्यक नपर्ने र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त नभएका ठाउँमा पनि सडकका लागि बजेट छुट्याएको पाइएको छ । यो वर्ष धेरै स्थानीय तहले वस्तुगत विभागलाई बेवास्ता गरेको देखियो । स्थानीय तहमा स्वस्थ्य कार्यालय आएपछि नागरिकलाई प्रदान गर्नुपर्ने निःशुल्क औषधि खरिदका लागि बजेट छुट्याउने र समयमै खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा त्यो क्षेत्रलाई नै बेवास्ता गरे । जसले गर्दा सर्वसाधारण स्वास्थ्य सेवा पाउनबाट वञ्चितरहे । त्यस्तै अधिकांश पालिकाहरूले बजेटको व्यवस्था नगर्नाले नै कृषिसम्बन्धी सेवासुविधा पाउनबाट वञ्चित देखिएका छन् ।

स्थानीय तहले आफ्नो जिम्ममा आएका वस्तुगत कार्यलयको उचित व्यवस्थापन गर्न चुकेकाले पशुसम्बन्धी पाउनुपर्ने सेवा पनि पाउन सकेका छैनन् । अर्को, शिक्षासम्बन्धी सेवा पाउन पनि सकेका छैनन् । विपन्नले पाउने छात्रवृत्ति, दलित छात्राछात्राले पाउनुपर्ने सुविधा पनि पाउन कठिन परेको छ ।

बजेटको बाँडफाँड र त्यसको खर्चको अवस्थालाई हेर्दा अधिकतर स्थानीय तहले समावेशी अन्तर्गत खर्चगर्नुपर्ने बजेट त्यस्ता क्षेत्रमा खर्च गरेको देखिएको छैन । दलित, जनजातिको उत्थानका लागि छुट्याएको बजेट ती क्षेत्रमा खर्च नगरी सडक निर्माणदखि अन्य क्षेत्रमा समेत खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । महिला उत्थानका लागि छुट्याएको बजेट पनि सो क्षेत्रमा खर्च नगरी अन्यत्रै खर्च गरेका छन् । यसले सन्तुलित विकास अवरुद्ध भएको छ ।

स्रोतसाधनको खोजी र त्यसको व्यवस्थापन

स्थानीय तहले स्रोतसाधनको खोजी पनि त्रुटीपूर्ण देखिएको छ । अधिकांश तहले आर्थिक स्रोतको मुख्य स्रोत करलाई लिएका छन् । अधिकांश स्थानीय तहमा कर बढाइएको छ । सुविधा नहुने तर कर मात्र बढ्नाले स्थानीय मारमा परेको गुनासो आइरहेकको छ । अर्को, स्थानीय समुदायले व्यवस्थापन गर्दै आएको वनको जिम्मा उनीहरूबाट पालिकाहरूले लिने गरेका छन् । जसको विशेष व्यवस्थापन गर्नतिरभन्दा वनजन्य स्रोतसाधन बेचेर बढी आम्दानी लिन ध्यान केन्द्रित गरेको पाइएको छ । यसबाट वनको उचित व्यवस्थावपन त नहुने नै भयो समुदायको जीवनस्तरमा पनि असर पर्न थालेको देखिएको छ ।

अर्को, स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको विकास र स्रोतसाधनको व्यवस्थापन तथा उपयोगमा स्वायत्तता पाएपछि जनप्रतिनिधिहरू आफ्नो सुविधा बढनउन लागेको देखियो । गाडी, तलब–भत्तादेखि अन्य सुविधा बढाउन बढी ध्यान दिएको देखिएको छ ।

संघीय सरकारका कमजोरी

स्थानीय तहलाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाउन सबैभन्दा पहिले भौतिक पूर्वाधारको व्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसका सार्थ उपयुक्त र सक्षम कर्मचारीको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ । केन्द्रले स्थानीय तहका लागि चाहिने पूवाधारको व्यवस्था गर्न पर्याप्त बजेटको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । गाउँपालिका भवनदेखि फर्निचर, फोनदेखि अन्य भौतिक संरचना छैन । गाउँपालिकाका वडाका भवन अति कमका मात्र छन् । प्राय वडा कार्यालय गाविस भवनमै चलाउनुपरेका छ भने कतिपयमा एउटा कोठामा चलाउनुपरेको छ । यस्तो अवस्था लामो समय रहँदा विकासले गति लिन सक्दैन भने आमनागरिकमा निरासा बढ्दै जाने देखिएको छ ।

संघले पर्याप्त र उपयुक्त कर्मचारीको व्यवस्था गर्न सकेको छैन । केही कर्मचारी पठाए पनि सामान्य काम गर्न सक्ने खालका छैनन् । अझ शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पशु, घरेलुदेखि अन्य विषयगत कार्यालयमा काम गर्नसक्ने प्राविधिक जनशक्ति सबै तहमा कमी देखिएको छ । यसले विकास त त्यसै प्रभावित हुने नै भयो सर्वसाधारण पनि प्रभावित भइरहेका छन् । स्थानीय तहले बजेट निर्माण गर्ने, त्यसको उचित बाँडफाँड, खर्च व्यवस्थापन, स्रोतको खोजीजस्ता कुरा सबैले गर्न कठिन छ । त्यसका लागि मध्यम खालको भए पनि विज्ञता र क्षमता भएको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । केन्द्रले त्यसको व्यवस्था गर्न सकेको छैन ।

सरकारले संघीयतालाई सफलतापूर्वक अघि बढाउने हो भने स्थानीय तहलाई यस्तो अवस्थामा रहन दिनु हुँदैन । केन्द्रले भौतिक पूर्वाधार, पर्याप्त बजेट र उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था पनि गर्नु आवश्यक छ । सरकारले लामो समयसम्म त्यसको व्यवस्था गर्न सकेन भने संघीयताले मर्मअनुसार काम गर्न सक्दैन । स्थानीय तह दह्रोसँग चल्न सकेनन् भने संघीय असफल पनि हुनसक्छ । यतातिर समयमै ध्यान दिनु आवश्यक छ ।