काठमाडौं: सरकारले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकार र कर्मचारीको महँगी, पोसाक र स्थानीयबाहेकका सबै भत्ता खारेज गर्ने नीति लिँदै कार्यान्वयन अगाडि बढाएको छ ।

विभिन्न शीर्षकमा भत्ताका नाममा व्यापक अनियमितता हुँदै आएकोमा सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कायम गर्नेसम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ पारित गरेर कार्यान्वयनमा ल्याउन सबै स्थानीय तहका सरकारलाई समेत निर्देशन दिएको छ ।

सार्वजनिक निकायका पदाधिकारीले कार्यालय समयमा हुने कुनै पनि सार्वजनिक निकायको बैठक वा कार्यक्रममा प्रतिनिधित्व गर्दा बैठक भत्ता वा अन्य कुनै भत्ता लिन पनि बन्देज गरिएको छ ।


संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई मार्गदर्शन कार्यान्वयनमा ल्याई सार्वजनिक खर्च र वित्तीय व्यवस्थापन प्रभावकारी बनाउन अनुरोध गर्दै मंगलबार पत्राचार गरेको हो । मार्गदर्शन कार्यान्वयनका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्र पठाएसँगै अब महँगी, पोसाक र स्थानीयबाहेकका सबै भत्ता खारेज गर्नुपर्ने भएको हो ।

सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा परेका बाहेक कुनै पनि सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूलाई आर्थिक सहायता र अनुदान नगर्ने तथा नियमित÷विनियोजित कार्यक्रमबाहेकका सभा सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशाला, समारोह र जात्राका लागि बजेट स्वीकृति गर्न पनि रोक लगाएको छ । राजधानी दैनिकमा समाचार छ ।