काठमाडौंः सांसद हृदयेश त्रिपाठीले कर उठाउने भए एनसेलबाट उठाउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद त्रिपाठीले सरकारको मुख्य काम नै कर उठाउने भए टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलबाट उठाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।

गत भदौ ९ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले २०७३ साल वैशाखमा उक्त कार्यालयले गरेको कर निर्धारणलाई एनसेलले कर तिर्नुपर्ने भनी थाहा पाएको मितिबाट मात्र निर्धारण गर्न सोमवार आदेश दिएको थियो । सांसद त्रिपाठीले अदालतको आदेश पनि अचम्मको भएको बताएका छन् । उनले जनताले एनसेल माथिको करमुक्तिले जनता रिसाएर कर उठाउने मात्र सरकारको काम हो भने एनसेलसँग उठाउन आग्रह गरेको समेत बताएका छन् ।


साथै सरकारले अदालतको फैसलाका आधारमा ९ खर्ब राजश्व उठाउन बाँकी रहेको तर्फ कुनै ध्यान नदिएको तर जनतासँग कर उठाउन सरकार लागिपरेको आरोप लगाएका छन् । सांसद त्रिपाठीले २०४९ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको रावल आयोगको छानबिनअनुसार सार्वजनिक जग्गाको खोजि भएपनि त्यो फिर्ता ल्याउन आजसम्म कुनै पहल नभएकोमा उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

तत्कालीन समयमा रावल आयोगले काठमाडौंमा मात्र करिब १९ हजार रोपनी सार्वजनिक जग्गा मिचिएको पत्ता लगाएको थियो । साथै उनले मधेस र थरुहट आन्दोलनमा भएका घटनाको छानबिन गर्न गठित गिरिशचन्द्र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

यसैबीच एनसेल कर निर्णयलाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका सांसद देव गुरुङले राज्यलाई अर्बौं घाटा हुने गरी एनसेलको पुँजीगत लाभकर घट्ने गरी सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश सहि नभएको बताएका छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतकसमेत रहेका गुरुङले एनसेलको शेयर खरिद बिक्रीबारे सर्वोच्च अदालतले भदौ ९ गते गरेको फैसलाले अर्बौं घोटाला भएको दाबी गर्नुका साथै पूर्व फैसलाविरुद्ध गरेको आदेशलाई सच्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग माग समेत गरेका थिए । यो आदेशले २०७५ माघ २३ गते गरेको सार्वोच्च अदालतको पूर्णं इजलासले गरेको आदेशको पनि उल्लंघन गरेको उनको भनाई थियो ।


प्रकाशित मितिः आइतबार, २२ भाद्र, १५:०२