काठमाडौंः वामपन्थी सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा विकासलाई गति दिने उल्लेख गर्दै ५ वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर बनाउने बताइरहँदा राजस्व संकलन भने घटिरहेको छ । राष्ट्रका भन्सार विन्दुहरूमा पनि आर्थिक वर्षको ९ महिनामा राजस्व संकलनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । अर्को, व्यापार घाटा लगातार बढिरहेको छ भन रेमिटेन्सले व्यापार घाटा थेग्दै आएकोमा यो आर्थिक वर्षमा रेमिटेन्समा कमी आएकाले समग्र अर्थतन्त्र नै घाटामा गएको छ । स्थानीय तहमा पनि राजस्व संकलनलाई व्यवस्थित र कडाइ गर्न नसक्नाले लक्ष्य पूरा गर्न कठिन पर्ने अवस्था आएको छ ।

यो आर्थिक वर्ष ललितपुर महानगरपालिकामा राजस्व संकलनले लक्ष्य पूरा गर्न नसक्ने भएको छ ।


। चालु आर्थिक वर्षमा ललितपुर महानगरपालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट १ अर्ब १६ करोड ४४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा वैशाख मसान्तसम्मको राजस्व संकलन ४४ करोड ९९ लाख ५५ हजार ५ सय ९२ रुपैयाँ मात्र संकलन गरेको छ । लक्ष्यको आधा राजस्व पनि उठाउन नसक्नु अर्थतन्त्रका लागि घातक हुन सक्छ ।

स्थानीय तहले लिन पाउने करमध्ये स्थानीय कर, दस्तुर तथा बिक्रीबाट प्राप्त हुने राजस्वमा कमी आएको छ भने दण्ड जरिवाना, पार्किङ श्ल्क, धरौटी जफत र अन्य विविध आयबाट संकलन भएको राजस्व गत वर्षकोभन्दा दोब्बर उठ्न सफल भएको छ ।

नयाँ जनप्रतिनिधि आएपछि राजस्व संकलनलाई सशक्त बनाइने, महानगरले वार्षिक बजेट ७ अर्बको बनाउने र प्रत्येक वडालाई १ करोडभन्दा बढी बजेट विनियोजन गर्ने भनिएकोमा राजस्वको यस्तो गिर्दो अवस्थाले लक्ष्य पूरा हुन कठिन देखिएको छ । राजस्व संकलनमा यस्तो गिर्दो अवस्था आउनुमा कर छलीलाई महानगरले रोक्न नसक्नु नै हो भन्ने धारण राख्छन् आमनागरिक ।

महानगरले ठूला होटल, सपिङ मल, सिनेमा हल, प्लाजादेखि कम्लेक्स जस्ता संस्थालाई समेट्न सकेको छैन । राजस्वका स्रोतका रूपमा लिइने अन्य विभिन्न क्षेत्रसम्म पनि महानगर पुग्न असफल देखिएको छ । महानगरले घरबहाललाई पनि राजस्वको मुख्य स्रोत बनाउन सकेको छैन । यो क्षेत्रबाट ४० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य लिएकोमा ४ करोडभन्दा थारै बढी मात्र संकलन गर्न सफल भएको महानगरको तथ्यांकले देखाएको छ ।

ललितपुर महानगर मात्र होइन अन्य स्थानीय तहमा पनि राजस्व संकलनको अवस्था सन्तोषजनक छैन । कतिपय नगर तथा गाउँपालिकामा घरजग्गा कर बढाउने तथा अन्य सेवासुविधामा कर बढाए पनि राजस्व स्रोतको दायरा फराकिलो बनाउन सकेको देखिन्न । जसले गर्दा राजस्व संकलनले लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्रले पर्याप्त बजेट दिन नसक्नु र आन्तरिक आयमा कमी हुँदा विकासलाई गति दिन कठिन पर्ने देखिएको छ । यसबाट आमनागरिकमा स्थानीय तहप्रतिको भरोसामै असर पर्ने खतरासमेत बढ्न सक्छ ।