काठमाडौंः नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्वमन्त्री महेश आचार्यले प्रधान न्यायाधीश र संवैधानिक निकायमा प्रमुखको पद लामो समयदेखि रिक्त रहेको विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

नेता आचार्यले आज प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एक पत्र लेख्दै लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण स्तम्भ मानिने देशको न्यायपालिकालाई गम्भीर क्षति पुयाउने गरी संविधानको धारा, २८४ को उपधारा ९३० को संवैधानिक व्यवस्थाको प्रधानमन्त्रीबाटै उल्लंघन भएको उल्लेख गरेका छन् ।

संविधानअनुसार प्रधान न्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अगावै प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषदद्वारा नयाँ नियुक्तिको सिफारिश गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।


यी पदहरु मृत्यु वा राजीनामाका कारण रिक्त हुन आएको अवस्थामा भने रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र पदपूर्ति हुने गरी संवैधानिक परिषद्ले नियुक्तिको सिफारिश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

काँग्रेस नेता आचार्यले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश पद मुक्त भएको तीन महिना भएको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रमुखको पद रिक्त भएको महिनौँ हुँदासमेत प्रधानमन्त्रीबाट संविधानको यो महत्वपूर्ण धाराको उल्लंघन र अवहेलना भइराखेको आरोप लगाएका छन् ।

“यसबाट राज्यको शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण गर्ने तथा सुशासनका लागि भर पर्नुपर्ने संस्था न्यायापालिका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सरकारको दबाब, प्रभाव र प्रलोभनको बन्दी हुनसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्”, उनको पत्रमा उल्लेख छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रधान न्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी जम्मा छ जना बसेर गर्नुपर्ने निर्णयसमेत महिनौँसम्म नगर्दा संविधानको पालना नभएको सन्देश र नजिर स्थापित भएको भनी उहाँले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

नेता आचार्यले विपक्षी दलको नेताले समेत परिषद्को बैठक बोलाउन यथेष्ट दबाब सिर्जना गर्न नसक्दा मर्माहत भएको पत्रमा उल्लेख छ ।