काठमाडौं: किसानको दूधले बजार नपाएपछि कृषि मन्त्रालयले डेरी उद्योगले कमसल धूलो दूध प्रयोग गरी दुध उत्पादन भएको आसंकामा केहि दिन अघि डेरी उद्योगमा अनुगमन गरेको थियो । कृषि मन्त्री  खनालको नेतुत्वमा भएको उक्त अनुगमनमा मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सोडा मिसाउने २५ वटा डेरी उद्योगलाई कारबाहीको लागि सिफारिस गरिएको थियो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले राजधानीका विभिन्न नाकाबाट २५ वटा डेरी उद्योगका ४२ पोका नमुना दूध संकलन गरी परिक्षण गर्दा ४० पोका दूधमा अम्लीयपना घटाउन (फाट्न नदिन) ‘न्युट्रलाइजर’ का रूपमा सोडा (सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोअक्साइड (कास्टिक) र सोडियम कार्बोनेट) गरी तीन किसिमका रसायनको मिसावट भएको पाइएको थियो ।


। उक्त परीक्षण पछि कमसल पाउडर प्रयोग भएको आसंकामा गरिएको अनुगमन हानिकारक सोडातर्फ मोडिएको थियो ।

बबरमहलस्थित खाद्यवस्तुको गुणस्तर नियमन गर्ने ‘खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग’ले यी उद्योगलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको जनाएको छ । मन्त्री खनालको नेतृत्वको अनुगमनले खाद्य ऐनअनुसार दूधको नमुना संकलन नगरेकाले विभागले सोडा मिसावट गर्ने उद्योगीहरूलाई कारबाही गर्ने आधार नभएको जनाएको हो । विभागका अनुसार खाद्य ऐनमा नमुना संकलन गरिँदा अनुसूची फारम भरेर नमुना संकलन लिनुपर्ने र त्यसो गर्ने अधिकार खाद्य निरीक्षकलाई मात्रै तोकिएको जनाएको छ । विभागले त्यस ऐन अन्तर्गत नमुना संकलन नहुँदा उद्योगलाई कारबाही गर्ने कानुनी आधार नभएको जनाएको हो ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले खाद्य ऐन अनुसार अनुगमन गर्दा पहिले नै अनुगमनको सूचना चुहावट हुनेहुँदा यो अनुगमन गोप्य रुपमा गरिएको जनाएको छ । मन्त्रालयले दुधको गुणस्तर मात्र नभई नियमनकारी निकाय केन्द्रीय प्रयोगशालाको क्षमतबरे पनि जाँच्नुपर्ने हुँदा ऐन अनुसार अनुगमन नगरिएको जनाएको हो। मन्त्रालयबाट भएको अनुगमन लगत्तै विभागले खाद्य ऐन अनुसार राजधानीका १८ डेरीको नमुना संकलन गरी जाँच सुरु गरेको छ । विभागले यस जाँचको बारेमा प्रतिवेदन चाँडै सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । विभागका अनुसार उक्त जाँचमा १८ मध्ये ८ वटा डेरीको उत्पादनमा फेरि मानव स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सोडा फेलापरेको जनाएको छ ।

मन्त्रालयले आफै गरेको अनुगमनलाई असुन्तुष्टि जनाई पुनः आफै अनुगमनमा लाग्नु विभागको व्यवहारले चलखेल भएको दर्साउँछ। एक जिम्मेवार निकाय भएर सर्वसाधारणको हितमा काम गर्नुपर्ने उक्त विभागले मन्त्रालयबाट भएको अनुगमनमा आफ्नो कर्मचारीको उपस्थिति नहुनु र अनुसूची फारम नभरेको हुँदा कारबाही गर्न अटेर गर्नुले संकास्पद व्यवहार देखाउँछ । निरनतर आफै अनुगमन गरेर खाद्यान्नको गुणस्तर सुनिस्चित गरी सर्वसाधारणलाई ढुक्कसँग खाध्यान्न उपभोग गर्ने वातावरण मिलाउनु पर्ने उक्त विभागको यस्तो व्यवहारलाई निरुत्साहित गर्न जरुरी छ । कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तरगत रहेको यस विभागले मन्त्रालयको निर्देशन वीपरित कामगर्ने व्यवहारले विभागको अस्तित्व माथि नै प्रश्न खडा गर्छ ।