सुर्खेतः पश्चिम रुकुमको सानीभेरी गाउँपालिका–४ का धनबहादुर विकलोलमा स्थानीय रने कामीसँग एक लाख ७३ हजार रुपैयाँमा दुई रोपनी जग्गा किने । तत्कालीन विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको ‘जनसत्ता’ बाट रनेले धनबहादुरलाई जग्गा रजिस्ट्रेसन गरिदिए । २०६६ सालमा रनेले धनबहादुरलाई उक्त जग्गा १० लाखमा गाउँकै टाउके कामीलाई बेचे।

तर धनबहादुरले जग्गा छोड्न मानेनन् । टाउके र धनबहादुरबीच विवाद सुरु भयो । विवाद बढेपछि टाउकेले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरे । अदालतले जनसत्ताको लिखतलाई मान्यता दिएन । जग्गा टाउके कामीले पाए ।

धनेले तत्कालीन पुनरावेदन अदालत तुल्सीपुरमा पुनरावेदन गरे ।


। त्यहाँ पनि उनले मुद्दा हारे । रनेसँग अहिले जनसत्ताले रजिस्ट्रेसन गरिदिएको पुर्जामात्र छ । ‘न पैसा फिर्ता पाइयो, न जग्गा रह्यो,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘मेरै जस्तो समस्या भएका यहाँ धेरै छन् ।’
सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सदरमुकाम पुगेर जग्गा किनबेच गर्न सक्ने अवस्था थिएन । विद्रोही माओवादीले सञ्चालन गरेको जनसत्तामै जग्गाको किनबेच हुन्थ्यो ।

‘रुकुममा हालसम्म चार हजार हाराहारीमा जनसत्ताबाट जग्गा रजिस्ट्रेसन भएको पाइएको छ । हामीले अन्य जिल्लाको पनि लगत संकलन गरिरहेका छौं । यसलाई प्याकेजमै समाधान गर्ने तयारीमा छौं ।’

प्रदेश सरकारले कानुन र आयोग बनाएर समस्या समाधान गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री विमला केसीले राजनीतिक सहमतिका आधारमा कानुन र आयोग बनाएर जनसत्ताका लिखतलाई वैधता दिइने बताइन् । नागरिक दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।