काठमाडौं:  त्रिवि, कानून संकाय डिनको कार्यालयले यो शैक्षिकसत्रदेखि कानून विषयमा निश्चित कोटा तोक्ने निर्णयको विभिन्न विद्यार्थी संगठनले विरोध गरेपछि स्थगन भएको छ ।

कानून विषय स्नातक तह पढ्न चाहने विद्यार्थीले प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेपछि मात्र नेपाल ल क्याम्पसमा ५०० जना र उपत्यकाका बाहिर रहेका क्याम्पसमा १५० जना मात्रै पढ्न पाउने निर्णय गरेको थियो ।

अब यसअघिकै व्यबस्था अनुरुप प्रवेश परीक्षा दिनुपर्ने तर कोटा प्रणाली लागू नगरि सबै विद्यार्थीले पढ्न पाउने भएका हुन्। प्रदर्शनिमार्ग स्थित नेपाल ल क्याम्पसले यस अघिको प्रबेश परिक्षा रद्ध गर्दै असार २१ बाट भर्ना गर्ने जनाएको छ ।


तर त्रिभुवन विश्वविद्यालय कानुन संकायमा अध्ययनरत केहि विद्यार्थीहरुले कोटा सिष्टम लागू हुनुपर्ने तत्काल प्रबेश परीक्षाको नतिजा सार्वजनिकको माग गर्दै ८ बुँदे माग राख्दै आन्दोलन गरिरेका छन्।

यसै सन्दर्भमा अनेरास्ववियुका केन्द्रिय सचिव आर सी लामिछानेले नेपाल ल क्याम्पसमा भइरहेको आन्दोलन प्रती आपत्ती जनाएका छन् । नेपाल तारालार्इ प्रतिक्रिया दिदैं उनले क्याम्पस भित्रबाटै कोटा स्टिमलाइ लागू गर्न धर्ना बस्न लगाएको आरोप समेत लगाएका छन् ।

उनी भन्छन्, ‘त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गगत नेपाल ल क्याम्पसमा कानुन संकायका डिन, प्राध्यापकहरु जो निजि क्याम्पस संचालानका लागि तयारीकासाथ बसेका छन् उनीहरुको दबाव र प्रभावमा स्वतन्त्र विद्यार्थीको नाममा जुन कोटाको माग भएको छ यसको हामी घोर विरोध गर्दछौं ।’

विद्यार्थीको कानुन बुझ्ने र पढ्न पाउने अधिकारलाई कुन्ठित पार्ने जुन ढङ्गले काम भइरहेको छ, यो अब आउने विद्यार्थीहरुबीच बाट अधिबक्तामा प्रतिस्प्रर्धा गर्न डराएर र प्राध्यापकले पढाउन नपर्ने, निजी फर्म तथा सस्थामा समय दिन पाइने भएकाले अनावश्यक धर्ना दिन लगाएको हुन् ।

यतिमात्रै नभइ यस अघि प्रबेश परीक्षा दिएका सबैलार्इ कानुन पढ्ने अधिकार माथिको हस्तक्षेप प्रति हामी खेद प्रकट गर्दछौं । गुणस्तर को कुरामा के हो भने स्नातक पास गरेर आउनेहरुमा कोही पनि अयोग्य भन्ने हुँदैन ।

म आफै पनि ४७ सय रोल नम्बर कायम रहि कानुन अध्ययनगरि अधिवक्तामा नाम निकालेर अधिवक्ताका रुपमा वकालत पेशाामा छु । मुलकमा क्रियाशिल सबै विद्यार्थी संगठनका पदाधिकारी र क्याम्पसकाबीच भएको सहमती अन्तर्गत क्याम्पसको आधिकारिक निकायले असार २१ गतेबाट सबैलार्इ भर्ना लिने जुन निर्णय लिएको छ यो कार्यान्वयन हुन्छ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग रहेको छ ।