परराष्ट्र मन्त्रालय तथा त्यसअन्तर्गतका कूटनीतिक नियोगबाट जारी भएका राहदानी तथा भिसा स्टिकर शुल्कमा अनियमितता देखिएको छ ।

राहदानी शुल्कको ५० करोड ८९ लाख र भिसा स्टिकरबापत ४२ करोड ९५ लाख गरी कुल राजस्व ९३ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन भएपनि राजस्व विवरणसम्बन्धी मास्केबारीमा त्यसअनुसारको रकम दाखिला नभएको हो ।

आर्थिक हिसाव पारदर्शी नराखेकोप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सचेत गराएका छन् । विदेशस्थित राजदूतावासलगायत ३९ कुटनीतिक नियोगले राहदानी तथा भिसा स्टिकर जारी गर्दै आएका छन् ।

गत महिना सार्वजनिक महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि राहदानी र भिसा स्टिकरबापत संकलित राजस्व सरकारी खातामा आइपुग्दा तलमाथि भएकोप्रति चासो देखाएको छ ।


विदेशस्थित कूटनैतिक नियोग र राजदूतावासहरूबाट जारी भएका ३ किसिमका ९३ हजार ३६ थान भिसा स्टिकर खर्च भएको अध्यागमनको विवरणमा उल्लेख छ ।

“भिसा स्टिकरको राजस्व विवरण पठाउन पटक पटक ताकेता गर्दा पनि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट पाउन सकेका छैनौं,” महानिर्देशक काफ्लेले भने, “यस विषयमा हामी पुनः ताकेता गरेर यकिन विवरण ल्याउँछौं ।”

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयले पनि गत वर्ष नै कुटनीतिक नियोगबाट जारी हुने भिसा र राहदानीको विवरण यकिन गरी मास्केवारीमा चुस्त राख्न निर्देशन दिएको थियो । कारोबार दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।