काठमाडौं : राजनीति संभावनाको खेल हो। राजनीतिक मैदानमा अनुमान नगरेको गोल पनि हुन्छ। चकित पार्ने गरी बलिङ र छक्का चौका पनि चल्छ। नियमित वा स्वभाविक कोर्स पनि कहिलेकाँही युटर्न हुन्छ। वाम गठबन्धनभित्र बढेको खटपट र सरकार गठनमा उत्पन्न विवादसँगै राजनीति बजारमा अनेक आशंका र अनुमान गर्न थालिएको छ।

वाम गठबन्धनको पक्षमा स्पष्ट बहुमत आएको छ। गठबन्धनकै सरकार बन्नुपर्ने हो, चुनावले दिएको जनादेश यही हो। यो राजनीतिको सिधा र स्वभाविक कोर्स हो। तर यसमा अरु पनि संभावना नकार्न सकिने अवस्था छैन । एमाले र खासगरी केपी ओलीको बहुमत अहंकारले यतिबेला कांग्रेस मात्र हैरान छैन, माओवादी पनि भित्रभित्रै पिरोलिएको छ।


। एमाले एक्लैले शानदार बहुमत ल्याएजस्तो गरी ओलीको व्यवहार र बोली प्रस्तुत हुन थालेको फिल ‘प्रचण्ड’ गर्न थालेका छन्। एमालेसँग मिलेर चुनाव लड्दा स्वभाविक रुपमा माओवादीलाई फाइदा भएको छ। तर एमालेले जति सिट ल्याएको छ, त्यसमा माओवादीको पनि कम योगदान छैन।

ओलीको ‘मर्ज मेन्टालिटी’ बाट चिसिएको प्रचण्ड मन

पहिले सरकार बनाए विस्तारै पार्टी एकता गर्ने  र दुवैतिर कब्जा गर्ने एमालेको रणनीतिक चालबाट प्रचण्ड झस्किएका छन् । पार्टी एकता भन्दा पनि ओली टिमले माओवादीलाई ‘मर्ज’ गर्न खोजेको जस्तै व्यवहार देखाएको गुनासो माओवादीवृत्तमा सुनिन थालेको छ।  ओलीलाई हिरो बनाउन मात्र गठबन्धन गरेको होइन, ओलीले दिएको खानका लागि पार्टी एकता हुँदैन भन्ने भनाइ नेताहरुले आन्तरिक बैठकमा राख्‍न थालेका छन्।माओवादी नेताहरुले आफूहरु हेपिएर र पेलिएर एमालेमा मिसिन नहुने बताउन थालेका छन्।

पार्टी एकीकरण प्रक्रिया, सरकारको नेतृत्व चयन, एकीकृत पार्टीको नेतृत्व, सरकार तथा पार्टीको नेतृत्वमा हिस्सेदारी, प्रदेश सरकार गठनमा हिस्सेदारीलगायतका विषयमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच खटपट सुरु भइसकेको छ। एमालेका महासचिव इश्वर पोखरेलले एकल नेतृत्वको अभियान चलाएका छन्। पार्टी अध्यक्ष, सरकार प्रमुख एउटै हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। भागबन्डाका लागि पार्टी एकता होइन भन्ने पोखरेललगायतको अभिव्यक्तिले माओवादीतर्फ संकेत गरेको छ। सरकार गठन र पार्टी एकीकरणको पूर्वसन्ध्यामा चलाइएको यो अभियान र त्यही आशयका शृखंलवद्ध अभिव्यक्ति आफैमा अर्थपूर्ण छन्।  यसले पार्टी एकता प्रचण्डले सोचेजस्तो सहज छैन भन्ने संकेत दिएको छ। पार्टी एकीकरणमा देखिएको सकसले अहिले गठबन्धनको भविष्यमाथि आशंका गर्न थालिएको छ।

किन अल्झिए प्रचण्ड चितवनमा

पार्टी एकताका लागि ओलीबाट ठोस् अग्रसरता नभएपछि र ओलीको टिममा पनि अलमल र अस्पटता देखेपछि प्रचण्ड एकाएक राजधानी छोडेर चितवन हानिए। पहिले निर्धारित नै नभएका सामान्य कार्यक्रममा अतिथि बनेर प्रचण्डले चार दिन चितवनमै विताए । उनको बसाइ अर्थपूर्ण छ।चितवनमा बसाइका क्रममा प्रचण्डको बोली र व्यवहारलाई हेर्ने हो भने चुनावी मन र मित्रता पछिल्ला दिनमा मलिन हुँदै गएको संकेत गर्छ।

राष्ट्रियसभाको निर्वाचन पहिले कि सरकार गठन भन्नेमा पनि एमाले र माओवादीको मत बाझिएको छ। माओवादी समाधान खोज्नका लागि लचिलो देखिएको छ भने एमाले पहिले सरकार गठन हुनुपर्ने अडानमा अडिएको छ। पुस ९ गते चितवनमा आयोजित सभामा प्रचण्डले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थिति आवश्यक रहेको अभिव्यक्ति दिएपछि एमाले वृत्तमा यसले तरंग ल्याएको छ । बहुमतीय प्रणाली जबरजस्ती लादेर कांग्रेसको उपस्थितिलाई राष्ट्रियसभामा निषेध गर्ने दाउमा रहेको एमालेलाई प्रचण्डको यो अभिव्यक्तिले थप दबाब पुगेको छ। एमालेबाट एकल नेतृत्वको प्रचार भइरहेका बेला प्रचण्डले आलोपालो प्रधानमन्त्री हुने भद्र समझदारी भएको खुलासा पनि चितवनबाटै गरेका छन् ।

फ्लोरबाटै प्रचण्डलाई सघाउने कांग्रेस रणनीति

सरकार निर्माणको खेलमा अहिले कांग्रेस संलग्न छैन। सत्ता लिप्साको आरोप खेपेको कांग्रेस यतिबेला धेरै सचेत देखिएको छ। तर राजनीतिक परिदृश्य यसरी  विकास हुँदैछ, जहाँ कांग्रेस पनि मुभ गर्न वाध्य हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ। माओवादी र मधेसवादी दलहरु मिलेर सरकार बनाउने अवस्था आए कांग्रेसले त्यसलाई फ्लोरबाट समर्थन गर्ने विकल्पबारे पनि राजनीतिक वृत्तमा चर्चा सुरु भएको छ। त्यसबारे कांग्रेसले सकारात्मक संकेत दिइसकेको छ। आफू सरकारमा सहभागी नहुने भएपछि दुवै आन्दोलनकारी शक्तिलाई सरकारको जिम्मा लगाउनु एउटा नयाँ प्रयोग हुने र त्यसको राजनीतिक औचित्य पनि पुष्टि हुने विश्लेषण गरिएको छ।

एमालेसँग एकता तत्काल संभव नभए के के विकल्प हुनसक्छन् भनेर प्रचण्डको कोर टिममा पनि छलफल हुन थालेको छ । उता
एमाले पनि माओवादीलाई विश्वासमा लिएर पार्टी एकता प्रकिया ठोस् रुपमा अघि बढाउन इमान्दार र गम्भीर देखिएको छैन। बरु माओवादीलाई बिच्काउने खालका बोली र व्यवहार एमाले नेताहरुबाट भइरहेको छ। यसबीचमा एमालेले सरकार गठनबारे फोरमसँग छलफल गरेको छ। एमाले र फोरम मात्रै मिल्दा पनि सरकार निर्माणका लागि बहुमत पुग्ने अवस्था छ। माओवादीले निहुँ खोजे फोरम वा राजपासँग मिलेर पनि सरकार बनाउन सक्ने सन्देश एमालेले दिन खोजेको छ। यसले गठबन्धनमा थप चिसो बढाएको छ। तर फोरम र राजपा एमाले नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक देखिएका छैनन्। बरु प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनाउन उनीहरुले ग्रिन सिग्नल दिइसकेका छन्।

प्रचण्ड स्वयले विकल्प नसोचे पनि उनलाई संभावित विकल्प र अवसरबारे विभिन्न माध्यमबाट अवगत गराइएको छ । प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बन्न कांग्रेसले फ्लोरबाटै समर्थन गर्ने तर सरकारमा नजाने, माओवादी केन्द्र र मधेसवादी दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउन सकिने एउटा संभावनाबारे चर्चा सुरु हुन थालेको छ । यसो गर्दा कांग्रेसलाई सत्ता लिप्साको आरोप पनि नलाग्ने र एमाले पनि साइजमा आउने विश्लेषण कांग्रेसको एउटा कित्तामा हुन थालेको छ । तर यसले मुलुकमा फेरि अस्थिरता निम्त्याउने छ, सत्ताको फोहोरी खेलले फेरि निरन्तरता पाउने छ । त्यसको कलंक कांग्रेसले भाग्नुपर्ने छ । यस्तो बाटोमा लाग्न नहुने भन्दै कांग्रेसभित्रैबाट पनि खबरदारी भएको छ।

प्रचण्डका विगतका आश्चर्यजनक मुभहरुलाई हेर्दा पनि अनुमान र आशंका गर्ने थुप्रै आधारहरु छन् । केपी ओलीसँग रातरात सम्बन्ध तोडेर कांग्रेससँग लगन गाठो जोडेका प्रचण्ड चुनावको मुखमा फेरि ओलीसँग जोडिए । अस्थिर भूमिका र सत्ता चालले गर्दा उनी बद्नाम भइसकेका छन् । त्यसैले फेरि पुरानो गल्ती नदोहोर्‍याउन उनलाई पार्टीभित्रैबाट पनि दबाब छ । यस्तो मुभ लिएमा प्रचण्डको राजनीतिक साख र भूमिका सखाप हुने खतरा छ। तर ‘मुडमा मुभ’ हुने प्रचण्डको ठेगान छैन भनेर एमालेभित्र पनि पर्याप्त सावधानी अपनाइएको छ।

किन गए ओली टिमुरे र प्रचण्ड ठोरी

वाम गठबन्धनको यात्रा र भविष्यलाई प्रभावित पार्नसक्ने अर्को पक्ष भनेको भूराजनीतिक चासो र चलखेल पनि हो। वाम गठबन्धन जोगाउन र भत्काउन विभिन्न कोणबाट भूराजनीतिक चलखेल पनि नहोला भन्‍न सकिदैन।वाम गठबन्धनलाई नेपालमा चीनको जितको रुपमा भारतीय मिडिया र केही पश्चिमा मिडियाले चित्रित गरेका छन्। वाम गठबन्धनमा खासै प्रतिक्रिया नदिएको दक्षिणको छिमेकी भारत कति प्रशन्‍न छ भन्ने कुरा उसका आगामी व्यवहार र नीतिले संकेत दिनेछन्।

सरकार गठनबारे राजधानीमा विवाद भइरहेका बेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली आफू निकटका केही नेताहरु लिएर हेलिकोप्टरमा पुस ४ गते चीनसँगको नाका रसुवागढी टिमुरे पुगे। कुनै खास योजना तथा कार्यक्रमबिना तीनवटा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर त्यहाँ पुगेका ओलीको सरप्राइज भिजिट अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। पछिल्लो समय चीनतिर बढी ढल्किएको आरोप खेपेका ओलीले वाम गठबन्धनको शानदार जितपछि रसुवागढी नाका पुगेर दिन खोजेको सन्देश के हो ? यसबारे अनेक कोणबाट प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। टिमुरे जाने टिममा प्रचण्डको नाम थियो। तर उनी गएनन्। बरु केही दिनपछि प्रचण्ड भारतसँगको नाका पर्साको ठोरी पुगेर फरक खालको सन्देश दिन खोजे। दुवै गतिविधिले पनि ओली र प्रचण्डबीचमा गाँजिएको अन्तरविरोधलाई थप उजागर गरेको छ।

यस्तो छ संसद्को अंक गणित

२७५ सदस्यी संघीय संसद्‌मा १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० गरी २७५ सदस्य रहनेछ। प्रत्यक्ष तर्फ ८० सिट ल्याएको एमालेले समानुपातिकतर्फ ४१ गरी २२१ सिट पाउने संभावना छ। प्रत्यक्षतर्फ २३ सिट जितेको काँग्रेसले समानुपातिकतर्फको ४० सिट गरी ६३ सिट पाउनसक्छ। प्रत्यक्षतर्फ ३६ सिट जितेको माओवादी केन्द्रले समानुपातिकमा १७ सिट समेत ५३ सिट हासिल गर्नेछ। प्रत्यक्षतर्फ ११ सिट जितेको राजपाले समानुपातिकतर्फको छ सिटसमेत गरी १७ सिट हात पार्ने अवस्था छ। प्रत्यक्षतर्फ १० सिट जितेको फोरमले समानुपातिकतर्फको छ सिटसमेत गरी १६ सिट हात पार्ने अवस्था छ। त्यसैगरी राप्रपाले १, नयाँ शक्ति १, नेमकिपा १, जनमोर्चा १ र स्वतन्‍त्र १ ले जितेका छन्।

सरकार बनाउनका लागि १३८ सदस्य आवश्यक पर्छ। यो बहुमत एमालेसँग एक्लै छैन। माओवादीले निहुँ खोजे उसले फोरम वा राजमोसँग मिलेर मात्र पनि सरकार बनाउनसक्ने अवस्था छ। अर्को समिकरण भनेको कांग्रेस, माओवादी र मधेसवादी दलहरुबीच हुनसक्छ। कांग्रेस, माओवादी, फोरम र राजमोको सिट संख्या जोड्दा १४९ संख्या पुग्दछ। यो पर्याप्त बहुमत हुन्छ।