अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संसद्मार्फत अर्थतन्त्रसम्बन्धी स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेका छन् । उनले नेपालको अर्थतन्त्र संकटको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको स्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका छन् । अर्थमन्त्री खतिवडाले गत आर्थिक वर्ष तय गरिएका योजनाका लागि यो वर्ष बजेट सुनिश्चित नगरिएकाले बजेटको आकार पहिल्याउन पनि कठिन रहेको बताएका छन् । उनले स्थापित प्रणाली र मान्यताविपरीत कर छुट दिइएको तथा बिना योजना, आधार र स्रोत आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको उल्लेख गरेका छन् ।

यो सरकार गठन हुँदाको अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र निकै चुतौनीपूर्ण रहेको उनले बताए।


। मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक रहेको बताउँदै सहज व्यावसायिक वातारणको अभावले आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्।

स्रोतको अनिश्चिततामा बनेको बजेट कार्यान्वयन हुन नसक्ने र गैरबजेटरी खर्च वृद्धि हुने प्रवृत्तिले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै प्रतिबद्धता गरेको वैदेशिक सहायता सीमित मात्रामा मात्र उपलब्ध भएको र उपलब्ध सहायताको परिचालन प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्थाको  चित्रण पनि गरेका छन्।

वित्तीय क्षेत्रको पुँजी परिचालन आर्थिक वृद्धिसँग प्रत्यक्ष जोडिन नसकेको खतिवडाले बताए। आन्तरिक पुँजी बजार सबल र भरोसायोग्य नभएको संसदलाई जानकारी दिंदै पुँजी निर्माणका कार्यहरू सुस्त रहेको उनले संसदलाई जानकारी गराएका छन्।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक खर्च वृद्धि हुने र सबै तहमा विकासका लागि थप साधन स्रोत चाहिने अवस्थामा रहेको पनि अर्थमन्त्रीले बताएका छन्।

स्वेतपत्रमा उल्लेखित विशेषताहरू

मुलुकको आर्थिक अवस्था –

–अन्तराष्ट्रिय परिदृश्यमा नेपालको लगानीको वातारण उत्साहजनक छैन ।

–सम्पति शुद्धीकरण तथा आतंकबादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणको प्रयासले अन्तराष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विस्तार र लगानीको वातारणलाई प्रभवित गर्दछ ।

–नेपालको अर्थतन्त्रको आकार करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर बराबर छ ।

–नेपाल अति कम विकिसित राष्ट्रहररूको सूचीबाट सन २०२२ सम्म क्रियाशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य लिएको छ।

–संयुक्त राष्ट्रसंघको आह्वानमा नेपाल सन् २०३० सम्म दिगो विकासका १७ लक्ष्य र त्यस अन्तर्गतका १६९ गन्तव्यहररू हासिल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

–नेपालको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन संरचनात्मक समस्या र कमजोरी रहेका छन् ।

–अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून छ ।

–सरकारको कुल खर्च बढेको तुलनामा पुँजिगत खर्चको आधार सानो रहेको छ ।

–राजस्वले चालु खर्च धान्न सक्ने अवस्था छैन।

–नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधार वास्तविकभन्दा न्यून आँकलन हुने गरेको अनुमान छ । नेपालको आर्थिक वृद्धिदर कम छँदैछ, भएको वृद्धिको पनि न्यायिक वितरण भएको छैन।

– उत्पादनमूलक क्षेत्रको संकुचनसँगै रोजगारीका अवसरहररू कुण्ठित हुँदै गएका छन् ।

–कुल गार्हस्थ उत्पादनको एक तिहाई अंश ओगट्ने कृषि क्षेत्रमा अझै पनि दुई तिहाई श्रमशक्ति कार्यरत छ ।

–उद्योग क्षेत्र प्रतिस्पर्धी बन्न सकेको छैन ।

–नेपालको वितगत एक दशकको औसत आर्थिक वृद्धिदर ४ प्रतिशत रह्यो । नेपालको श्रम बजार बेरोजगारी र सीपयुक्त अभावको विरोधाभासपूर्ण अवस्थामा छ । कमजोर पूर्वाधारका कारणले आर्थिक क्रियाकलापहररू संकुचित छन् ।

–भौतिक पूर्वाधार विकासमा सरकारसँगै निजी क्षेत्रको क्षमता पनि कमजोर छ ।

वित्तीय अवस्था –

–वितीय सेवाको पहुँच न्यून छ ।

–वित्तीय साधनको उपयोग विवेकपूर्ण तवरले हुन सकेको छैन ।

–बैंकिङ सेवा परम्परागत तवरको छ ।

–वित्तीय सेवा प्रवाह प्रतिस्पर्धी हुन सकेको छैन ।

–बैकिङ क्षेत्रमा ब्याजदर निर्धारणमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिने गरेको छ ।

–लघुवित्त संस्थाहररूको कारोबार बढ्दो क्रममा छ तर संस्थागत स्थायित्वमा प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

–नेपालको पुँजी बजार सतही हुनुको साथै दायरा संकुचित छ ।

–पुँजी बजार कारोबारको मूल्य दर्शाउने नेप्से सूचकांक अस्थिर छ ।

–बिमाको दायरा सीमित र सहरी क्षेत्र केन्द्रित छ ।

वाम गबन्धन सरकारले किन सार्वजनिक गर्यो स्वेतपत्र ?

वाम गठबन्धनको ओली सरकारले अब आर्थिक विकासमा फड्को मार्ने बताउँदै आएको छ । अझ प्रधानमन्त्री ओलीले गरिबी नरहने, कोही पनि गरिब हुन नपर्ने बताइरका छन् । अर्को, उनले देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सामाजिक सुरक्षा भत्तामा गरेको वृद्धिलाई विरोध गरेका थिए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट त देउवा सरकारमा आउनुभन्दा पहिले ओली सरकारले नै प्रस्तुत गरेको हो तर देउवा सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेन, आर्थिक अनशासन राखेन भन्ने कुरा देखाउन पनि यो स्वेतपत्र सार्वजनिक गरिएको हो ।

अर्को, उनले बजेटमा विकासका विविध योजना समेटका थिए, कतिपय योजनामा पर्याप्त बजेट नहुँदा पूरा हुन सकेनन्, अर्को सरकार संघ र प्रदेशको निर्वाचनमा लागेकाले विकासलाई प्राथमिकता दिन सकेन जसले गर्दा बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सकेन । यी सबै कुरालाई मध्यनजर गरेर अब हामी यसभन्दा फरक विकासमा छलाङ मार्छौं भन्ने कुरालाई देखाउन पनि यो गठबन्धन सरकारले स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको देखिन्छ ।

अथमन्त्री खतिवडाले वाम गठबन्धन सरकार समजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको बाटोमा जाने बताए पनि निजी क्षेत्रलाई असर नपारिने कुरामा विस्वस्त पार्न खोजेका छन् । उनले समाजवादका जेजस्ता कुरा गरे पनि खुला अर्थनीतिलाई बदलेर जान सक्ने अवस्था छैन ।

के हो स्वेतपत्र ?

देशको अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था र भविष्यको कार्ययोजनाबारे उल्लेख गरिएको आर्थिक विवरणलाई स्वेतपत्र रूपमा सार्वजनिक गरिन्छ । यसमा वर्तमान अवस्थामा अर्थतन्त्रका सबै समस्या, तिनको लक्षण, तिनले गर्नसक्ने प्रभाव, तिनको समाधान आदि विषय विस्तृत रूपमा समेटिएको हुन्छ । त्यस्तै, सरकारले भविष्यमा लिने आर्थिक नीति, विकासका प्रारूप, अर्थतन्त्र कसरी सुधार गरेर सक्षम बनाउने भन्ने सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरिएको हुन्छ । यो प्रायः अर्थतन्त्र कमजोर अवस्थामा पुगेका बेला नयाँ जिम्मेबारी पाएका अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गर्ने चलन छ ।

आर्थिक वर्षको बीचमा सरकार परिर्वतन हुँदा पहिलेको सरकारका कमजोरी र आफ्ना भावी योजनालाई समेटेर स्वेतपत्र सार्वजनिक गरिन्छ ।
अहिले पनि वाम गठबन्धनले पूर्वसरकारका अर्थतन्त्रसम्बन्धी कमजोर पक्ष र आफ्ना भावी योजनालाई प्राथकिता दिएर स्वेतपत्र सार्वजनिक गरेको हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले वामपन्थी नेताहरूले भन्दै आएको र संविधानमा उल्लेख गरेको सामाजवाद उन्मुख अर्थन्त्रको बाटोमा हिंड्ने बताएका छन् ।

उनले सरकारी, निजी र सहकारीको समन्वयमा साजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र सुरुवात गरिने कुरा पनि समेटेका छन् । आर्थिक अनुशासन कायम राखिने कुरालाई पनि डां खतिवडाले प्राथमिकतामा राखेका छन् । यसले भावी सरकारले पहिलेजस्तो मनचाहे अर्थतन्त्र चलाउन कठिन भन्ने संकेत पनि दिन्छ ।

 -भेषराज पोखरेल