काठमाडौं : मुलककै जेठो विश्वविद्यालयका रुपमा रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा सरकारको स्वीकृतिबिनै दरवन्दी तीन निर्देशनालय र एक गुणस्तर प्रमाणीकरण तथा प्रत्यायोजन केन्द्र (क्युएए) थपिएको छ।

त्रिविका उपकुलपति तिर्थ खानियाँ, रेक्टर सुधा त्रिपाठी र रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीको मिलेमतोमा सरकारको स्वीकृतिबिनै क्युएए थपिएको हो।

भएकै दुई महाशाखा योजना र अनुगमनलाई स्तरवृद्धि गर्दै निर्देशनालय बनाइयो भने अनुगमन समीतिलाई समेत स्तरवृद्धि गर्दै अनुगमन निर्देशनालय गरी तीन निर्देशनालय र एउटा नयाँ क्युएए शाखा थपिएर चारवटैमा विधानविपरीत रुपमा कार्यकारी निर्देशक पद सिर्जना गरिएको छ।


सिर्जना गरिएको कार्यकारी पदका पदाधिकारीहरुलाई डिन सरहको तलब विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउँदै आएको छ।

त्रिवि ऐन २०४९ को दफा ३३ क मा नेपाल सरकारलाई थप आर्थिक भार पर्ने विषयमा नियम बनाउँदा वा कार्य गर्दा नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्थालाई बोस्ता गर्दै उपकुलपति खनियाँले सोको स्वीकृति नलिई र त्रिवि नियमअनुसार दरवन्दी समितिबाट दरवन्दी सिर्जना नगरी क्युएए, अनुगमन, अनुसन्धान र योजना निर्देशनालयमा कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्ति गरी यी पदाधिकारी हरुलाई गैरकानुनी रूपमा तलब सेवासुविधा दिँदै आएको पाइएको नागरिक दैनिकमा समाचार छ।