काठमाडौं: प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा निर्वाचनअघि गरेको प्रतिबद्धताअनुसार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बहुमत प्राप्त गरे पनि घोषणापत्रमा अगाडि सारेका योजना बजेटमा समावेश हुन सकेनन्। निर्वाचनका क्रममा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र (हाल नेकपा पार्टी) ले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि घोषणापत्रअनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

निर्वाचनका क्रममा नेकपाले सामाजिक सुरक्षाभत्ता ५ हजार पुर्याउने घोषणा गरेको थियो। तर सरकारले ल्याएको बजेटमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि हुन सकेन । त्यस्तै निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको संयुक्त घोषणापत्रमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक ५ हजार रुपियाँ पुर्याउने, ६५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई सबै किसिमका यातायात भाडामा २५ प्रतिशत र ७५ वर्ष उमेर पुगेका जेष्ठ नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको थियो।


। तर निर्वाचनका क्रममा निकै लोकप्रिय बनेको वृद्धभत्ता बढाउने विषय बजेटमा समावेश हुन सकेन।

रेलमार्ग निर्माण गर्ने विषयले बजेटमा प्राथमिकता पाए पनि पानीजहाजबाट नेपालाई जोड्ने विषय भने बजेटमा समावेश हुन सकेन। सरकारले आगामी २ वर्षभित्र चिनी, औषधी, फलामे डण्डी, काठ, सिमेन्टलगायतका आधारभूत निर्माण सामग्रीका एक दर्जन वस्तुमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्य लिएको छ।

घोषणपत्रमा तीन लाख दीर्घकालीन निव्र्याजी ऋणको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिए पनि बजेटमा समावेश हुन सकेन। नेपाल समाचार पत्रमा समाचार छ ।