निकै लामो विवाद र बहसपछि संविधान संशोधन विधेयक संसद्‌बाट फेल भएको छ । संविधान जारी भएपछि झन्डै दुई वर्ष मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति संशोधनमै बढी अल्झियो । अब राजनीतिले एउटा दिशा प्राप्त गरेको छ र यसले संविधान कार्यान्वयनको आगामी यात्रालाई सहज पार्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ।

संविधान संशोधन फेल हुनु संसदीय अंकगणितको सामान्य परिणाम मात्र होइन, यो आफैमा ऐतिहासिक घट्नाक्रम हो ।  मधेस र पहाडलाई टुक्राउने खेल संसद्‌बाट पराजित भएको छ। मधेस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्‍नेमा कसैको दुईमत छैन । तर समाधान पहाड, तराई र हिमाल मिलेर बनेको साझा फुलबारीलाई टुक्राएर संभव छैन, सोमबार संसद्ले संशोधन विधेयक अस्वीकृत गरेर यही सन्देश दिएको छ।


। यसलाई मधेसको हारको रुपमा बुझियो भनेर त्यो अर्को भूल हुनेछ।

संविधान संशोधन विधेयक फेल भएपछि पाँच नम्बर प्रदेश टुक्राउने डिजाइन पनि अब समाप्त भएको छ । पाँच नम्बर प्रदेशका जनता र यो प्रदेशलाई टुक्रिन नदिनका लागि राजनीतिक करिअरसमेत दाउमा राखेर जनतासँगै सडकमा उत्रेका कांग्रेसका युवा नेता चन्द्र भण्डारी र माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरु यतिबेला खुसी छन् । पाँच नम्बर बचाउने अभियानलाई एमाले नेताहरु नेता विष्णु पौडेल, घनश्याम भूसाल, प्रदीप ज्ञवाली, गोकर्ण विष्ट, वैद्यनाथ चौधरी, कांग्रेसका अब्दुल रजाकलगायतले साथ दिएका थिए ।

विष्णु सुवेदी

पाँच नम्बर प्रदेश बचाउ आन्दोलनका अगुवा चन्द्र भण्डारीले यही कारण पार्टी भित्र केही अवसर गुमाउनुपर्‍यो र थोरै अपमान पनि सहनुपर्‍यो । तर आज सबैभन्दा दंग चन्द्र भएका छन् र यसलाई उनले आफ्नो राजनीतिक यात्राकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धी ठानेका छन् । उनले भने, ‘सबै मिलेर लुम्बिनीलाई टुक्रिनबाट बचाएका छौं। पाँच नम्बर टुक्राउने डिजाइनको शृखंला अब सकिएको छ।’

भदौं ५ गते संसद्‌मा भोटिङ भएको संविधान संशोधन विधेयकमा पाँच नम्बर टुक्राउने प्रस्ताव समावेश छैन। त्यो विधेयक सरकारले फिर्ता लगिसकेको छ। खासगरी आन्दोलनकारी मधेसवादी दलहरुको फेस सेभिङका लागि ल्याइएको यो नयाँ विधेयक पनि अस्वीकृत भएपछि सिंगो संसद् तराई पहाड विभाजनको पक्षमा छैन भन्‍ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

संविधान नबन्दै पाँच नम्बर फुटाउने खेल

२०७२ भदौंको पहिलो हप्ता सात प्रदेशमा सहमति हुनुअघि नै पाँच नम्बरलाई टुक्राउने खेल सुरु भएको थियो । त्यतिबेला देखि नै चन्द्र भण्डारीले खबरदारीसँगै एउटा अभियान पनि थालेका थिए । संविधानको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुग्दै गर्दा एमाले नेता बामदेव गौतम, नरहरी आचार्य, अग्‍नी खरेल र महेश आचार्यले पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडलाई फालेर नवलपरासीदेखि वर्दियासम्म अलग्यै प्रदेश बनाउने प्रस्ताव अघि सारेका थिए। छिमेकीको चाहनामा डिजाइन गरिएको भनिएको त्यो डकुमेन्टमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले एक ठाउँमा र केपी ओलीले नौ ठाउँमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

चन्द्रलगायत लुम्बिनीका केही युवा नेताले शीर्ष नेताहरुलाई भेटेर यसलाई रोक्न लबिङ सुरु गरे । चन्द्रले सुरुमा रामचन्द्र पौडेल र दीपकुमार उपाध्ययालाई राखेर यसको दुष्परिणामबारे सम्झाउन खोजे । त्यसपछि माओवादीका तत्कालीन नेता बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजीलाई पनि सँगै राखेर यसलाई रोक्न आग्रह गरियो। बाबुराम र नारायणकाजीले ‘हामी सहयोग गर्छौ’ भने ।

पाँच नम्बर प्रदेश जोगाउन चन्द्रले अनेक उपाय अपनाए । यसक्रममा उनी मुक्तिनाथ बाबा कमल नयनको शरणमा पुगे । मोदीसँग राम्रो सम्बन्ध र नेपालका शीर्ष नेताहरुसँग पनि विशेष पहुँच भएको मानिने कमलनयन बाबालाई उनले पाँच नम्बर टुक्राउने प्रयास रोक्न अनुरोध गरे। बाबाको जवाफबाट चन्द्र त्यति धेरै आशावादी भएनन् । केही समयपछि फेरि चन्द्रले सुशील कोइरालालाई एक्लै भेटें । डेढघन्टा सम्झाएपछि सुशीलले ल म तपाईको कुरा बुझें, म यसलाई अघि बढाउँदिनँ भनेर पठाए । लगत्तै लिलामणी पौडेललाई पनि साथै लिएर माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग यसबारेमा चन्द्रलगायतका नेताहरुले गम्भीर वार्ता गरे। प्रचण्डले पनि यसमा सकारात्मक प्रतिक्रिया जनाए ।

यसरी जुट्‌यो सहमति

प्रचण्ड सकारात्मक भएपछि चन्द्रले जनार्दन, टोपबहादुर, गोकर्ण र जनार्दन आचार्य (अहिलेका गृहमन्त्री) लाई लिएर केपी ओलीकहाँ पुगे । त्यहाँ निकै लामो छलफल भयो । यो रोक्यो भने त इन्डियाले नाकाबन्दी गर्छ र पार्टी पनि फुट्छन् भन्‍ने जस्ता कुरा पनि त्यहाँ भए ।

एमालेका तत्कालीन नेतृ एवं अहिलेका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पनि दुई नम्बरबाट पहाड अलग राख्नु गल्ती भयो भन्दै अब त्यो गल्ती नदोहोर्‍याउन सुझाव दिएकी थिइन् । त्यो प्रसंग पनि ओलीसँगको छलफलमा उठेको थियो । ओलीले ‘नाकाबन्दी भए सामना गरौंला तर पहाड र तराई फुटाउने काम नगरौं ‘ भनेपछि मध्यरातमै यसलाई रोक्ने सहमति भयो । यसअघि नै पाँच नम्बर नफुटाउने पत्रमा करिब पचास जनाको हस्ताक्षर जुटिसकेको थियो । शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पनि त्यसलाई स्वीकार गरे । कांग्रेसबाट कृष्ण सिटौला, सशांक कोइराला, शेखर कोइराला, रामशरण महत, एनपी साउदलगायत थुप्रै नेताहरुले यो अभियानलाई साथ दिएका थिए । त्यसपछि पाँच नम्बर फुटाउने प्रयास रोकिएको थियो ।

पाँच नम्बर फुटाउने अर्को डिजाइन र लुम्बिनीमा उर्लिएको जनसागर

संविधान जारी भएपछि मधेस आन्दोलनसँगै फेरि सुरु भयो पहाड र तराई टुक्राउने खेल । मधेसलाई संशोधन गर्न भन्दै प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छँदा संसद्‌मा विधेयक पेस भयो । जसमा पाँच नम्बर प्रदेशको पहाडलाई टुक्राउने प्रस्ताव गरिएको थियो । त्यसपछि चन्द्र भण्डारीको अगुवाइमा फेरि सुरु भयो पाँच नम्बर जोगाउने आन्दोलन ।

संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम ९पूर्वी भाग०, रोल्पा र प्युठानलाई अलग गरेर ४ नम्बरमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । हाल ४ नम्बर प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र नवलपरासीको ९बर्दघाट सुस्तापूर्व० को भाग समेटिएका छन् ।

लुम्बिनी टुक्राउने खेलविरुद्ध पाँच नम्बर क्षेत्रका जनताले तीन महिना निरन्तर आन्दोलन गरे । सबै दलहरु एकै ठाउँमा उभिए। दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरु दलीय घेरा र लाइन तोडेर सडकमा उत्रिए। पाँच नम्बर प्रदेशलाई टुक्राउने खेलविरुद्ध बुटवलमा उर्लिएको जनसागर अभूतपूर्व थियो। जसले राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित गरेको थियो।

पाँच नम्बर क्षेत्रका जनताको निरन्तरको आग्रह र आन्दोलनलाई उपेक्षा गर्दै संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने कोसिस भएपछि चन्द्र भण्डारीसहितका चारजना सांसदहरुले संसद्‌मा संशोधन दर्ता गराएर निर्णायक लडाइँ पनि लडेका थिए। माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी, कांग्रेसका धनराज गुरुङ, चन्द्रकान्त भण्डारी र अमरसिंह पुनले संयुक्तमा रुपमा दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावमा सीमाना संशोधन गर्दा संघीय संसद र सम्बन्धित प्रदेशको सभाको सहमतिले मात्र गर्न पाउने वाक्यांश राख्‍ न माग गरिएको छ। पार्टीको लाइनलाई उपेक्षा गर्दै उनीहरुले यो विधेयकको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी पनि दिएका थिए र यसमा धेरै सांसदहरुको साहनुभूति र साथ दियो। त्यसपछि सरकारले २०७३ चैतमा विधेयक नै फिर्ता लग्यो।

पाँच नम्बरमै किन आँखा ?

बुटबलको विकासमा पहाडी जिल्लाको योगदान र साझेदारी उच्च छ ।पहाड र तराईको अनुपम समायोजनबाट प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेश मुलुककै सम्भवतः सबैभन्दा सबल र समृद्ध प्रदेश मानिएको छ। भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, भैरहवामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारतसँगको व्यापारिक नाका र यातयातको व्यवस्थित पहुँच, नदीनाला एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्पन्नताले यो प्रदेश आफैंमा लोभलाग्दो छ । बनिसकेको ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर वा पहाडलाई अलग्गाएर रणनीतिक रूपमा यसलाई आश्रित र अस्थिर बनाउने र यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक एकता भत्काउने नियतका साथ यस्तो डिजाइन गरिएको आरोप लुम्बिनीबासीको थियो।

लुम्बिनीका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, कपिलबस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीबीचको अन्तरसम्बन्ध निकै बहुआयमिक खालको छ । यो कसैले चुँडाएर चुँड्ने वा टुटाएर टुट्ने खालको छैन। जुन सत्यलाई पाँच प्रदेशमा उर्लिएको जनसागरले पुष्टि गरिसकेको छ। रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीका समथर भूभाग तराई मा बस्नेहरूको बाहुल्यलाई पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाले नै प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई जोड्ने काम बुटवलले गरेको छ ।

५ नम्बर प्रदेशको गौरव लुम्बिनी हो । मुलुककै समृद्धिका लागि एउटा महत्वपूर्ण आधारस्तम्भ बन्‍न सक्ने लुम्बिनी विश्वकै एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदैछ। गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग पर्यटनको अपार सम्भावना छ । यसको स्वाभाविक हिस्सेदार गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा पनि हुन् ।लुम्बिनीसँगको यो हिस्सेदारी र स्वामित्वलाई पनि जबर्जस्ती खोस्ने र चुँडाउने खेलविरुद्ध जनता एकजुट भएका थिए। बुटवलसँग पहाडी जिल्लाको सम्पर्क र सम्बन्ध कारोबार वा व्यापारले मात्र बाँधिएको छैन । बुटवलसँगको साइनो पहाडी जिल्लाको दिनचर्यासँग निकै गहिरो रूपमा जोडिएको छ ।एउटा प्रमुख व्यापारिक नाका रहेको ५ नम्बरलाई पहाडी जनताको पहुँच र प्रभावबाट अलग गराउने यो खेलमा सामरिक स्वार्थ पनि गाँसिएको थियो।

फेल भएको नयाँ विधेयकमा के थियो

फेल भएको विधेयकमा प्रदेशको संख्या र सीमांकन हेरफेरको सिफारिसका लागि संघीय आयोग बनाउने र प्रदेशसभा गठन नभएसम्म संघीय संसद्ले प्रदेशसभाको सहमति नभए पनि प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको थियो। विधेयकमा प्रदेशसभा गठनपछि पनि प्रदेशको संख्या र सीमा हेरफेरमा सम्बन्धित प्रदेशहरूको मात्रै सहमति भए पुग्ने व्यवस्था प्रस्तावित छ । तर संविधानको धारा २७४ मा बहुसंख्यक प्रदेशसभाको सहमतिमा मात्रै संघीय संसदको दुई तिहाइले प्रदेशको सिमाना परिवर्तन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यसैगरी भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गर्ने र त्यसलाई संविधानको अनुसूचीमा थप गरेर भाषालाई सम्बोधन गर्ने भन्ने थियो ।नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारवाही चलाएपछि नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरी नागरिकता विवाद सम्बोधन गर्ने गरी नयाँ बिधेयक तयार गरिएको थियो ।