काठमाडौंः नेपालमा शिक्षा सेवा त अत्यन्तै महँगो बन्दै गएको छ नै स्वास्थ्य सेवा पनि अत्यन्तै खर्चिलो हुँदै आएको छ । नेपाली नागरिकको आयको ७० प्रतिशतभन्दा बढी अंश आफ्ना सन्तानको शिक्षामा खर्च गर्नु पर्ने अवस्था छ । बाँकी आम्दानीको ठूलो हिस्सा औषधिमूलोका लागि खर्च गर्ने बाध्यता छ । नेपालीको खाना, मनोरञ्जन र अन्य उपयोगका लागि अत्यन्तै थोरै पैसा मात्र बच्न जान्छ । उनीहरुले बचत गर्ने अवस्था अत्यन्तै कम छ ।

आमनागरिकले स्वास्थ्य सेवाका लागि महँगो मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता एकातिर छ अर्कातिर गुणस्तरमा पनि कमजोर बन्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले चिकित्सा शिक्षालाई व्यवस्थित गर्नुपर्नेमा आफ्ना स्वास्थ्य व्यवसायी नेता–कार्यकर्तालाई फाइदा पुग्ने गरी चिकित्सा शिक्षा विधेयक छोटो बाटो (फस्ट ट्रयाक) बाट पारित गर्न कस्सिएको छ ।


। यसले स्वास्थ्य सेवा अझ महँगो त हुनेछ नै चिकित्सा शिक्षाका लागि चाहिने न्यूनतम मापदण्ड पूरा नगरेका समूहलाई सञ्चालन अनुमति दिंदा जनताले गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकारबाट समेत वञ्चित हुने निश्चित छ ।

सरकारले आफैले पहिले पेस भएको अध्यादेशका प्रावधानलाई परिवर्तन गर्दै चिकित्सा विधेयक संसदमा पेस गरी छोटो बाटोबाट पारित गर्न चाहेको देखिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको गरिरहेको जनताको सुविधाका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धताविरुद्ध व्यवसायीको पक्षमा ल्याएको चिकित्सा विधेयक पर्याप्त छलफल गर्ने समय पनि नदिएर पारित गर्न तम्सनु गलत छ ।

अध्यादेशमा भएका प्रावधान

चिकित्सासम्बन्धी वैशाखमा पेस भएको अध्यादेशमा एउटा विश्वविद्यालयले ५ भन्दा बढी कलेजलाई सम्बन्धन दिन नपाउने, अस्पताल तीन वर्ष पूर्ण रूपमा सञ्चालन भएको हुनुपर्ने, काठमाडौं उपत्यकामा १० वर्षसम्म चिकित्सा शिक्षण संस्थाको सम्बन्धन नदिने प्रावधानमा छ । यो अध्यादेशमा भएको प्रावधान हटाएर सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ ।

संसदमा पेस भएको विधेयकमा गरिन लागेको परिवर्तन

सरकारले संसदमा छोटो बाटोबाट पारित गर्न संसदमा पेस गरेको विधेयकमा आफ्नै अस्पताल नभएका व्यवसायीलाई पनि मेडिकल कलेज खोल्न अनुमतिका लागि निवेदन दिन पाउने प्रावधान राखेको छ । त्यस्तो निवेदन आयेगले अध्ययन गरी स्वीकृति प्रदान गर्न सकिनेछ भनेर उल्लेख छ । सरकारले काठमाडौंमा रहेका मेडिकल कलेजहरुलाई व्यवस्थित, सुविधाजनक र गुणस्तरीय सेवा दिन सक्ने बनाउनुपर्नेमा काठमाडौंमै अरु थप मेडिकल कलेज खोल्न पाउने प्रावधान राखेको छ । यसको प्रष्ट आसय विभिन्न मेडिकल माफियाहरूले काठमाडौंमै मेडिकल कलेज खोलेर अस्वाभाविक नाफा आर्जन गर्न दिनु हो । यसका लागि पार्टीका नेता–कार्यकर्ता व्यवसायी कस्सिएर लागेका थिए । अचम्म लाग्दो कुरा मेडिकल व्यवसायी जसको अस्पताल नै छैन उसले पनि मेकिल कलेज खोल्न सक्ने व्यवस्था गर्न सरकार तयार भएको छ । यस्तो अवस्थामा जनताले कस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउलान् ? प्रश्न उठेको छ । अर्को, एउटा विश्वविद्यालयले ५ वटाभन्दा बढी कजेललाई सम्बन्धन दिन नपाउने प्रावधानलाई पनि सरकारले परिवर्तन गर्न चाहेको छ । नेपालका सबै विश्वविद्यालयले अहिलेकै अवस्थामा जति पनि कलेलाई सम्बन्धन दिन पाउने अवस्था गुणस्तरीय शिक्षाका लागि घातक हुन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् । अझ काठमाडौंमा पनि जथाभावी सम्बन्धन दिन पाउने हो भने माफियाहरु कति सक्रिय होलान् ?

विधेकमा राखिएका माथिका प्रावधानले मेडिकल सञ्चालकलाई मात्र फाइदा पुरयाउँछ नै अझ अध्यादेशमा रहेको सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले मेडिकल र डेन्टल विषयको स्नातक स्तरको कार्यक्रममा कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधानसमेत विधेयकबाट हटाउँदा प्रत्यक्ष रुपमा व्यवसायीलाई लाभ हुनेछ । यो प्रावधानले कमजोर आर्थिक अवस्था भएका नागरिकका छोराछोरी भने चिकित्सा शिक्षा लिनबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित हुनेछन् । उनीहरूले निःशुल्क कोटा उपयोग गर्न नपाउने, उता मेडिकल कलेजले महँगो शुल्क असुल्ने अवस्थामा उनीहरु चिकित्सा शिक्षा लिनबाट पूर्ण रुपमा वञ्चित हुनुपर्नेछ ।

वामपन्थी सरकार किन यसरी अघि बढ्न चाह्यो

अहिलेको वामपन्थी सरकारले शेरबहादुर देउवा सरकारले प्रस्तुत गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी अध्यादेशलाई सही बताउँदै वैशाख १३ गते पुनः अध्यादशेका रुपमा पेस गरयो । अहिले भने आमनागरिकलाई कतैबाट लाभ नहुने तर मेडिकल व्यवसायीलाई सबैतिरबाट फाइदा हुने गरी विधेयक संसदमा पेस गरेको छ । आफूलाई समाजवादी बताउने वामपन्थी सरकारले ७५ प्रतिशत छात्रवृत्ति कोटा छुट्याउनुपर्ने प्रावधान तथा विदेशी विद्यार्थीका लागि छुट्याएका कोटामा विदेशी विद्यार्थी नआए नेपाली विद्याथी भर्ना गर्न पाउने तर शुल्क नेपाली विद्यार्थीले तिर्ने जति मात्र लिन पाउने प्रावधानसमेत हटाएर विदेशी विद्यार्थीले तिर्ने जति नै शुल्क लिन पाउने व्यवस्था विधेयकमा राख्नु उसको नीतिविरुद्ध देखिन्छ । यी सबै अवस्थालाई हेर्दा एमाले माओवादी मिलेर बनेको नेकपा पार्टी समाजवादी सिद्धमन्तमा पूर्णरुपमा अन्योल देखिएको छ ।

नेपालमा अहिले प्रायः सबै क्षेत्रमा अस्तव्यस्तता छ । यसले विकास र समद्धिलाई पनि बाधा पारिरहेको छ । सरकारले सबै क्षेत्र जनतालाई सुविधा पुग्ने गरी व्यवस्थित गर्दै जानुपर्ने अवस्था छ । अझ शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा महँगो र गुणस्तरहीन बन्दै गएको अवस्थामा सरकारले माफिया व्यवसायीको प्रभावमा परेर विधेयक पारित गर्न तम्सनु वाम सरकार आफ्नो सिद्धान्त देखाउने दाँत मात्र भएको प्रष्ट हुँदै गएको छ । अहिलेको अवस्थालाई हेर्दा पार्टीहरुले विभिन्न क्षेत्रका व्यवसायी अझ धेरैजसो त ती क्षेत्रका माफियालाई नै तीनै तहको निर्वाचनमा टिकट दिए । त्यस्ता व्यक्तिले जितेपछि संसदमा आफ्नो व्यवसायसँग सम्बन्धित विषयका समितिका सदस्यका रुपमा रहने र ती क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न बन्ने विधेयकलाई आफ्नो पक्षमा पार्न दह्रो लबिङ गर्ने गरिरहेका छन् । यो अवस्था नेकपामा अझ बढी छ । अहिलेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा पनि तिनै व्यवसायी सांसदको प्रभाव परेको स्पष्ट हुन्छ । वाम सरकारले यस्तो अवस्था चिरेर जनताको पक्षमा विधेयक बनाउन चुक्नु उसको कुरुप अनुहार छर्लंग हुनु हो । परिवर्त गफले हुँदैन काम र व्यवहारले मात्र सम्भव हुन्छ, यसका लागि स्पष्ट सिद्धान्त आवश्यक छ । अहिले वाम पार्टीको शक्तिशाली सरकारमा यी कुराको अभाव देखियो ।

अहिले केपी ओली नेतृत्वको वाम सरकार दुई तिहाइ बहुमतको अवस्थामा छ । प्रतिपक्ष कांग्रेस यस्ता विधेयक रोक्ने अवस्थामा छैन । सरकारले प्रतिपक्षको आवाजलाई गम्भीर रुपमा लिएन र आफ्ना कमजोरी महसुस गरेन भने जस्तासुकै विधेक पनि पारित हुनेछन् । जनतालाई प्रत्यक्ष हानि हुने विधेयक पनि बहुमतको बलमा पारित गरियो भने यसले देशका हरेक क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गर्नेछ । अर्को, गोविन्द केसीजस्ता नागरिक अगुवाको आवाज पनि सुनिएन भने यसको परिणाम भयावह हुनेछ । जसलाई पछि सुधार्न कठिन पर्नेछ । यस्तो अवस्थामा देशको विकास र समृद्धि सपनामा मात्र हुन निश्चित छ ।