काठमाडौं: चिनी आयात गर्दा ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर लिनका लागि सरकारलाई सर्वोच्च अदालतले बाटो खोलिदिएको छ । सोमवार न्यायाधीशहरु दीपक कुमार कार्की र डा. आनन्द मोहन भट्टराईको संयुक्त इजलाशले पहिले दिएको अन्तरिम आदेश खारेज गरी सरकारलाई ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर लिन बाटो खोलिदिएको हो ।

व्यवसायी वा निजी क्षेत्रले चिनी आयात गर्दा पहिले लगाउँदै आइएको १५ प्रतिशत भन्सार मशहुल दरलाई खारेज गरी सरकारले गत वैशाख ४ गतेबाट लागू हुने गरी ३० प्रतिशत भन्सार महशुल पुर्याएको थियो । त्यसरी ३० प्रतिशत भन्सार दर पुर्याएपछि चिनी आयात गर्ने विभिन्न ८ कम्पनीहरुले छुट्टा छुट्टै रुपमा नयाँ भन्सार दर खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।


। ती रीट निवेदनहरु मध्ये २ ओटामा प्रारम्भिक सुनुवाईपछि बढाईएको ३० प्रतिशत भन्सार महशुल दर नलिनका लागि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

रिट निवेदनमा पाकिस्तानबाट सयौं टन चिनी आयात गरिसकेपछि विराटनगर भन्सार कार्यालयमा आईपुग्दा सरकारले भन्सार महशुल दर बढाएको रिट निवेदकको आरोप थियो ।