तत्कालिन सभापति सुशील कोइरालाको दैहिक अवसानको एक महिना नबित्दै सम्पन्न कांग्रेसको तेह्रौ महाधिवेशनबाट सभापतिमा निर्वाचित शेरवहादुर देउवा त्यसपछिको करिव १५ महिनाको अन्तरालमा देशको ४० औं र गणतन्त्र नेपालको १० औं प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । पूर्वीय दर्शनले भाग्यवादमा विश्वास गर्छ र यस आधारमा हामीले भाग्यमा विश्वास गर्ने हो भने मान्नैपर्छ शेरवहादुर देउवालाई । यसअघि २०५२ को भदौ २७ गते, २०५८ साउन ११ गते र २०६१ जेठ २० गते क्रमशः तीनपटक प्रधानमन्त्री बनेका देउवा यसपटक १२ वर्षपछि चौंथोपटक २०७४ जेठ २३ गते पुनः प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएका छन् । नेपालीमा एक प्रसिद्ध उखान छ, १२ वर्षमा खोलो पनि फर्किन्छ।


प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भएसँगै लामो समयदेखिको देउवाको चीरप्रतिक्षित (कम्तिमा १२ वर्ष अघिदेखिको) मनोकांक्षाले आकार ग्रहण गरेको छ । देउवाका सन्दर्भमा साँच्चै खोलो फर्केको छ । तर यो खोलामा पानी कम र ढुंगा बालुवा धेरै छन् । सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्ला डडेलधुराको रुवा खोलाको एक सामान्य विद्यार्थी देउवाको कांग्रेसको सभापति र देशको चारपटकको प्रधानमन्त्री बन्नेसम्मको राजनीतिक यात्रा कम रोमाञ्चक छैन । यसअघि तीनपटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार समालिसकेका देउवा विविध कारणले राजनीतिक—चर्चाबाट कहिल्यै बाहिर रहेनन् ।

उनीसँग विगतमा संयुक्त सरकार सञ्चालनको अनुभव छ । संयोगले यसपटक पनि देउवा संयुक्त सरकार सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा देशको कार्यकारी प्रमुख बन्न पुगेका छन् । संसदमा कुल सदस्य संख्यामध्ये ३ सय ८८ को प्रचण्ड बहुमत र निवर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डद्वारा पदमै रहँदा प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्तावित देउवाले विगतको सरकार सञ्चालनको अनुभवलाई यसपटक पनि प्रयोग गर्ने विश्वास अनपेक्षित होइन । विगतमा संयुक्त सरकारको बाध्यताका कारण पनि हुन सक्छ संसदीय व्यवस्थामा केही विकृति भित्र्याउने आरोप देउवामाथि लाग्ने गरेको छ ।

विगतमा केही सकारात्मक र धेरै नकारात्मक सन्दर्भले चर्चित उनको कार्यकारी प्रमुखको कार्यकालभन्दा यसपटकको कार्यकाल फरक तर सफल हुने कामना गर्नु उचित हुन्छ । यसपटकको कार्यकाल विगतको उनको सबै कार्यकालको तुलनामा बढी कष्टकर, जटिल र कठिन हुने कुरामा शंका छैन । उनीसँग सुदूर भविष्यमा इतिहासलाई आफूलाई सम्झिनयोग्य बनाउन सुन्दर अवसर उपलब्ध छ ।

विगतमा संसदीय पद्धतिमै केही विकृति भित्र्याएको भनी उनका बारेमा गरिने आलोचना ठीक वा बेठीक आफ्नो ठाउँमा होला, तर यसपटकको सन्दर्भमा यो आलोचनालाई पृष्ठपोषणका रुपमा स्वीकार गरी देउवाले भावी कार्यदिशा र नीति तय गर्नु वाञ्छनीय छ । विगतमा माओवादीको टाउकोको मूल्य तोक्ने तात्कालीन सरकार प्रमुख देउवाको घाँटी अहिले त्यही माओवादीसँग जोडिन पुगेको छ । त्यसो त राजनीतिमा केही पनि असम्भव हुँदैन र कुनै पनि कुरा निषेधित हुँदैन, यो सत्य हो तर विगतका तीता विर्सन सहज हुँदैन, यो पनि सत्य हो । राजनीतिक उचाइ प्राप्त गर्न प्रयत्नरत माओवादीसँग टाउको जोडेर सरकार सञ्चालनको बाध्यता रहेको अहिलेको अवस्थामा स्वयं कांग्रेसकै राजनीतिक उचाईलाई कायम राख्नु देउवाका लागि चुनौतीको विषय हुनेछ । एमालेजस्तो सशक्त प्रतिपक्षीलाई व्यवस्थापन गर्ने चुनौती छँदैछ ।

देउवा अब प्रधानमन्त्री हुन् । यस अर्थमा उनी पुरै देशका नेता हुन् । प्रथम चरणको स्थानीय चुनाव सम्पन्न भइसकेको पृष्ठभूमीमा नेपाललाई नयाँ ढंगले नयाँ पुनर्संरचना गर्ने गहन जिम्मेबारी अब देउवाको काँधमाथि छ । उचित व्यवस्थापनका माध्यमबाट सबैलाई समायोजन गरी जनतालाई सुशासनको समान सहभागिताको अनुभव गराउने दायित्व अब देउवाले निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ । हिजोको दिनमा देउवाले एक गुटको नेतृत्व गरेको आरोप लागेको हो । तर अब सर्वोच्च नेतृत्वप्राप्तिपछि पनि स्वयं देउवा र हिजोका दिनमा उनलाई सघाउनेबाट पुरानै मनोविज्ञान प्रदर्शित हुने हो भने सिंगो कांग्रेस र सरकारको भविष्य संकटमा पर्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।

सांगठनिक चातुर्यताका दृष्टिले देउवाको छवि कांग्रेसभित्र चामात्कारिक नेताका रुपमा स्थापित छ । उनको यो छवि भोलीका दिनमा पार्टीभित्र, बाहिर र सरकारका सन्दर्भमा कसरी प्रयुक्त हुनेछ, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा चासोको विषय बनेको छ । कांग्रेसकै संगठनलाई पूर्णता प्रदान गर्न नसकेका देउवाका लागि सम्पूर्ण देशमा कसरी सुशासन कायम गर्ने हो, अर्को चुनौतीको विषय बन्ने निश्चित छ ।

प्रधानमन्त्रीका रुपमा देउवाका सामु केही मुद्दा महत्वपूर्ण रुपमा अस्तित्वमा छन् । वास्तवमा देउवा कार्यकालका यी यस्ता चुनौती हुन् जसको अवस्थितिले देशको सफलता र असफलताको मापन गर्नेछ । आगामी माघ ७ गतेसम्म सबै पक्षलाई सहमत गराई दोस्रो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुलगायत प्रादेशिक र संघीय संसदको निर्वाचनको चुनौती देउवाका सामु छ । यस्तै अर्को महत्वपूर्ण चुनौती संविधानको कार्यान्वयनको हो । यस्तै मधेश मुद्दाको सम्बोधन उनका लागि अर्को चुनौतीको विषय बन्नेछ । मधेशलाई उनले हेर्ने र मधेशले उनलाई हेर्ने दुवैथरि दृष्टिकोण आरोपित छन । यस्तोमा सबैलाई स्वीकार्य हुने गरी समस्याको समाधान पहिल्याउनु र हिजोजस्तै मधेशमा कांग्रेसको संगठन विस्तार गर्ने विषय नेतृत्वका लागि कम चुनौतीपूर्ण हुने छैन ।

यसैसँग जोडिएको छ, संविधान संशोधनको विषय । राष्ट्रिय राजनीतिमा निकै महत्वपूर्ण तरंग स्थापित गरेको संविधान संशोधनको विषयले भावी दिनमा सरकारको आयु निर्देशित गर्ने कुरामा दुई मत हुन सक्दैन । यी विषयमा पनि देउवाले नेतृत्वका हैसियतले कांग्रेसको दृष्टिकोणसमेत विकसित गर्नुपर्नेछ । यसैगरी नेपालले ओबोरमा सम्झौता गरिसकेको पृष्ठभूमीमा दुई छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई नयाँ ढंगले व्यवस्थापन गर्नु देउवाका लागि थप चुनौती बन्न सक्दछ ।

देउवाका सामु उपस्थित सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो संविधान कार्यान्वयनको । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा हिजोका दिनमा देउवाको सहभागिता कांग्रेसका नेताका रुपमा मात्र थियो । तर अहिले भूमिका परिवर्तित भएको छ । कांग्रेसको नेतृत्वमा आएको संविधानको कार्यान्वयनको जिम्मेबारी अहिले पार्टी सभापति र सरकार प्रमुखका दृष्टिले देउवाको काँधमा थपिएको छ । हिजो पार्टी नेतृत्वको आलोचनामात्र गरे पनि शायद पुग्थ्यो तर अब देउवाले आलोचनाहरुको सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । तर यो कार्य उनी एक्लै र उनको हिजोको गुटबाटमात्र सम्भव हुने छैन भन्ने जानकारी उनलाई हुनुपर्छ ।