काठमाडौंः सरकारी प्रस्ताव र सांसदबीच कुरा नमिल्दा संघीय निजामती कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अलमलिएको समाचार आजको कान्तिपुरले दोस्रो पृष्ठमा छापेको छ ।

समाचारमा लेखिएको छ, विधेयकमा प्रस्तावित ट्रेड युनियन अधिकार, ६० वर्षको उमेर हद, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको व्यवस्थापन, परराष्ट्र सेवा हटाउने, क्लस्टरभित्र पनि महिलाको कोटा लागू गर्नेलगायत विषयमा सांसद र सरकारी प्रस्ताव बाझिएको छ ।

समितिकी सभापति शशि श्रेष्ठले गत असोज २ मा अन्त्य भएको संसद् अधिवेशनमै पेस गर्न विधेयकका प्रावधानमा सहमति जुटाउने प्रयास गरेकी थिइन् ।


। सरकारको प्रस्ताव र सांसदबीच थप छलफल गर्नुपर्ने भएपछि त्यो रोकिएको थियो । नागरिकता विधेयकलाई लिएर समितिमा नयाँ विषय प्रवेश गरे पनि निजामती विधेयक छायामा परेको हो । विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय विधेयकका केही प्रावधानमा अझै अडानमा छ ।

मन्त्री लालबाबु पण्डित र सचिव यादव कोइरालाले विधेयकका प्रस्तावमाथि अडान राखिरहेका छन् । कात्तिक १९ मा बोलाइएको बैठक पनि सांसदहरूको गणपूरक संख्या नपुग्दा बस्न सकेन । सांसद अनुपस्थित भए पनि मन्त्री पण्डित र सचिव कोइराला बैठकमा आएका थिए । समितिले बुधबारदेखि फेरि छलफल सुरु गर्दै छ ।

फाइल तस्बिर


प्रकाशित मितिः बुधबार, कार्तिक २७, ०७:४०