काठमाडौं: गृह मन्त्रालयले साउन १ गते देखि लागु हुने गरि उपत्यकाको सिमित स्थानमा मात्र प्रदर्शन गर्न पाउने जनाएको छ । गृह मन्त्रालयले उपत्यकाको १४ स्थान तोकेर सो वाहेक अरु स्थानमा प्रदर्शन गर्न नपाइने जनाएको हो । सरकारको  उक्त निर्णयको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।

काठमाडौंमा खुलामञ्च,कोटेश्वरको तीनकुने खुल्ला चौर,पेप्सीकोला खेल मैदान,सानो गौचरन फुटबल मैदान,लैनचोरको समाज कल्याण परिषद् अघिको खुल्ला स्थान,गौशालाको सिफल चौर,भूईखेल र भगवानपाउलाई गृह मन्त्रालयले प्रदर्शन स्थल तोकेको हो । यस्तै ललितपुरको च्यासल खेल मैदान, बज्रबाराही मन्दिर अघिको खुला ठाउँ,गोदावरी बसपार्कको छेउ, भैसेपाटी च्यासीकोटको खुला स्थान,लुभु ससमुच लामाटार,धोबीघाट मुहान पोखरीको छेउ र भक्तपुरको सल्लाघारी स्थित नेपाल ट्रस्टको ९९ रोपनी जग्गामा विरोध प्रदर्शन स्थल सरकारले तोकेको हो ।


विरोध प्रदर्शनलाई व्यवस्थित गर्नु देशको आवश्यकता हो । तर विरोध वा प्रदर्शनको  प्रभाव नै नपर्ने स्थानलाई मात्र प्रदर्शन स्थल तोकिनु जनताको आवाज राख्ने अधिकारलाई पूर्णविराम लगाउनु सरह हो । विपक्षी पार्टीका विभिन्न नेताहरुले सरकारको यस कदमलाई अलोकतान्त्रिक व्यवहार जनाएका छन् । साथै उनीहरुले सरकार अधिनायकवादको बाटोमा हिड्न खोजेको आरोप समेत लगाएका छन् ।

माइतीघर जनताको साझा स्थान हो जहाँ नेपाली जनताहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लडिरहेका छन् । सिंहदरबारको कान सम्म आफ्नो माग पुग्ने हुँदा माइतीघर मण्डला शान्तिपूर्ण प्रदर्शनको थलो बन्दै गएको छ ।  माइतीघर मण्डलालाई निषेधित गर्ने सरकारको निर्णयले जनताको मुखमा टेप लगाउन खोजिएको देखिन्छ । नागरिकले आफ्नो बोलि राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चित गर्नु पर्ने सरकारले जनताको आवाज राख्ने स्थानलाई नै खुम्च्याउने प्रयासलाइ लोकतन्त्र विरुद्धको कदम मानिन सकिन्छ ।

माइतीघरलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्न नहुने माग राख्दै आज माइतीघरमा भएको प्रदर्शनमा समेत सरकारले आफ्नो बल प्रयोग गरि प्रदर्शनकर्तालाई पक्राउ गरेको छ । सरकारको उक्त कदमले साना विरोध र प्रदर्शनलाई मात्र असर गर्ने सक्ने र ठूलो संख्यामा मानिस सडक प्रदर्शनमा आए सरकारका यस्ता निर्देशन र नियन्त्रणकारी विधि स्वतः तोडिने एक प्रदर्शनकारीले बताए । माइतीघर जहाँ विधार्थी, युवा तथा पिडितहरुले शान्ति सँग आफ्नो माग राख्दै आएका छन्, उक्त स्थानलाइ निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नु सिधै जनताको अधिकार माथिको प्रहार भएको उनले  बताए ।