काठमाडौंः सरकारले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा कडाइ गरेको छ । वर्षमा अधिकतम तीनपटकभन्दा बढी विदेश भ्रमण गर्न नपाउने गरी संघीय मामिला मन्त्रालयले ‘स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि’ तयार गरेको छ ।

संघीय मामिलामन्त्री लालबाबु पण्डित र मन्त्रालयका अधिकारीले भ्रमणलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन यस्तो प्रस्ताव गरिएको बताएका छन् ।

पदाधिकारी र कर्मचारी संघीय सरकारलाई थाहै नदिई आफूखुसी औचित्यहीन कार्यक्रममा विदेश जाने क्रम बढेपछि कार्यविधि बनाएर नियमन गर्न खोजिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिमा पटक–पटक गरी वर्षमा २१ दिन मात्र विदेशमा रहन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।