काठमाडौं: ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री वर्षमान पुन र वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेत बीच विकास आयोजना निर्माणमा रुख कटान प्रक्रिया सहज बनाइने सहमती भएको छ । दुवै मन्त्रीबीच जलविद्युतलाई आर्थिक विकासको मेरुदण्डको रूपमा विकास गर्न आयोजनामा वन तथा वातावरणीय समस्या आउन नदिने प्रतिबद्धता गरिएको हो ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा शुक्रबार भएको द्वपक्षीय छलफलमा जलविद्युत तथा पूर्वाधार आयोजना र वनको विकास एकसाथ गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ । विकास र समृद्धिका लागि समन्वय तथा सहकार्य गर्न पनि दुवै मन्त्रीबीच सहमति भएको छ । छलफलमा ऊर्जा मन्त्रालयले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र जलविद्युत आयोजनास्थल तथा प्रसारण लाइन निर्माण क्षेत्रमा रुख कटान प्रक्रिया सहज बनाइदिन आग्रह गरेको थियो ।


। वातावरण मन्त्रालयले यसमा सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनायो ।

मन्त्री पुनले विकासलाई लक्षित गरी कानुन, विधि र प्रक्रिया सहजीकरण गर्न सरकार सक्रियरूपमा लागेको बताए । ‘विकास एक मन्त्रालयको मात्र जिम्मेवारी होइन, समग्र मुलुककै मुद्दा हो,’ उनले भने, ‘परिणाम देखिने गरी काम गर्न सबै मन्त्रालयबीच समन्वय हुनुपर्छ ।’ जलविद्युत तथा  पूर्वाधार अायाेजनाका समस्या मिलेर समाधान गर्ने मन्त्री द्वय पुन र बस्नेतकाे बाचा अबको १० वर्षभित्र बाटो, बिजुली र उद्योग विकासको आधार बनाउनुपर्ने भन्दै पुनले नयाँ बनाउँदा पूराना केही संरचना भत्किन सक्ने बताए ।

‘पुरानो जोगाउने नाममा नयाँ नबनाउने भन्ने हुन सक्दैन,’ उनले थपे, ‘सबै मन्त्रालय र विभाग सरकारकै अंग हुन्, विधि, प्रक्रिया र कानुनभित्र बसेर काम गर्नुपर्छ ।’ यसैगरी, छलफलमा मन्त्री बस्नेतले सडक, बिजुली र सिँचाइसहित पूर्वधार निर्माण सरकारको प्राथमिकता रहेकाले मन्त्रालयले पूर्ण सहयोग गर्ने बताए । ‘विकास निर्माणमा सहज वातावरण तयार हुन्छ, मेरो मन्त्रालय यसमा प्रतिबद्ध छ,’ उनले भने, वन तथा वातावरण विकासको बाधक हुनै सक्दैन ।’

विकसित मुलुकले आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरेपछि नेपालजस्ता तेस्रो विश्वका विकासशील मुलुकमा अवरोध गर्न खोजेको बस्नेतको भनाइ थियो । यस्ता अनावश्यक विषयमा नलागी देशको आवश्यकता पूरा गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको पनि दोहोर्याए ।