नेपाल तारा टिप्पणी

सरकारले पठाएको अध्यादेश अड्काएपछि राष्ट्रपति विद्या भण्डारी यतिबेला विवादमा तानिएकी छिन् । सरकारले पठाएको अध्यादेश दलीय प्रभावमा अड्काएर राष्ट्रपतिले संवैधानिक मर्यादा र गरिमालाई समेत ख्याल नगरेको आरोप कांग्रेसले लगाएको छ।

राष्ट्रपतिले अध्यादेश अड्काउँदा राष्ट्रियसभाको निर्वाचन मात्रै प्रभावित भएको छैन, निर्वाचन आयोगले अन्तिम मत परिणामसमेत घोषणा गर्न सकेको छैन । नयाँ सरकार निर्माणसमेत अन्योलमा परेको छ। सरकारले कात्तिक १ गते राष्ट्रियसभा निर्वाचनसम्बन्धी अध्यायदेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । संसद् तथा प्रदेशको निर्वाचन लगत्तै राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गराउनुपर्ने दायित्वलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले अध्यादेश पठाए पनि राष्ट्रपति कार्यलयले भने त्यो गम्भीरता देखाएन।


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिलाई भेटेर चुनावको नतिजा पर्खिन र तत्काल अध्यादेश स्वीकृत नगर्न दबाबयुक्त सुझाव दिएका थिए । दुई महिनासम्म राष्ट्रपति कार्यलयले न अध्यादेश फिर्ता पठायो न त स्वीकृति प्रदान गर्‍यो।

संसद् र प्रदेशको चुनावमा वाम गठबन्धनको स्पष्ट बहुमत आएपछि एमालेले राष्ट्रियसभामा कांग्रेसको उपस्थितिलाई शून्य बनाउने रणनीतिअनुसार सरकारले पठाएको अध्यादेशलाई रोक्न राष्ट्रपतिलाई समेत प्रभावमा पार्‍यो । अध्यादेशमा सरकारले प्रस्ताव गरेको एकल संक्रमणीय अरु भन्दा समावेशी र वैज्ञानिक प्रणाली मानिएको छ । यसलाई एमालेले भयानक मुद्दा बनाउनुपर्ने कारण केही पनि छैन। संवैधानिक प्रावधान र राष्ट्रपति तथा अन्य संवैधानिक संस्थाको भूमिकालाई समेत आफू अनुकुल व्याख्या र उपयोग गर्ने जुन प्रयास अहिले भइरहेको छ, त्यसमा बहुमतको अहंकार देखिन्छ । राष्ट्रियसभाको निर्वाचन गरेपछि मात्र समानुपातिकको समावेशी प्रतिनिधित्व मिलाउनुपर्ने संवैधानिक वाध्यतालाई उपेक्षा गर्दै पहिले सरकार गठन गर्नका लागि एमाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिइरहेको छ ।

भण्डारी कुनै बेला एमालेका नेतृत्वमा थिइन् । एमालेले नै उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएको हो । तर विगतको यो दलीय साइनोलाई क्यास गरेर शितलनिवासलाई राजनीतिक रंग दिने र राष्ट्रपतिको गरिमा गिराउने काम एमालेले गर्नुहुँदैन । झन्डै दुई तिहाइको नजिक पुगेको वाम गठबन्धनलाई चिढाउने चाहना राष्ट्रपतिमा नहोला । एकातर्फ सरकारको अध्यादेश सदर गर्दा आफ्नो संभावित निरन्तरता तथा अवसरसमेत जोखिममा पर्नसक्ने भयमा उनमा देखिन्छ भने अर्कोतिर जाने बेलामा विवादमा परिन्छ कि भन्ने पीर पनि उनमा छ ।

राष्ट्रपति एउटा व्यक्ति मात्र होइन, यो एउटा सम्मानित संस्था हो। हाम्रो संविधानले राष्ट्रपतिलाई संवैधानिक भूमिकामा राखेको छ । यसका आफ्नै सिमा र मर्यादा छन् । कुनै खास परिस्थितिमा बाहेक राष्ट्रपति सरकारको असल अभिभावकको भूमिकामा बस्‍नुपर्ने अवस्था छ । सरकारले विधिपूर्वक गरेका नीतिगत निर्णय र उसले पठाएको प्रस्ताव एवं सिफारिसमा हस्तक्षेप गर्ने वा उल्टाउने अधिकार सामान्य अवस्थामा राष्ट्रपतिलाई हुँदैन।

अहिले सरकारले पठाएको अध्यादेश सामान्य प्रस्ताव वा कसैको नियुक्तिको सिफारिस होइन । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलगत्तै गर्नुपर्ने राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसम्बन्धी कानुन निर्माणका लागि हो, जुन तत्काल आवश्यक छ । यस्तो महत्वपूर्ण अध्यादेश दुई महिनासम्म अड्काएर राख्नु राष्ट्रपतिको संवैधानिक मर्यादाका लागि शोभनीय होइन । त्यसमा गम्भीर खालको कुनै विवाद वा त्रुटि थियो भने सरकारसँग छलफल गर्न तथा कानुनविद्हरुसँग परामर्श गर्न सकिन्छ, त्यसलाई फिर्ता गरेर दलीय सहमतिमा नयाँ प्रस्ताव ल्याउन सरकारमार्फत आग्रह गर्न सकिन्छ तर यो पहल राष्ट्रपतिबाट दुई महिना पहिले नै हुनुपथ्र्यो । अहिले धेरै ढिला भइसकेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको विशेष पहलमा उम्मेदवार बनेर राष्ट्रपति बनेकी विद्या भण्डारीले वाम गठबन्धनकै इसारामा यो अध्यादेश अड्काएको आरोप यतिबेला कांग्रेसले लगाएको छ । विदा हुने बेला राष्ट्रपति भण्डारी फेरि कमरेड बन्ने कसरतमा लागेको आरोप उनले खेप्‍नुपर्ने हुन्छ।

नयाँ सरकार गठनलगत्तै राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन हुँदैछ । भण्डारीले राष्ट्रपतिमा एक कार्यकाल दोहोर्‍याउने चाहना राखेको चर्चा पनि चलेको छ । यदि राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमसँग पदलोलुपताको साइनो जोडिएको छ भने त्यो उनका लागि भयानक भूल हुनेछ । राष्ट्रपति एउटा कुनै व्यक्ति वा पात्र मात्र होइन, यो एउटा सम्मानित संस्था हो । यस्तो गरिमामय संस्थामा एउटै पात्रलाई दोहोर्‍याउँदा यो संस्थाको मर्यादा र गरिमा फिक्का हुने छ । दोहोरिने पात्रप्रतिको आम आकर्षण र आस्था पनि कमजोर हुने छ । त्यसैलै यस्तो गल्ती दलहरुले गर्नु हुँदैन ।

नेपालकै पहिलो महिला राष्ट्रपतिका रुपमा भण्डारीको कार्यकाल खासै विवादमा परेको छैन । प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले जस्तो उनले विभिन्न काण्डहरुको सामना पनि गर्नुपरेन । शालिन व्यक्तित्व र सन्तुलित व्यवहारले उनको पुरानो दलीय ट्याग पनि ओझेलमा परिसकेको छ । त्यसैले विदा हुने बेला आफ्नो गौरवमय कार्यकाललाई फिक्का बनाएर फेरि कमरेड विद्या बन्ने कसरतमा नलाग्न सम्मानित राष्ट्रपतिलाई सुझाव दिने बेला भएको छ ।