काठमाडौंः टिकापुर घटनामा दोषी ठहर भएकाहरु राजबन्दी भएको दाबी गर्दै रिहाईको मागसहित आन्दोलनको घोषणा भएको छ ।

आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी टीकापुर थरुहट/थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो ।

२१ वटा विभिन्न संघसंस्थाहरु अभियानको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै टिकापुर थारुहट/थारुवान बिद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानका संयोजक सुरेन्द्र चौधरीले आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणाबारे जानकारी दिएका हुन् ।

पहिलो र दोस्रो चरणको अभियान नाम दिइएको आन्दोलनको कार्यक्रममा विभिन्न पक्ष र क्षेत्रका व्यक्तिहरुसँग अन्र्तक्रिया गर्ने, प्रदर्शन गरी सिडिओहरुलाई ज्ञापनपत्र पेश गर्ने, पेनडाउन गर्न लगाउने, लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्ने, आमसभाको आयोजना देखि थप आन्दोलनको कार्यक्रमहरु सार्वजनिक गर्ने तय भएको अभियानले जनाएको छ ।


संयोजक चौधरीले टिकापुर घटना व्यक्ति विशेषको आन्दोलन नभएको भन्दै पूर्वाग्रही तरिकाले व्यक्ति विशेषलाई पक्राउ गरी जेल हाल्ने गतिविधि भएको आरोप लगाए । उनले सुरक्षाकर्मी उतारेर थारुहरुमाथि दमन गरेको आरोप लगाए । चौधरीले भने, ‘यो घटनालाई राजनितिक छलफलबाट समाधान गरिनुपर्छ ।’ घटनालाई जाती विशेष मुद्दा नबनाएर राष्ट्रिय मुद्दा बनाउन आग्रह गरे ।

तराई मधेस राष्ट्रिय परिषद सगठन प्रमुख सरोज रायले आन्दोलन अधिकारको लागि भएको टिप्पणी गरे । उनले टिकापुर घटनामा मात्र नभई मधेस आन्दोलनमा पनि दमन गरिएको बताए । घटनाको छानविन गर्न आयोग गठन गरेपनि त्यसलाई अझै सार्वजनिक नगरिएकोमा आपत्ती जनाए । उनले भने, ‘प्र्रधानमन्त्रीले आफैले आयोग गठन गरेका थिए । त्यसको प्रतिबेदन सार्बजनिक गरेर तुरुन्त कार्यान्यन गर्नु पर्छ ।’

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. सुरेन्द्र झाले अभियानमा ऐक्यवद्धता जनाए । उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घटनाको छानविन गर्न गठिन आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘१७ हजारको कत्लेआम गर्ने र झापा काण्डका नाइके प्रधानमन्त्रीलाई कुनै कारबाही नहुने तर थारु र मधेशी भएकै कारणले जेल जानुपर्ने ?’

मगरात संघर्ष समितीका अध्यक्ष राम मगरले बलिदान दिएका थारुहरु आफ्नो अधिकारको लागि लडेका बताए ।

नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष भानुराम थारुले सरकारबाट दमन भएकोले थारुहरुले प्रतिकार गरेर आत्मरक्षा गरेको बताए ।

२०७२ साल भाद्र ७ मा टीकापुरमा भएको थारु विद्रोहका क्रममा एसएसपीसहित सात प्रहरीहरु र एक बालक मारिएका थिए । उक्त घटनाका अभियुक्त निवर्तमान सांसद रेशम चौधरी, थरुहटका नेता लक्ष्मण थारुलगायतलाई अदालतले आजीवन कारावासको सजाय सुनाइसकेको छ ।

थरुहट÷थारुवान विद्रोह राजबन्दी रिहाई राष्ट्रिय अभियानले चौधरीलगायतमाथि झुठा मुद्दा लगाएर फैसला गरेको भन्दै राजनितिक संवाद, सहमति र निर्णयको आधारमा मुद्दा फिर्ता, खारेजी तथा आममाफी गरी बन्दीहरुलाई निःर्शत रिहाई गर्न माग गरेको हो ।

अभियानले घटनामाथि सत्यतथ्य छानबिन गरी आयोगको प्रतिवेदन, गुहमन्त्रालद्वारा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका पूर्वप्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा गठित छानबिन आयोगको प्रतिवेदन र सर्वदलिय संसदिय समितिको प्रतिवेदनहरु तुरुन्त सार्वनजनिक गर्न समेत माग गरेका छन् ।

अभियानमा साथ दिने संघसंस्थाहरुमा जनता समाजवादी पाटी, आदिवासी जनजाती राष्ट्रिय आन्दोलन नेपाल, थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चा लगायतका २१ वटा संघसंस्था रहेका छन् ।


प्रकाशित मितिः २०७७ साल पुस १७ गते शुक्रबार, २१:२३