काठमाडौंः सरकार, रोजगारदाता र ट्रेड युनियनको प्रतिनिधित्व रहेको राष्ट्रिय न्यूनतम ज्याला निर्धारण समितिले पटक–पटक त्रिपक्षीय र द्विपक्षीय छलफलको आयोजना गर्दै आए पनि अहिलेसम्म ज्यालाको टुंगो लगाउन सकेको छैन।

अबको दुई वर्षका लागि नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गर्न गठित उक्त समितिले विशेषगरी रोजगारदाता र ट्रेड युनियनकर्मीबीच न्यूनतम ज्यालाका बारेमा कुरा नमिल्दा समाधान निकाल्न कठिन भएको हो।

अनुसार समितिका संयोजक एवं श्रम तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेले रोजगारदाता र ट्रेड युनियनबीच ज्यालामा कुरा नमिल्दा पटक–पटकको वार्ता सफल हुन नसकेको बताए।


ट्रेड युनियनकर्मीहरू न्यूनतम पारिश्रमिक २० हजार रुपैयाँ हुनुपर्ने माग राख्छन् भने रोजगारदातारू अहिले खाइपाइ आएको न्यूनतम ज्यालामा १८ प्रतिशतभन्दा बढाउन नसक्ने अडानमा छन्।

दुवै पक्षले अडान नछोड्दा समस्या समाधान गर्न समस्या भएको घिमिरेले बताए।गोरखापत्र दैनिकमा समाचार प्रकाशित छ ।