जुम्ला : अनशनरत डा. गोविन्द केसीको मागप्रति एक्वेवद्धता जनाउँदै कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कार्यरत डाक्टरहरुले आक्समिक बाहेकका सबै सेवा ठप्प पार्ने भएका छन्।

उनीहरु डा केसीको जीवन रक्षाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन । केसीको उपचारका लागि प्रशासनले अवरोध गरेपछि प्रतिष्ठानबाट अनसनस्थलमा खटिएका मेडिकल टिमले समेत हात झिकेका छन्।

स्थानीय प्रशासनले डा केसीलाई अनसनका लागि राखेको ठाउँमा उपचारका लागि जोखिम लिन नसक्ने भन्दै उनीहरुले हात झिकेका हुन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय जुम्लाले डा केसीलाई कवर्डहलमा लगरे राखेको थियो। केसीको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रँदै गएको र उनको उपचारका लागि तत्काल सुरक्षित स्थानमा स्थानास्तरण गर्न पटकपटक माग गरेपनि प्रशासनले सहयोग नगरको भन्दै उपचारमा संङलग्न चिकित्सकहरुको टोली फर्किएको हो ।


‘डा केसीको जीवनरक्षाका लागि सरकारले कुनै चासो नदिएकाले आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं’, उपचारमा संलग्न डा प्रवीण गिरीले भने, ‘केही पनि पूर्वाधार नभएको स्थानमा डा केसीको उपचार सम्भव छैन। त्यही भएर हामीले जोखिम लिन सक्दैनौं।’

उनले डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था नाजुक बन्दै गएको जानकारी दिए। डा केसीको मुटुको चाल बढ्नेदेखि छाती र टाउको दुख्नेसम्मका समस्या सुरु भएका छन्।

डा. गिरी भन्छन्, ुसंक्रमणको डर र विद्युत् अभावका कारण उपचार गर्न सकिएन। अस्पतालमा सार्न पहल गरिदिन प्रशासनसँग अनुरोध गरेका छौं।ु

उनको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर बन्दै गएको भन्दै चिकित्सकहरुले तत्कालै काठमाडौं लैजान सुझाव दिएका छन्। पटक–पटकको अनसन र जुम्लाको मौसमका कारण डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था यसपटक अनसनको दोस्रो दिनबाटै जटिल बनेको छ।

डा. केसीको अवस्था जटिल बनेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरुले सम्पूर्ण मेडिकल सुविधा भएको ठाउँमा स्थानान्तरण गर्न आग्रह गरेका छन्। हाल अनसन बसिरहेको स्थानमा विद्युत् लगायतका सुविधा अभावका कारण सामान्य मोनिटरिङ पनि गर्ने व्यवस्था नभएकाले डा केसीको उपचारमा समस्या पर्ने भन्दै स्थानान्तरण गर्न भनिएको हो।

डा. केसीले ७ बुँदे माग राख्दै शनिबारबाट जुम्लामा अनशन सुरु गरेका हुन्।

डा .केसीका ७ बुँदे मागहरु
१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस्।

२) कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएस लगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस् । राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डोटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेजहरु स्थापना गरियोस्।

३) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।

४) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‍याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।

५) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।

६) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थाहरुमा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।

७) पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै विद्यार्थीहरुलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिहरुलाई तत्काल कारवाही गरियोस्। तथा प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरु गरियोस्।