काठमाडौं: माइतीघर जनताको साझा स्थान हो जहाँ नेपाली जनताहरुले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लडिरहेका छन् । सरकारसँग आफ्नो माग राख्ने थलो  बन्दै गएको माइतीघर मण्डलालाई निषेधित गर्नु कतिको उत्तम चाल हो ? यो त सिधै नागरिकमाथि लोकतन्त्र विरुद्धको प्रहार हो । नागरिकले आफ्नो बोलि राख्न पाउने अधिकारको सरासर हनन् हो । माइतीघर जहाँ विधार्थी, युवा तथा पिडितहरुले शान्ति सँग आफ्नो माग राख्दै आएका छन्, उक्त स्थानलाइ निषेधित क्षेत्र  घोषणा गर्नु सिधै जनताको अधिकार माथिको प्रहार हो । की त सरकारले जनताको आवाज राख्ने वैकल्पिक स्थानको व्यवस्था गर्नु पर्छ नत्र भने  माइतीघरलाइ निषेधित गर्ने निर्णय फिर्ता लिनु पर्छ ।


। यहि माग राख्दै आज विधार्थीको भविष्यका लागि लडेका डा. गोविन्द केसी पुन सडकमा उत्रिएका छन् ।

निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको विरुद्धमा डा. गोविन्द केसीले आपत्ति जनाएका छन् । शनिबार मध्याह्न १२ बजे डा केसी मुखमा टेप टाँसेर र हातमा दुई वटा प्लेकार्ड बोकेर सहयोगीसँगै माइतीघरमा पुगेका हुन्। डा केसीले बोकेको प्लेकार्डमा एउटामा ‘म रैती होइन, सार्वभौम नागरिक हुँ’ र अर्कोमा ‘नागरिक स्वतन्त्रता खोस्न दिँदैनौं। निषेधित क्षेत्र घोषणा अवज्ञा गर्छौं’ लेखिएको थियो। केही समयको प्रदर्शनपछि उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा जनताले आवाज उठाउन पाउँछन्। माइतीघर जनताको साझा स्थान भएकाले यहाँ लगाइएको निषेधित क्षेत्र हटाउन माग गरेको हुँ।’ उनले भ्रष्टाचार, अनियमितता र बेथितिविरुद्ध निरन्तर लडिरहने बताए।

‘मैले मेरा मागहरु अगाडि सारेको छु,’ उनले भने, ‘लोकतन्त्रमा बोल्न पाउने र आवाज उठाउन पाउने अधिकार खोस्न खाजिएको छ। त्यसकारण अब म यहीँबाट आवाज उठाउने छु। न्यायका पक्षमा लड्ने छु।’

डा केसीले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी देखाएका ४३ जनालार्इ कारबाही गर्नुपर्ने, माइतीघरको निषेधित क्षेत्र घोषणा फिर्ता लिनुपर्ने लगायतका ६ बुँदे माग राखेर आज मण्डलामा प्रदर्शन गरेका हुन्।

यी हुन् डा केसीले राखेका ६ बुँदे माग

१) चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसदमा पेश गरेर यथारुपमा पारित गरियोस् । तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगनयत कामहरु सुचारु गरियोस् ।

२) माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस् ।

३) चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्‌याएका पदाधिकारीहरुलाई आयोगको सिफारिश बमोजिम कारवाही गरियोस् । त्रिविले खोसेका अधिकारहरु आइओएममा फिर्ता गर्दै आइओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस् ।

४) विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस् ।

५) कथित छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि २०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस् ।

६) चिकित्सकहरुमाथि हुने धम्की र आक्रमण रोक्न यथोचित कानुनको निर्माण र कार्यान्वयन गरियोस् ।