काठमाडौंः सरकारले तथ्यांक संकलन कार्यमा अवरोध भए दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको तथ्यांकसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकमा यस्तो कसुर र सजायको व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकको दफा २१ को उपदफा १ (क) मा ‘ऐनबमोजिम तथ्यांक संकलन गर्ने कार्यमा अवरोध खडा गरेमा’ दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने सोही दफाको उपदफा २ को खण्ड (क) मा सो व्यवस्था गरेको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा कुनै विषयमा तथ्यांक संकलन गर्न सरकारले सूचित आदेश जारी गर्न सक्ने, उक्त आदेशबमोजिम कार्यालयले कुनै व्यक्ति, घरपरिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्था र सोसँग सम्बन्धित तथ्यांक संकलन गर्ने, कार्यालयले कुनै व्यक्ति, घरपरिवार, सरकारी निकाय, सार्वजनिक वा निजी संस्थालाई तिनीहरूको भोगचलन वा नियन्त्रणमा रहेको वस्तुको तथ्यांक पेस गर्न लिखित सूचना दिन सक्ने र ती तथ्यांक उपलब्ध गराउनु सम्बन्धित सबैको कर्तव्य हुने भनी उल्लेख गरिएको छ ।


। यो समाचार आजको नेपाल समाचारपत्र मा छ ।


प्रकाशित मितिः बुधबार, चैत ५, ०७:१४