बुटवल–भैरहवाः नेपालका नदीहरूबाट बालुवा, गिटी तथा रोडाजन्य पदार्थ निकाल्ने क्रम पहिलेदेखि चलेको हो । नेपालका पहाडी क्षेत्रका विभिन्न नदीको दोहन बढेको त छ नै त्यसभन्दा धेरै बढी चुरेबाट तराई क्षेत्रमा बग्ने नदीमा हुने उत्खननबाट ठूलो खतरा देखिएको छ । यही नदी दोहनको गम्भीर चपेटामा अहिले बुटवल क्षेत्रमा रहेको तिनाउ नदी परेको छ । तिनाउ नदीमा अहिले एक्साभेटर प्रयोग गरेर अनियन्त्रित रूपमा दैनिक ठूलो मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन भइरहेको छ । यसबाट बुटवल, खसौली तथा भैरहवा क्षेत्रसम्म ठूलो नदी कटान हुन सक्ने खतरा बढेर गएको छ ।

रोकिएको तिनाउ नदी पुनः उत्खनन

संसदको स्रोतसाधन समितिले झण्डै ८ वर्षअघि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।


। त्यसबीचमा लुकीछिपी बालुवा, गिटी निकाल्ने काम भए पनि अनियन्त्रित भएको थिएन । यही क्रममा ४ वर्षअघि सीडीओ र तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षकसमेतको समितिले पुनः नदीजन्य पदार्थ उत्खननको स्वीकति दिएको थियो । त्यसपछि तिनाउ नदी उत्खनन अत्यन्तै बढेर गयो । रातारात ठूला एक्साभेटर प्रयोग गरेर अनियन्त्रित नदीजन्य पदार्थ निकाल्न थालियो । सो नदीजन्य पदार्थ आन्तरिक खपतमा मात्रै नभएर ठूलो मात्रामा अवैध रूपमा भारततिर निकासी हुन थाल्यो । त्यसलाई तत्कालन रूपन्देही प्रहरी प्रमुखले रोक्नुपर्ने अडान राख्नाले जिल्ला विकास समिति पछि हटेर नदी उत्खनन रोकिएको थियो । त्यसपछि तिनाउ नदी उत्खनन केही मत्थर हुँदै त गयो तर लुकीछिपी गरिने उत्खनन भने रोकिएन ।

केही समययता राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै अन्य ठूला आयोजना निमार्णका लागि भन्दै सरकारले निश्चित मात्रामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको स्वीकृति दिएको छ । अहिलेको उत्खननको स्वीकृति जिल्ला समन्वय समितिले दिएको हो । यो स्वीकृति दनुको कारण बुटवल–बेलहिया राजमार्ग, गौतमबुद्ध विमानस्थल, देवदह–मणिग्राम–लुम्बिनी माग, तथा बेथरी–तामनगर आयोजनाका लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थको आपूर्तिका लागि स्वीकृति दिएको जिल्ला समन्वय समिति संयोजक एकराज विकले बताएका छन् ।

जिल्ला समन्वय समितिको सिफारिशको ठूलो दुरुपयोग

राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका साथै जिल्लभित्र निर्माण हुँदै गरेका आयोजनाका लागि चाहिने नदीजन्य पदार्थ निकाल्न स्वीकृति दिएको बताइए पनि कति उत्खनन गर्न दिने ? ती आयोजनाका लागि कति मात्रामा त्यस्तो गिटी, बाल्वा चाहिन्छ भन्ने कुरा यकिन गरिएको छैन । अर्को, अहिले उत्खननको जिम्मा लिएका ठेकेदारले सरकारी नियम पालना गरेका छन् छैनन् ? वातावरण जाँचको मापदण्ड पूरा गरेका छन् छैनन् ? जिल्ला समन्वय समितिले ती कुनै पनि कुराको अनुगमन तथा जाँच गरेको छैन । नगरपालिकाले पनि कुनै अनुगमन गरेको छैन । जिल्ला समन्वय समितिबाट स्वीकृति दिइने तर कुनै निकायबाट अनुगमन नहुँदा वातावरण प्रभावको कुनै पनि ख्याल नगरी अनियसन्त्रत रूपमा नदीजन्य पदार्थ निरन्तर रूपमा उत्खनन भइरहेको छ । यसले गर्दा बुटबल सहर क्षेत्रको तिनाउ नदीमा ठूलाठूदा खाडलहरू पारिएको छ । यस्तो अनियन्त्रित कार्यको बुटवलदेखि भैरहवा क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दाले विरोध गर्न
थालेका छन् ।

स्थानीय नागरिकमा सम्भावित विपत्तिको त्रास

तिनाउ नदीबाट अनियन्त्रित रूपमा बालुवा, गिटी निकालिरहँदा स्थानीय नागरिक त्रसित बनेका छन् । बुटवलले तिनाउ नदीबाट पटकपटक ठूलो प्राकृतिक क्षति व्यहोरिरहेका स्थानीय बासिन्दा यो उत्खननबाट त्रसित भएका हुन् । यस्तो अनियन्त्रित कार्य रोक्न जिसस तथा नगरपालिका धाउँदा पनि सुनुवाइ नभएको बुटवल ११ का समाजसेवी अर्जुन कुँवरले बताएका छन् । तिनाउबाट यही क्रममा नदीजन्य पदार्थ निकालिरहने हो भने २०२७ र २०३८ को बुटवलले भोगेको महाविपत्ति व्यहोनुपर्ने ती घटना आफ्नै अगाडि देखेका पाका नागरिक बताउँछन् । दुई वर्षअघि पनि तिनाउको बाढीले बुटवल देवीनगरको झोलुंगे पुल बगाएको थियो । अहिलेको नदी उत्लननलाई हेर्दा योभन्दा धेरै विपत्ति बेहोर्नुपर्ने त्रास बुटवल–भैरहवावासीमा छ ।

तिनाउ उत्खननप्रति स्थानीयको बुझाइ

अहिले भइरहेको तिनाउ नदीको अनियन्त्रित उत्खनन किन भइरहेको छ ? स्थानीय बासिन्दा जिसस, नगरपालिका तथा सुरक्षा निकायमा गुनासो लिएर जाँदा कहीं पनि सुनुवाइ नहुँदा निराश भएका छन् भने उनीहरूमा आक्रोश पनि बढ्दै गएको छ । उनीहरूले यस्तो कार्यमा जिसस, नगरपालिकाका साथै सुरक्षा निकायको पनि यसमा मिलेमतो देखिरहेका छन् । यी सबै निकायका व्यक्तिहरूले अलगअलग आर्थिक लाभ लिने गरेको आरोप पनि लगाएका छन् । उनीहरूले यस्तो कार्य रोक्न सत्ताधारी पार्टी तथा पतिपक्ष कांग्रेसले पनि चासो नदिएको बताएका छन् । स्थानीयवासीले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् सानो आर्थिक चलखेलको विषय होइन, यो कराडौंको कारोबारको क्षेत्र हो । रातारात अवैध तथा अनियन्त्रित रूपमा भारत निकासी गर्दा धेरै ठूलो कारोबार हुने व्यापार हो । यस्तो व्यापार रोक्न खोज्ने स्थानीयको आवाज ठेकेदारले सुन्ने कुरै भएन । तिनाउ नगरपालिका ४ का स्थानीय रामेश्वर खनालले दैनिक रूपमा सयौं गाडीमा नदीजन्य पदार्थ लगेको बताउँछन् । बिहानैदेखि ठूलाठूला मेसिन लगाएर नदी खोस्रेका छन्, कति निकाल्छन्, कहाँ लैजान्छन् अत्तोपत्तो छैन– गाउँ र सहर सबैजोखिममा पर्ने गरी नदी दोहन भइरहेको उनको धारणा छ । अझ उनीहरूले स्थानीयको विरोधलाई रोक्न र सचेत व्यक्तिहरूलाई धम्क्याउन चुल्ठेमुन्द्रे तथा गुन्डाहरूलाई समेत प्रयोग गर्ने गरेको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीयको गुनासो बढेपछि पत्रकारहररूले स्थानीय विकास अधिकारीलाई सोध्दा उनले आयोजनाका लागि गिटी, बालुवा निकालएको हो । आयोजनामा ढिलाइ गर्न मिल्दैन, त्यसैले हामीले अनुमति प्रदान गरेका हौं । उनले त्यसो भने पनि आयोजनलाई चाहिनेभन्दा धेरै बढी नदीजन्य पदार्थ निकालिंदै गरिएको स्थानीयले बताएका छन् । स्थानीय क्रसर उद्योले पनि अहिले चाहिनेभन्दा धेरै बढी नदिजन्य पदार्थ निकालिएको
बताएका छन् ।

कानुनी प्रावधान के छ ?

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा सबैभन्दा पहिले त्यो क्षेत्रको वातावरण प्रभाव मूल्याकन (ईआइए) अनिवार्य रूपमा गनैपर्छ । तिनाउ नदीमा त्यस्तो ईआईए गरिएको भए पनि त्यो नाम मात्रको छ । त्यसको कसैले पनि पालना गरेका छैनन् । त्यस्तै राजमार्ग क्षेत्रका पुल भएका क्षेत्रमा अत्यधिक उत्खनन भइरहने गरेकाले ती पुलको संरक्षण र बस्ती बचाउनका लागि राजमार्गका पुलभन्दा ९ किलोमिटर तल र माथि उत्खनन गर्न नपाइने प्रावधान बनाइएको छ । बुटवमा विगतमा पूव–पश्चिम राजमागको पुल नै ध्वस्त भएको घटना ताजै छ भने देवीनगरको झोलुंगे पुल बगाएको घटना पनि ताजै छ । अहिले ठेकेदारहरूले ५ किलोमिटरभित्रसम्मै पुगेर बालुवा, गिटी निकाल्ने गरेका छन् । एक त नाम मात्रको तवातावरण प्रभाव मूल्यांकन गरी उत्खनन गर्नु गैरकानुनी कार्य हो नै अर्को तोकिएको सीमाक्षेत्र पनि नाघेर राष्ट्रिय सम्पत्तिको संरक्षणमा ख्याल नगर्नु ठूलो आपराधिक कार्य भएको विज्ञले बताएका छन् ।

विकासको क्रम अघि बढ्दै जाँदा नदीजन्य पदार्थको खपत त बढ्छ नै तर स्थानीय वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने, सरकारी मापदण्ड उल्लंघन गर्ने, एउटा योजनाका लागि उत्खननको स्वीति लिएर जथाभवी निकाल्नु अपराधी कार्य नै हो । त्यस्तै, जसले स्वीकृति दिएको हो त्यो निकायले कति उत्खनन भएको छ ? त्यसलाई कसरी र कहाँ प्रयोग गरिएको छ ? भन्ने अनुगमन नगर्नु गैरजिम्मेवार कार्य हो । यस्तो कार्यमा सुरक्षा निकाय पनि मौन रहनु गलत हो । यस्ता प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आफ्नो पनि स्वामित्व खोज्ने स्थानीय तहले पनि स्थानीय नागरिकको आवाजलाई बेवास्ता गर्नु गलत छ । नदी क्षेत्र प्रत्यक्षरूपमा आमजनजीवनसँग जोडिएको सम्पत्ति हो । यो सभ्यतासँग पनि जोडिएको हुन्छ । यो प्राकृतिक संसाधन अहिलेकै पुस्ताको मात्रै होइन भावी पुस्ताको पनि सम्पत्ति हो । यसको सम्बन्ध सभ्यता, संकृति र आमजीवनसँग हुन्छ । यसको संरक्षण गर्नु सबैको कर्तव्य हो । यसलाई बेवास्ता गर्नु समाजप्रतिको घात पनि हो ।