काठमाडौंः  साउथ एशिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्टिच्यूट सानेईको १५ औं वार्षिक सम्मेलन ललितपुरको हिमालयन होटलमा सुरु भएको छ ।

पूर्वअर्थमन्त्री डा रामशरण महतले नेपालमा तिब्रगतिमा आर्थिक विकास गर्नको लागि लगानीमा तत्काल वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको बताएका छन् । पूर्वअर्थमन्त्री महतले काठमाडौंमा बिहिबारदेखि शुरु भएको साउथ एशिया नेटवर्क अफ इकोनोमिक रिसर्च इन्टिच्यूट सानेईको १५ वार्षिक सम्मेलनमा विशेष वक्ताको रुपमा बोल्दै निर्यात आयातको दर घट्दोक्रममा रहेको र व्यापार घाटा चुलिँदो रहेको भन्दै उत्पादन बढाउन लगानी बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताएका हुन् ।


‘यसअघि रेमिट्यान्सले भूक्तानी संतुलन कायम गर्न सहयोग गरेको भएपनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई तिब्रगतिमा बढाउने हो भने आन्तरिक तथा बाह्य दूबै लगानी तत्काल बढाउन आवश्यक छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. महतले भने ।

उनले नेपाल जस्तो मुलुकमा संघियता आर्थिकरुपमा संघियता कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण भएको बताए । संविधान कार्यान्वयन गर्नका लागि तीन तहको सरकार आएको हुँदा उनीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तल्लो तहदेखि नै लगानी गर्नुपर्ने बताए ।

‘संवैधानिक तथा प्रशासनिक संरचना परिवर्तनको लागत आगामी चार वर्षसम्म कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ३ देखि ४ प्रतिशतसम्म लाग्नेछ,’ उनले भने ।डा.महतले उदारीकरणको आफुसँधै पक्षपाती भएको भन्दै पूँजीवाद नआई कुनैपनि किसिमको समाजबाद नआउने दाबी गरे ।
‘ठूलो बजारमा धेरै लगानी आवश्यक हुन्छ, जसले धेरै राजस्व उठाउँछ र त्यो राजस्व समाजका विभिन्न क्षेत्रहरुमा लगानी गर्न सकिन्छ, यो नै नेपालको सत्यता हो,’ उनले भने ।

नेपाललाई पूर्णरुपमा विकाशशिल मुलुकमा स्तरोन्नती हुनका लागि अझै ४ देखि ५ वर्ष लाग्ने भन्दै डा महतले ग्रामीण क्षेत्रमा कामदार अभाव भएको हुँदा वैदेशिक रोजगारीलाई प्रबद्र्धन नगर्ने, विनाशकारी भूकम्प र भारतले लगाएको नाकाबन्दीले पनि नेपालको आर्थिक विकासलाई अघि बढाउन चुनौति थपिदिएको,युवा जनशक्तिको विदेश पलायन पनि मुलुकको आर्थिक विकासको बाधाका रुपमा रहेको पनि स्पष्ट पारे ।

कार्यक्रममा ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा कर नीति र सुधारको प्रक्रृयालाई प्राविधिकरुपमा मात्र हेर्न नहुने बताए ।‘कर सुधारको मुख्य तत्व भनेको राजनैतिक प्रतिबद्धताको एजेण्डाहरुमा त्यसलाई समावेश गर्नु हो । यसलाई डिजाइन गर्ने र लागू गर्नुपर्दछ,’ ग्लोबल डेभलपमेन्ट नेटवर्कका अध्यक्ष पियरे ज्याक्वेटले भने ।

उनले विकासोन्मुख मुलुकहरुमा कर प्रणाली धुमिलरुपमा रहनुमा कमजोर कर संकलन प्रशासन, अनौपचारिक अर्थतन्त्र, आम्दानी र कारोबारको हिसाब राख्न समस्या कारक रहेको बताए ।त्यस्तै राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा राम कुमार फुँयालले अझ राम्रो आर्थिक समृद्धि र विकास हासिल गर्न राम्रो कर नीतिको आवश्यकता भएको बताए । उनले प्रणालीगत कर राजस्व प्रणालीले पूर्वाधार, सामाजिक आवश्यकता जस्ता क्षेत्रमा लगानीमा सहयोग पुग्ने भन्दै यसले समग्र दक्षिण एशियाली क्षेत्रमा नै विकास र समृद्धि हासिल गर्न सकिने बताए ।

सेनाईका संयोजक तथा इन्टिच्यूट फर इन्टिग्रेटेड डेभलपमेन्ट स्टडिजका कार्यकारी निर्देशक डा विष्णु देव पन्तले दक्षिण एशिया विश्वको तिब्र आर्थिक विकास भईरहेको अर्थतन्त्र मध्ये एक भएको हुँदा कर नीतिमा सुधारको अध्ययन र अनुसन्धान महत्वपूर्ण हुने बताए । उक्त कार्यक्रम शुक्रवारसम्म सञ्न्चालन हुनेछ ।