काठमाडौँः आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेटमा बनस्पति घ्यू, खानेतेल चिनीलयात वस्तुमा सरकारले उपभोक्ताबाट उठाई स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहन नाममा व्यापारीलाई फिर्ता दिँदै आएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यवस्था खारेज गरेको थियो।

कार्यान्वयनमा आइ नसकेको सो बजेटलाई आधार मान्दै थोक तथा खुद्रा व्यापारीको मिलेमतोमा बजार मूल्य बढेको हो।

कर ऐन २०५२ ले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहनस्वरुप भ्याटबापत उठेको रकम उद्योगीलाई नै फिर्ता दिने व्यवस्था गरेको थियो।

अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सो व्यवस्था खारेज गर्नेसम्बन्धी विधेयक संसदमा विचाराधीन छ।

थोक व्यपारीले बजेट कार्यन्वयन नभई मूल्य बढाउने, खुद्रा व्यापारीले पनि आफूसँग पहिलेदेखि नै स्टक रहेको सामानलाई नयाँ मूल्यमा बिक्री गर्न दुवै समूहबीच सहमति भएको उपभोक्तावादीहरुको भनाइ छ।


भ्याट फिर्ता नदिने सरकारको नीतिलाई बहाना बनाउँदै थोक तथा खुद्रा व्यापारीले बजार मूल्य बढाएका छन्।

थोक व्यापारीले बडाएको मूल्यसची खानेतेल प्रतिलिटर १७, चामल प्रतिबोरा १ सय रुपैयाँ, दाल प्रतिकिलो १० रुपैयाँ, चिनीको मूल्यमा १० रुपैयाँसम्म वृद्धि भएको छ।