काठमाडौं: पश्चिम सेती जलविधुत् आयोजना निर्माणमा चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता विधुत् प्राधिकरणले खारेज गर्ने तयारी गरेको छ । फागुन २५ मा बसेको लगानी बोर्डको २९ औं बैठकले आयोजनामा देखिएको विवादलाई अन्तिम टुंगो लगाउन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले आफ्ना विस्तृत अध्ययनका आधारमा थ्री गर्जेजसँग भएको सम्झौता खारेज गर्न सिफारिस गरेको हो ।

आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजले विभिन्न सर्त राख्दै ७५० मेगावाट क्षमताको आयोजना अघि बढाउन नसकिने अडान राख्दै आएको थियो।  थ्री गर्जेजले पहिले नै पश्चिम सेती आयोजना ६ सय मेगावटको बनाउनु पर्ने र त्यसभन्दा बढी क्षमताको बनाएमा लागत बढी लाग्ने बताए पनि तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले आयोजना पूरा क्षमतामा बनाउनु पर्नेमै जोड दिएका थिए ।


यस आयोजनामा थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशत र प्राधिकरणको २५ प्रतिशत सेयर हुने गरी संयुक्त रुपमा निर्माण गर्ने गरी १७ फागुन ०६८मा सहमति भएको थियो । दुवैको लगानीमा संयुक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना अघि बढाउने समझदारी समेत भएको थियो ।

थ्री गर्जेज र नेपाल विधुत् प्राधिकरणबिच विधुत् खरिद दरको विषयमा देखिएको विवादका कारण आयोजना निर्माण अघि बढ्न सकेको थिएन । थ्री गर्जेजले विधुत् खरिद दर बढाउनुपर्ने, विधुत् विक्री सुबिधा १० वर्ष भन्दा बढी समय डलरको भाउमा हुनुपर्ने, न्यूनतम १७ प्रतिशत नाफा निश्चित हुनुपर्ने र आयोजनामा कम्पनीले अहिलेसम्म गरेको लगानी पुँजीकरण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको थियो ।

प्राधिकरणले यस आयोजनाको विधुत् हिउँदमा १२ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षामा ७ रुपैयाँ १० पैसामा किन्ने प्रस्ताव गरेको थियो । यस मूल्यमा विधुत् विक्री गर्दा आयोजना घाटामा जाने निष्कर्ष थ्री गर्जेजको छ । विधुत् खरिदको वर्तमान निर्देशिका अनुसार जलविद्युत् आयोजनाले विदेशी लगानी नतिरुन्जेल वा १० वर्षसम्म जुन चाँडै हुन्छ त्यही बेलासम्म मात्रै डलरको भाउमा विधुत् खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था छ ।

थ्री गर्जेज्ले सुरुदेखि आयोजनामा भएको अध्ययन खर्च पुँजीकरण गर्ने र विधुत् खरिद दरका विषयमा लगानी बोर्डले सहजीकरण गर्ने बाचा गरेको थियो । तर, लगानी बोर्डले बाचा पूरा गर्न नसक्ने देखेपछि थ्रि गर्जेज पनि अन्तिममा यो आयोजनाबाट बाहिरिन चाहेको हो ।