दक्षिण एसिया आर्थिक रूपमा कमजोर क्षेत्र हो । गरिबहरूको ठूलो संख्या रहने क्षेत्रका रूपमा दक्षिण एसियालाई लिइन्छ । हुन त यो क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतसाधनका दृष्टिले कमजोर क्षेत्र होइन र यो क्षेत्रमा प्रशस्त कृषियोग्य जमिन पनि छ । संसारको सबैभन्दा उच्च सगरमाथादेखि समुद्र र बृहत् नदी मैदान भएको क्षेत्र हो । यो क्षेत्रका सबै राष्ट्रको धर्म संस्कृतिमा केही विविधता जस्तो देखिए पनि मुख्य संस्कार संस्कृति भने एकै खालको छ । प्राचीन पूर्वीय सभ्यता र शिक्षाको विकास भएको क्षेत्र पनि हो दक्षिण एसिया । यो क्षेत्रका सबै राष्ट्रमा प्रजातन्त्रि शासन पद्धति भए पनि व्यवस्थित र सशक्त प्रजातान्त्रिक शासन पद्धति छैन ।


। दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूमा पार्टी तथा नेताहरूको प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाएर लैजानुको साटो अतिराष्ट्रवाद र अनुदारवादी चरित्रका कारण यहाँको राजनीति अस्थिर बन्दै गएको छ भने प्रजातन्त्र सधै अस्थिर र ढलपलको अवस्थामा छ ।

भर्खरै अदूरदर्शी नीति र पार्टी तथा नेता स्वार्थका कारण श्रीलंकामा राजनीतिक शंकट उत्पन्न भएको छ । अफगानिस्तानको फरक अवस्थाबाहेक अन्य राष्ट्रमा समेत शासन सत्ता प्रजातान्त्रिक देखिए पनि प्रजातन्त्रलाई सशक्त र बलियो बनाएर लैजानुको साटो पार्टी तथा नेता स्वार्थका कारण राजनीतिमा अस्थिरता बढिरहेको छ ।

श्रीलंकाको राजनीतिक संकट

श्रीलंकाली राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेनाले मन्त्रिपरिषद् विघटन गरे । उनले आइतबार संसद् पनि विघटन गरेका छन् भने प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेलाई हटाएर महिन्दा राजापाक्षेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका छन् । यो कदमलाई विश्व समुदायले संविधानको उल्लघन भएको मानेको छ ।

सभामुख करु जयसूर्याले भने राष्ट्रपतिले संविधानको उल्लंघन गरेको बताउँदै विक्रमासिंघे नै आधिकारिक प्रधानमन्त्री भएको बताएका छन् । श्रीलंकाका विपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिको कदम राजनीतिक कू भएको बताएका छन् । त्यहाँका सञ्चार माध्यमले पनि राष्ट्रपतिको कदमलाई संविधानको उल्लंघन भनेका छन् । समाचार संस्था एएफपीका अनुसार विक्रमासिंघे र राजापाक्षे दुवैले संसदमा आफ्नो बहुमत भएको दाबी गरेका छन् ।

संवैधानिक व्यवस्था

श्रीलंकाको संविधान अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् तर प्रधानमन्त्री हटाउने प्रावधान भने संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा मात्र हटाउन सक्छन् । संसदमा विश्वासको मत गुमाएको अवस्था र प्रधानमन्त्रीको मृत्यु भएको अवस्थामा मात्र अर्काे प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न सक्छन् । अन्य अवस्थामा भइरहेका पधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गरेर अर्को प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने प्रावधान छैन ।

किन आयो राजनीतिक संकट ?

श्रीलंकाको राजनीतिलाई हेर्दा प्रजातन्त्र अझ बलियो बनाएर लैजान नभएर पार्टी–पार्टी र नेता–नेताबीचको व्यक्तिगत अहम् र स्वार्थको टकराव देखिन्छ । यसले श्रीलंकाको प्रजातन्त्रमा गम्भीर असर पर्ने देखिएको छ । सन् २०१५ को राष्ट्रपति निर्वाचनमा विक्रमासिंघेले मैत्रीपालालाई सहयोग गरेका थिए । मैत्रीपाला राष्ट्रपति भएपछि विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । पछिल्लो समय दुवै नेताका पार्टीबीच मतभेद सुरु भयो । प्रधानमन्त्रको प्रशासनिक कामकारबाही र आर्थिक नीतिलाई लिएर राष्ट्रपतिबीच मतभेद सुरु भएको थियो । संसदको २२५ सिटमा प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघेको पार्टी युनाइटेड नेसनल फ्रन्ट फर गुड गभर्नेन्स (युएनएफजीजी) को १०६ सिट छ भने राष्ट्रपति सिरिसेनाको पार्टी युनाइटेड पिपुल्स फ्रिडम एलाइन्स (युपिएफए) ले ९५ सिट छ । यी दुई नेताबीच चीनलाई ९९ वर्षका लागि लिजमा दिएको बन्दरगाह र अर्को बन्दरगाह भारतलाई लिजमा दिने कुरामा विवाद भएको थियो । यसै क्रममा राष्ट्रपतिले भारतको जासुसले आफूलाई मार्ने योजना बनाएको बताएका थिए ।

दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रको राजनीति

दक्षिण एसियाका अन्य राष्ट्रको राजनीतिलाई हेर्दा यस्तै पार्टीगत तथा नेताको व्यक्तिगत अहम् नै मुख्यरूपमा हाबी देखिएको छ । आर्थिक रूपमा सम्पन्न बन्दै गएको भारत लामो प्रजातान्त्रिक अभ्यास भएको राष्ट्र मानिए पनि त्यहाँ पार्टी संरचना, पार्टी–पार्टीबीचको सम्बन्ध, राष्ट्रमा अभ्यास भएको शासन संयन्त्र र व्यवहारलाई हेर्दा प्रजातान्त्रिक लाग्दैन । पार्टी तथा नेताको व्यवहार प्रजातान्त्रिक नभएर जसरी पनि बहुमत प्राप्त गर्ने र विपक्षीलाई पेलेर जाने, सकेसम्म ध्वस्तै पार्ने व्यवहार देखिन्छ । पार्टीभित्र पनि प्राजातान्त्रिक संस्कार देखन्न भने संसदमा पनि प्रजातान्त्रि व्यवहार अति कम देखिन्छ ।

पाकिस्तान पनि लामो समय सैनिक शासनबाट मुक्त भएको राष्ट्र हो । पाकिस्तानमा जहिले पनि पार्टी नेता तथा गटगत खिचातानीका कारण प्रजातन्त्र बलियो छैन । प्रजातन्त्र बलियो नभएकाले धार्मिक अतिवादीले आतंक मच्चाइरहेका छन् । आमजनता सधै अप्ठ्यारोमा छन् । विकासले गति लिन सकेको छैन ।

नेपालको राजनीतिलाई हेर्ने हो भने पनि राजतन्त्र संवैधानिक भएको बेला वा गणतन्त्र भएका बेला प्रजातान्त्रिक संस्कार बलियो बन्दै गएको छैन। यहाँ प्रजातान्त्रिक पार्टीभित्र पनि प्रजातान्कि मूल्य र मान्यताको अभ्यास छैन । अहिले नेपालको ठूलो पार्टी नेकपाले पनि लोकतन्त्रलाई स्वीकारेको छ तर सो पार्टीमा लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्न प्रयास भएको छैन । अहिले अध्यक्षद्वय केपी ओली र प्रचण्डको अहम् र आग्रह नै पार्टी नीति बन्ने गरेको छ भने केही अन्य नेताको हालीमुहाली छ । प्रतिपक्षलाई जसरी पनि पेल्ने र पल्लो छेउँमा पुर्याउनै सबै शक्ति खर्च गर्न लागेको देखिन्छ भने कामभन्दा हल्लामा जोड दिएको देखिन्छ । पार्टीभित्र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कमजोर भएकाले गुट–उपगुट हाबी भएका छन् ।

कांग्रेस लामो समय प्रजातन्त्रका लागि संघर्ष गरेको पार्टी हो । अहिलेसम्म आइपुग्दा प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यता सो पार्टीमा पनि स्थापित हुन सकेको छैन । पार्टीले नीतिलाई प्राथमिकता दिएको पाइन्न, केही नेताको अहम्, व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता र नेताहरूबीचको टकराव हाबी भएको देखिन्छ । यो पार्टीमा आन्तरिक प्रजातन्त्र अर्थात् लोकतन्त्र संस्थागत र बलियो बन्दै गएको भए राष्ट्रका लागि ठूलो उपलब्धि हुन सक्थ्यो । आन्तरिक लोकतन्त्रको अभावले युवामा पनि प्रजातन्त्रप्रति गम्भीर भएको देखिन्न । तत्कालको आक्रोश नीति बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हाबी हुँदै छ । शेरबाहुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल तथा अन्य नेता गुट–उपगुट बनाउनमा रमाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रमा सधै शंकटको घण्टी बजिरहन्छ । पार्टीहरूको व्यवहारको परिणाम हो कि कहिले को चीनतिर नजिक हुने कहिले को भारततिर नजिक हुने अवस्था । यो राष्ट्रका लागि ज्यादै खतरनाक अवस्था हो । यसले विकास, सुशासन र समृद्धि तथा समानतामा गम्भीर असर पार्दै लगेको छ । राजनीति मूल्यमान्यताविहीन भएकाले विषयविज्ञ र बौद्धिक जगतले पनि विशेष भूमिका खेल्न सकेको छैन ।

अर्को, बंगलादेशश पनि लामो समय सैनिक शासनबाट मुक्त राष्ट्र हो । त्यहाँ पनि प्रजातन्त्र भए पनि पार्टीहरूको स्वार्थ र नेताहरूको अहम्ले गर्दा प्रजातन्त्र अत्यन्तै कमजोर बन्दै गएको छ । त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द्वका कारण जनता–जनताबीच मनमुटाव तथा वैमनस्यता बढ्दै गएको छ । यसले हत्याहिंसा बढ्दै गएको छ । नेता–नेता र पार्टीबीच प्रतिशोध बढिरहेको छ । यसले प्रजातन्त्र त कमजोर बनिरहेको छ भने विकास, सुशासन र समानतामा गम्भीर असर पर्दै गएको छ ।

दक्षिण एसियाली राष्ट्र माल्दिभ्स र भूटानमा पनि पार्टीहरूबीचको टकराव र शासकको अहम् तथा सामन्ती व्यवहारका कारण प्रजातन्त्र नाममात्रको छ । जनताले प्रजातन्त्रको अभ्यास गर्न पाएका छैनन् । केही पहुँचवालाले भने शासनसत्ताको भरपूर उपयोग गरेका छन् ।

दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्र र विकासका सम्भावना

दक्षिण एसियामा प्रजातन्त्र र विकासका प्रशस्त सम्भावना छन् । यहाँका आमजनतामा प्रजातन्त्रप्रति अगाध आस्था छ । सबै देशबीच संस्कार संस्कृतिबीच समानता भएकाले जनताबीच पनि राम्रो सम्बन्ध छ । यस्तो अवस्थामा नेताहरूले व्यक्तिगत स्वार्थ तथा अन्ध राष्ट्रवाद त्यागेर प्रजातन्त्रको मूल्य मान्यतालाई बलियो बाउँदै लैजाने हो भने यहाँ विकास पनि सम्भव छ । प्रजातन्त्र बलियो बनाउन पार्टीभित्र आन्तरिक प्रजातन्त्र बलियो बनाउने हो भने सबैको भावना कदर हुन्छ । सबैको आवजले नीति बन्ने अवसर प्राप्त हुन्छ । सबै राष्ट्रबीचको व्यापारलाई पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । भारतजस्ता राष्ट्रले सानातिना निहुँलाई त्यागेर यही क्षेत्रको सम्बन्ध तथा व्यापारलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । साना तथा कमजोर राष्ट्रलाई माथि उठाउन सहयोग गर्नु अति आवश्यक छ । यसो गरेमा भारतको व्यापार बढ्छ भने आपसी सम्बन्ध पनि प्रगाढ बन्दै जान्छ । यसले सबै सुखी हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । यो क्षेत्रका देशबीचको सम्बन्ध पनि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता अनुसार अघि बढ्नु अति आवश्यक छ । कसैले हारेको र कसैले जितेको अवस्था आएमा जनआक्रोश बढेर जान्छ र त्यसले आतंकवाद जन्माउन सक्छ । यतातिर सबै राष्ट्रले गम्भीर ध्यान दिनु आवश्यक छ ।


प्रकाशित मितिः सोमबार, कार्तिक १२, १७:४७