विष्णु सुवेदी /टिप्पणी

भारतको पाँच दिने भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दंग परेर आइतबार काठमाडौं फर्किँदैछन्। बाढी र डुबानले मुलुक सकसमा परिरहेको अवस्था र भारतले बाढी नियन्त्रणमा सहयोग नगरेको भन्दै जनस्तरबाट आइरहेको आरोप एवं आक्रोशबीच दिल्ली पुगेका देउवाको यात्रालाई यसपटक भारतले अलि बढी भाउ दियो। कहिले राज्यमन्त्री, कहिले कर्मचारी स्वागतका लागि पठाउने परम्परा तोड्दै विमानस्थलमा देउवालाई रिसिभ गर्न विदेशमन्‍त्री सुष्मा स्वराज आफै पुगिन्। दिल्ली पुगेकै दिन देउवासँग प्रधानमन्‍त्री नरेन्द्र मोदीको ‘आकस्मिक चिया गफ’ पनि भयो।

वर्ष दिन पनि नपुग्दै फेरिने सरकारका हरेक प्रधानमन्‍त्रीका लागि दिल्लीबाट ‘सरप्राइज डिल र प्याकेज’ को अपेक्षा गर्नु नै बेकार थियो।


। देउवाको भ्रमणमा दिल्लीसँग कुनै त्यस्तो चमात्कारिक डिल भएन। नेपालमा मेगा प्रोजेक्ट वा वृहत् सहयोगको ‘सरप्राइज प्याकेज’ घोषणा भएको छैन। पुनरनिर्माणलगायतका केही विषयमा सहयोग समझदारी भएका छन्, जुन पूर्वनिर्धारित र अपेक्षित हुन्। यो परम्परागत निरन्तरता नै हो। दिल्लीले देउवालाई खास केही दिएको छैन। तर राजकीय सत्कारसँगै सरप्राइज ट्रिट पनि दिएर दिल्लीले देउवालाई दंग पारिदिएको छ।

भारत जानुअघि देउवाले लिएका केही निर्णय र कदमको सकारात्मक तरंग दिल्लीमा पनि पुगेको थियो। लामो समयदेखि संसद्‌मा अल्झिएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि भोटिङ भएर एउटा प्रकण टुंगिएको थियो। संविधान संशोधन फेल भएको विषयलाई नै मुद्दा बनाएर असन्तुष्ट मधेसवादी दलहरु चुनावमा जान तयार भएका छन्। प्रदेश र संसद्को चुनाव एकैदिन एकैचरणमा गर्ने राजनीतिक सहमति जुटाए मन्त्रिपरिषबाट निर्णय भइसकेको छ। भारतविरोधी मानिएको केपी ‌ओली नेतृत्वको तत्कालीन गठबन्धन भत्काएर वर्तमान समिकरण तयार गर्ने डिजाइनका एकजना सूत्रधार विमलेन्द्र निधिलाई कार्यबहाक सभापति दिएर देउवाले आफ्नो उत्तराधिकारीका रुपमा पेस गर्न खोजेका छन्। दिल्ली उड्नुअघि देउवाले लिएको यो कदमलांई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। कांग्रेसका थुप्रै वरिष्ठहरुलाई पन्छाएर देउवाले लिएको यो सरप्राइज निर्णयले कांग्रेसवृत्त यतिबेला तरंगित भएको छ।

प्रधानमन्‍त्री बनेपछि पहिलो यात्रा भारतमा जाने परम्परा क्रस गर्ने अवस्थामा देउवा थिएनन्। सत्ताको सुरक्षा र आफ्नो राजनीतिक लाइन एवं भविष्यलाई बलियो बनाउनका लागि दिल्ली यात्रालाई उपयोग गर्ने पुरानै परम्परा हो। देउवा पनि त्यसको अपवाद हुन सक्दैनन् । बफदारिता टेष्ट गर्नका लागि प्रधानमन्‍त्री बन्‍ने हरेकलाई दिल्लीले पहिलो यात्राका लागि निम्ता गर्छ र हरेक प्रधानमन्‍त्रीले यो नियमजस्तै पालन गर्दै आएका छन्।

पटकपटक स्थगित भएर असोज २ मा निर्धारित प्रदेश नम्बर २ को चुनावको पूर्वसन्‍ध्या र प्रदेश एवं संसदीय चुनावको तयारीबीच दिल्ली पुगेका देउवाको भ्रमण राजनीतिक हिसाबले निकै महत्वपूर्ण थियो। डोक्लाम क्षेत्रलाई लिएर दुई छिमेकीबीच तनाव बढिरहेको अवस्थामा हुन लागेको देउवाको दिल्ली दौड कुटनीतिक रुपमा अर्थपूर्ण छ। राजनीतिक र कुटनीतिक दुवै वृत्तबाट देउवाको भ्रमणलाई निकै चासोपूर्वक हेरिएको छ।

अझ् दिल्लीकै चाहनामा निर्माण भएको भनिएको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धनको निरन्तरताको रुपमा प्रधानमन्‍त्री भएका देउवाको यो भ्रमणलाई उत्तरतिरबाट अझ् चनाखो नजरले हेरियो । पछिल्लो भूराजनीतिक परिवेश त्यति सहज छैन। भुटान र चीनको सिमा क्षेत्र डोक्लाममा भारतीय सेनाको उपस्थितिपछि चीन चिढिएको छ। उसले सेना फिर्ता लैजान पटकपटक चेतावनी दिइसकेको छ। डोक्लाम भुटान र चीनबीचको समस्या हो। भुटानलाई साथ दिदै भारतले सैन्य हस्तक्षेप बढाएपछि तनाव सुरु भएको हो। दिल्लीले डोक्कलाममा नेपालको साथ र साहानूभूतिको अपेक्षा राख्‍नसक्छ। यसमा सचेत हुनु आवश्यक छ। किनकी यसमा तटस्थ बस्दा नेपाललाई फाइदा हुन्छ, हाम्रा लागि दुवै छिमेकी बराबर हुन् ।

देउवाप्रति दिल्लीले देखाएको सद्‌भावना र सम्मानका पछाडि स्वभाविक रुपमा उसका केही रणनीतिक र कुटनीतिक स्वार्थहरु पनि जोडिएका छन्। मधेसको असन्तुष्टीलाई ख्याल नगर्दै संविधान जारी गरेको भन्दै काठमाडौंसँग अप्रशन्‍न रहँदै आएको दिल्ली पछिल्लो समयमा सम्बन्ध सुधारको रणनीतिमा लागेको छ। नाकाबन्दीपछि नेपालमा भारतविरोधी भावना हावी हुँदै गएको र त्यसको फाइदा उत्तरी छमेकीले उठाएको निश्कर्षसहित दिल्ली सम्बन्ध सुधारका लागि अनेक प्रयत्‍न गरिरहेको छ।

पछिल्लो समय एमाले अध्यक्ष केपी ओली चीनतिर बढी ढल्किरहेको अवस्था र नाकाबन्दी एवं मधेस आन्दोलनलगायतका कारणबाट आमस्तरमा पनि भारतविरोधी सेन्टीमेन्ट बढ्दै गइरहेको अवस्थालाई दिल्लीले निकै नजिकबाट नियालिरहेको छ। दिल्लीले नेपालमा एउटा भरपर्दो राजनीतिक शक्तिको अटुट साथ र साहानूभूति खोजिरहेको छ। देउवाको यात्रालाई त्यो उद्देश्यका निम्ति पनि उपयोग गर्ने रणनीति दिल्लीले बनाएको देखिन्छ। त्यसका लागि विश्‍वसनीय पात्रको रुपमा देउवालाई दिल्लीले प्रोजेक्ट गर्न खोजेको देखिन्छ। यसमा देउवाको सुझबुझ र सतर्कता कति हुन्छ, उनका आगामी कदम र निर्णयले बताउने छ।

देउवा दिल्ली पुग्‍नुभन्दा केही दिनअघि मात्र भारतीय प्रधानमन्‍त्री नरेन्द्र मोदीले देउवालाई टेलिफोन गरेर बाढी पीडितका लागि २५ करोड सहयोगको आश्‍वासन पनि दिएका छन्। चीनले दस लाख अमेरिकी डलर दिने घोषणाा गरेको लगत्तै मोदीले टेलिफोन गरेर यो आश्‍वासन दिएका हुन्। हालै नेपाल भ्रमणमा आएका चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङले बाढीपीडितका लागि आपत्कालीन सहायतास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका हुन्। सहयोगमा देखिएको यो कुटनीतिक प्रतिस्पर्धाले पनि स्पष्ट के बताइरहेको छ भने भारत नेपालमा कुनै रुपमा चीनको प्रभाव र पहुँच नबढोस् भन्‍नेमा निकै सचेत र चिन्‍तित पनि छ। संभवत: त्यो चिन्ता देउवासमक्ष दिल्लीमा पनि प्रकट भएको छ। नेपालसँगको सम्बन्धमा दिल्लीले देखाउन खोजेको यो सतर्कता र संवेदनशिलता आफैमा नराम्रो भने होइन। किनभने नाकाबन्दीबाट मात्र पनि दिल्लीले धेरै पाठ सिकेको हुनुपर्छ।

चीन, भारत र पश्‍चिमाहरुले पछिल्लो समय नेपालको आन्तरिक राजनीति निकै चोसोपूर्वक नियालेका छन्। यी तीन बाह्‍य शक्तिहरुको नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण र यहाँ उनीहरुले खेल्ने भूमिका उनीहरुको रणनीतिक स्वार्थअनुसार निकै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ। नेपालको मामिलामा भारत सधै आफू हावी हुन चाहन्छ। नेपालमा चीन र पश्‍चिमाहरुको उपस्थिति र प्रभावलाई पनि आफ्नै काबुमा राख्‍न खोज्छ। नेपालमा चीनको प्रभाव रोक्न भारत र पश्‍चिमाहरु एक ठाउँमा हुनसक्छन्।नेपालको मामिलााई लिएर भारतसँग मुठभेड गर्ने पक्षमा चीन देखिदैन, बरु भारतसँग नजिक भएर नेपालमा पश्‍चिमाहरुको सक्रियता र पहुँचलाई नियन्त्रण गर्ने प्रयास चीनको रहँदै आएको छ।

मधेसलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको संविधान स‌ंशोधन विधेयकलाई पेन्डिङ राखेर स्थानीय चुनाव घोषणा गरेकोमा दिल्ली प्रचण्डसँग त्यति प्रशन्‍न हुन सकेको थिएन। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संविधान संशोधन गरेर मात्र चुनाव जानु उपयुक्त हुने सुझाव दिएका थिए। संसद्‌मा फर्किसकेका मधेसवादी शक्तिहरु फेरि सडकमा जाने अवस्था कसरी आयो भन्दै मोदीले असन्तोष पनि व्यक्त गर्दै आएका थिए। यसपटक संशोधन विधेयकलाई भोटिङमा लगेर मात्र देउवा दिल्ली पुगेका छन्। ढिलोचाँडो संविधान संशोधन गरेर मधेसलाई समेट्न मोदीले देउवालाई पनि फेरि सुझाव दिएका छन्। देउवाले पनि सक्दो प्रयास गर्ने वचन पनि दिएका छन्।

दिल्लीले खासै केही नदिए पनि देउवाले दिल्लीलाई यसपटक खुसी बनाएर फर्केका छन्।